गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ नेपालले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन वैकल्पिक कानूनी बाटोको अवलम्बन माग गरेको छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी ऐन समयमै नबनेकोमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै संघले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ अनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न बैकल्पिक कानूनी बाटो अवलम्बन गर्न सरकार, राजनीतिक दलसँगै सरोकारवाला सबैसँग आग्रह गरेको हो ।

नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ संसदको दुबै सदनबाट पारित हुँदा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरु अत्यन्तै हर्षित भएको बताउँदै संघले उक्त विधेयकले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई मातृभूमिसँग जोड्नुका साथै नेपालीसरह सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बाटो सुनिश्चित गर्ने र गैरआवासीय नेपालीहरुसँग रहेको सीप, ज्ञान, साधन र स्रोतको लगानी नेपालमा भित्र्याउन सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

तर, नागरिकता विधेयकले ऐनको रुप लिएर कार्यान्वयन हुन नसकेको अहिलेको अवस्थाले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई दुःखी बनाएको संघले जनाएको छ ।

‘संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी कानून बन्न नसकिरहेको परिस्थितिमा सबै पक्षहरुको अथक प्रयासबाट नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ दुवै सदनबाट पारित भैसकेको अवस्थामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्थासम्बन्धी ऐन, नियमहरु बन्न ढिलाइ हुने अवस्थाको सिर्जनाप्रति गैरआवासीय नेपालीहरु अत्यन्तै चिन्तित छन् । नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ ले ऐनको रुपमा कार्यान्वयन हुने अवस्थाको अन्योलले गैरआवासीय नेपाली संघलाई अत्यन्तै दुःखी बनाएको छ’, सार्वजनिक धारणामा भनिएको छ ।

संघले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १४ ले व्यवस्था गरेअनुसार नै गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको लागि निरन्तर प्रयासरत रहने र छिट्टै यो विषयले निकास पाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

‘नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत समस्त नेपालीहरुसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, संविधानले सुनिश्चित गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन वैकल्पिक कानूनी बाटोको अवलम्बन गर्न पनि गैरआवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार, नेपालका राजनीतिक दलहरुलगायत सम्बन्धित सबैसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ’, धारणामा उल्लेख छ ।

९,आश्विन.२०७९,आईतवार १२:३० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्