गृहमन्त्रीलाई बार पदाधिकारीको फोन : सर्वोच्चमा धर्ना दिन्छौं, हस्तक्षेप नहोस्

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने संघीय संसदका महासिचवको पत्र असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै जबरालाई सर्वोच्च फर्किन नदिने भन्दै बारले अदालतको मूल गेटमा धर्ना दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठक स्थलबाटै बारका पदाधिकारीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई फोन गरेका थिए ।आफूहरुले पुरानौ आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको भन्दै उनीहरुले शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रममा हस्तक्षेप नगर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

बारले २०७८ कात्तिकमा पनि जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्चमा धर्ना दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले समेत इजलास बहिस्कार गरेका थिए ।

जबराले राजीनामा नदिएपछि १ फागुन २०७८ मा सत्तारुढ ९८ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर संसदको कार्यकाल सकिनुअघि यसबारे कुनै निर्णय भएन ।