सरकारी निकायबीचकै दोहोरीले जटिल बन्दै सुकुमबासी व्यवस्थापन

काठमाडौं । यही मंसिर ११ गते थापाथली वागमती किनारको सुकुमबासी बस्ती हटाउन महानगरको डोजर पसेपछि अहिले फेरि सुकुमबासी मुद्दा तातेको छ । सुकुमबासीको प्रतिकारपछि त्यसदिन डोजर फर्कियो ।

तर, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बस्ती हटाउने विषयमा सरकारकै निकायबीच समन्वयको अभाव देखिँदा कार्यान्वयनमा भने अन्यौल बढेको छ ।

मंसिर १६ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगले अव्यवस्थित बस्ती तथा संरचना अर्को विकल्प नभएसम्म तत्काल नहटाउन र नभत्काउन सूचना निकाल्यो ।

आयोगको सूचनामा भनिएको छ, ‘लगत संकलन, प्रमाणीकरण, निस्सा वितरण, जग्गा नापजाँच र लालपुर्जा वितरण कार्य सम्पन्न नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिकासहित सम्पूर्ण स्थानीय तहहरू र सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूलाई सुकुमबासी बस्ती नहटाउनू’ ।

त्यसको चार दिनपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले ३५ दिनभित्र अव्यवस्थित बस्ती तथा संरचना हटाउनू भन्दै सूचना जारी गरेको छ ।

‘काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सरकारी, पर्ती, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्डबमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो । ३५ दिनभित्र अतिक्रमण गरी बनाएको संरचना नभत्काए प्राधिकरण आफैँले हटाउने र सो हटाउन लागेको लागत सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरपाई गराइने जानकारी गराइन्छ । ’

सरकारकै निकायहरूबाट दोधारे कुरा आएपछि कार्यान्वयन भने अन्योल बनेको छ । यद्यपि, उनीहरू अहिले बस्दै आएको ठाउँ छाड्न तयार छैनन् ।

सहमति र सहकार्यबाट सुकुमबासी व्यवस्थापनको निकास खोज्न माग गर्दै सोमबार काठमाडौंमा सुकुमबासीले दबाब र्‍यालीसहित प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । वागमतीलगायत काठमाडौंमा विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीले विभिन्न ठाउँबाट दबाब र्‍यालीसहित बानेश्वरमा धर्ना दिए ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाको आव्हानमा प्रदर्शन गरिएको हो । भूमिहीन, सुकुमबासीमाथि दमनकारी शैलीले आफूहरूमा त्रास फैलिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मोर्चाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गत भदौ ९ मा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह र राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाको रोहबरमा भएका सम्झौता अनुसार सुकुमबासी व्यवस्थापनमा आशाको दियो बलेकोमा मंसिर १२ गते एक्कासी महानगरपालिकाको डोजर र नगर प्रहरी समेतको टोली सुकुम्बासी उठीबास गर्न बस्ती प्रवेश गरेको उल्लेख छ ।

सुकुमबासी व्यवस्थापनको सवालमा आपसी समझदारी, वार्ता र छलफलको माध्यमबाट सदाका लागि समाधान खोज्न उनीहरूको आग्रह छ ।

मोर्चाका नेता नारायण परिश्रमी उचित विकल्पसहित एक हातमा लालपुर्जा र अर्को हातमा झोला दिएमात्र अहिले बसिरहेको ठाउँ छाड्ने बताउँछन् ।

‘ज्यान जाओस् तर हामी अहिले बसिरहेको ठाउँ छाड्दैनौं । हामी वार्ता र सहमतिको पक्षमा छौं ।’

यता सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले पनि सुकुमबासी बस्तीबारे चासो राखेका छन् ।

काठमाडौंका नदी तथा सहायक नदीका करिडोर खाली गराउन लागिरहेका बेला मन्त्री चौधरीले शनिबार यस प्रक्रियामा सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए ।

असली सुकुमबासीको पहिचान, तीनका जिविकोपार्जनका उपायलगायतका समस्या समाधानका लागि मन्त्रीले निर्देशन दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कार्यलाई सरोकारवाला सबै निकायले प्राथमिकताका साथ तत्काल कारबाही अगाडि बढाउने, सुकुमबासी राख्न बनाइएका संरचनालाई मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने भए तत्काल बस्नयोग्य बनाउने, अधिकारसम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सरोकारवालासँग समन्वय गरेर काम गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकिर्ण तुलाधरको संयोजकत्वमा समिति पनि गठनसमेत गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका आफ्नै निर्णय मानेर एक्सनमा जाने बताउँछ । महानगरले गत १६ गते अव्यवस्थित रूपमा रहेको र नीतिगतरूपमा निर्माण नभएको संरचना भत्काउने जानकारीसहित ३५ दिनको अल्टिमेटसहितको सूचना निकालिसकेको छ ।

महानगरका प्रवक्रा नविन मानन्धरले सबैसँग आ-आफ्नो अधिकार भएको र सोही अनुसार महानगरको पनि आफ्नै अधिकार भएकाले आफ्नै निर्णयलाई आधार मानेर अघि बढ्ने बताए ।

‘एउटा सूचना नेपाल सरकार अन्तर्गत नै रहेको भूमि आयोगले निकाल्यो भने अर्को सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको अधिकार सम्पन्न वागतीले निकालेको छ । सबै निकायले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे’, उनले भने, ‘एउटा सूचना स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि निकालेको छ । महानगरको पनि आफ्नै अधिकार छ । ३५ दिनको म्याद सकेपछि बस्ती हटाउँछौं । ’

सुकुमबासी बस्तीलाई कुनै पनि ऐन तथा नियमको बहानामा प्रक्रिया नपुर्‍याई हटाउन नमिल्ने राष्ट्रिय भूमि आयोगको तर्क छ । संविधान र मानव अधिकार ऐन नियमभन्दा माथि हुने र त्यसविपरीत कोही पनि जान नमिल्ने बताउँछन् आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता नहेन्द्र खड्का ।

‘भूमिहीन सुकुमबासी तथा दलितलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने कुरा तथा आवासविहीनका लागि आवास उपलब्ध गराउने कुरा मौलिक हकको विषय हो । संविधान सबैभन्दा माथि हुन्छ’, प्रवक्ता खड्का भन्छन्, ‘निवेदन दिन पाउने, लगत संकलन गर्न पाउँने, प्रमाणीकरण हुन पाउने उनीहरूको मानव अधिकार र संवैधानिक अधिकार हो । त्यसलाई हनन हुनेगरी यो वा त्यो बहानामा कहँबाट हटाउने वा असुरक्षित गर्न हुँदैन । पहिला प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र हटाउने वा राख्ने कुरा आउँछ ।’

सुकुमबासीलाई दलहरूले भोट बैंकको स्वार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने, सुकुमबासीका नाममा वास्तविकहरू ओझेलमा परेको टिप्पणी भइरहँदा कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच समन्वयको अभावमा यसको दिगो व्यवस्थापन थप जटिल बनिरहेको छ ।