वन क्षेत्रको जमिनमा साबुन उद्योग खोल्ने हर्क साम्पाङको योजना अघि नबढाउन अदालतको आदेश

काठमाडौ । काठमाडौ वन क्षेत्रको जमिनमा साबुन उद्योग स्थापना गर्ने धरानका मेयर हर्क साम्पाङको कदम ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको’ ठहर गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले उद्योगको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले बुधबार ‘निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउन’ अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले जानकारी दिए।

सुनसरी जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख भीमबहादुर कालिकोटेले वन क्षेत्रको जमिनमा अनधिकृत रूपमा साबुन उद्योग स्थापना हुन थालेको भन्दै त्यो काम रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले ‘धरान २० स्थित सर्दु खोला किनारको नमुना बस्ती नजिकै बनाउन थालिएको साबुन उद्योग सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिन भएको उल्लेख गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी उद्योग स्थापना गर्ने काम प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको’ उल्लेख गरेको छ।

मेयर साम्पाङले कार्यपालिका बैठकको निर्णयको आफूखुसी व्याख्या गर्दै वन क्षेत्रको जमिनमा साबुन उद्योग निर्माणको काम थालेका थिए। धरानको कार्यपालिका बैठकले ‘धरान २० को खाली रहेको जग्गामा औद्योगिक ग्राम बनाउन पहल गर्ने’निर्णय गरेको थियो। तर, मेयर साम्पाङले भने तयारी बेगर नै धमाधम ‘माया धराने’ साबुन उद्योगका लागि काम थालेका थिए।

पछिल्लो समय आफ्ना समर्थकहरूबाट श्रमदान गराउँदै मेयरले ढुंगा जम्मा गर्ने, गिटी कुटाउने काम गरिरहेका थिए। साबुन उद्योग खोलेर स्थानीयलाई रोजगारी दिलाउने योजना रहेको मेयर साम्पाङ बताउँथे।

कार्यपालिका बैठकले धरान २० को खाली जग्गा रहेको क्षेत्रमा ‘औद्योगिक ग्राम बनाउन प्रक्रिया थाल्ने’ निर्णय गरेको थियो। प्रक्रिया थाल्ने भनेको वन क्षेत्रको जग्गा विधिसम्मत रूपमा नगरको स्वामित्वमा ल्याउने भनिएको थियो। मेयरले भने एक कदम अघि बढेर कुनै कार्यविधि र सञ्चालन विधि तय नगरी साबुन उद्योग बनाउन थालेको अन्य जनप्रतिनिधिको भनाइ थियो।

धरान उपमहानगरका प्रवक्ता मनोज भट्टराईका अनुसार कुनै पनि निर्णय र पूर्व अध्ययन र तयारी बेगर नै नगरी साबुन फ्याक्ट्रीको काम थालिएको थियो। सञ्चालन विधि के हुने, लगानी कसरी जुटाउने तथा उद्योग चल्न थालेपछि त्यसले पुर्‍याउने वातावरणीय असरबारे कुनै अध्ययनसमेत नभएको उनको भनाइ छ।

धरान २० का वडाध्यक्ष पदमबहादुर लिम्बुले आफूहरुले सुरूदेखि नै वन क्षेत्रको जमिनमा उद्योग स्थापना गर्ने मेयरको पहलबारे चासो लिँदै पर्याप्त अध्ययन गर्न सुझाव दिएको बताए। ‘वन क्षेत्रबारे सबै सरोकार्वालासँग छलफल गरौं, अध्ययन गरौं, नियम कानुन अनुसार अघि बढौं भन्दै आएका हौं,’ उनले भने, ‘अरू कुरा हामीलाई केही थाहा छैन। मेयर साबलाई नै थाहा होला।’

धरानमा नगरकै पहलमा साबुन उद्योग खोल्ने कुरा सुरू भएपछि त्यसबारे विभिन्न कोणबाट बहस सुरू भएको थियो। खासगरी स्थानीय सरकार स्वयंले उद्योग चलाउने कुरा कति फलदायी हुन्छ भन्ने कोणबाट धरानमा छलफल सुरू भएको थियो। स्थानीयबासी धेरैले सामाजिक सन्जालबाटै यसबारे अध्ययन गर्न दिएको सुझावलाई मेयर साम्पाङले ‘विकास विरोधी’ भनेर आरोपित गर्दै आएका थिए।

‘निजी क्षेत्रबाट सन्चालित धेरै उद्योगहरू नै धराशायी हुँदै गइरहेका बेला धरानको आवश्यकता साबुन उद्योग नै हो त भनेर हामीले आवाज उठाउँदै आएका थियौं,’ धरानका स्थानीयबासीसमेत रहेका एमालेका युवा नेता रवि खनालले भने, ‘यदि आवश्यकता नै पुष्टि हुन्थ्यो र सञ्चालन गर्न सकिने आधार हुन्छ भने ठीक छ नत्र अध्ययन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो।’

धरान नजिकै रहेका सहरहरूमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित धेरै साबुन उद्योगहरूले माग अनुसारको आपूर्ति गरेका छन् छैनन्, नगरले उद्योग चलाउँदा लगानी र सञ्चालनको मोडालिटी के हुने भन्नेबारे कुनै अध्ययन नभएको उनको भनाइ छ। उनले भने जस्तै कार्यपालिकामा रहेका जनप्रतिनिधिले पनि यही आवाज उठाउँदै आएका थिए।

‘एकातिर सरकारी तहबाट सञ्चालित देशका कति धेरै उद्योगहरू चलेका छन् ती किन कमजोर भए भन्ने कुराको लेखाजोखा गरौं भनेर हामीले बारम्बार भनेका हौं,’ नगरका प्रवक्ता भट्टराईले केही दिनअघि सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘कसरी लगानी जुटाउने, कसरी चलाउने भन्नेसम्मको अध्ययन गरौं न भन्दा मेयरले हामीलाई विकासविरोधी करार गर्नुभएको छ।’

‘कार्यपालिकाले औद्योगिक ग्रामका लागि पहल गर्ने भनेपछि सोही अनुसारको तयारी गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने ‘तर, मेयर साबले त्यो कुनै तयारी नगरी आफूखुसी काम गरिरहनु भएको छ।

यसरी आफ्नो कदमलाई अदालतले रोक लगाएपछि मेयर साम्पाङले उद्योगको काम रोक्ने बताएको उनको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।

‘अदालतले भनेपछि अब काम रोक्ने हो’, साम्पाङले आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुलाई भनेका छन्।

त्यसो त अदालतले रोक लगाउनु अघि नै मेयर साम्पाङलाई जिल्ला वन र कर्मचारीहरूले उद्योगको काम अघि बढाउनुभन्दा पहिले प्रक्रिया पूरा गर्न मैदानमै पुगेर आग्रह गरेका थिए।

वन कार्यालयका केही कर्मचारी त्यहाँ पुगेर गरेको आग्रह नसुनी मेयरले उल्टै धम्क्याएर फर्काएका थिए।