काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा चेकेको नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ ।
वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढिरहेको, ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भईरहेको तथा समग्र मागमा उच्च कमी आइरहको समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ बाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
साथै भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरि तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएतापनि यसको ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा चुकेको परिसंघले बताएको छ ।
कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल खस्केको समयमा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गनिर्देशनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई थप मार पारेको छ । त्यसैले सो निर्देशनमा पुराना ग्राहकका लागि आवश्यक सुधारसहित न्यूनतम २ वर्ष पछि मात्र लागु गर्न परिसंघले पुनः आग्रह गरेको छ ।
हालको अप्ठ्यारो परिस्थितीको सामना गर्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्थासहित नियमनकारी निकायहरुबीच समन्वय/सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको परिसंघले बताएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्