‘विमानस्थल परियोजना बीआरआईसँग जोड्न मिल्दैन’

काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटनका दिन आइतबार चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले ‘बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) का लागि विमानस्थल उज्ज्वल कार्य बनेको’ धारणा सार्वजनिक गरे । अघिल्लो दिन मात्रै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको थियो ।

तर, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विदेशी ऋण सहायतामा निर्माण भएका भैरहवा र पोखराका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनालाई चीनसँगको भूराजनीतिक परियोजनासँग जोड्न नमिल्ने प्रस्ट्याएको छ ।

नेपालको हवाई यातायातमा नियमन तथा विकास गर्ने मुख्य जिम्मेवार संस्था प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले चीनतर्फबाट आधिकारिक लिखित दस्ताबेज सार्वजनिक भइनसकेकाले प्राधिकरणले खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । ती परियोजनासँग बीआरआईको कुनै सम्बन्ध नभएको उनको भनाइ छ । ‘बीआरआईको अवधारणा सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा आएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई नेपालले २०१७ मा अनुमोदन गरेको थियो । तर, भैरहवा र पोखरामा सन् २०१२ मै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न अवधारणा सुरु भइसकेका थिए ।’

यस विषयमा बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आफूसँग चासो राखेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषय के हो, कसरी आयो भनेर चासो व्यक्त गर्नुभयो,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँलाई पनि यो विषयमा आश्चर्य लागेको छ ।’ पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न प्राधिकरणले २०७२ सालमा चीन सरकार र त्यहाँको एक्जिम बैंकको १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन ऋण नेपाल सरकारमार्फत लिएको थियो । जसमा एक्जिम बैंकबाट ३५ करोड ५९ लाख ३० हजार युआन निर्ब्याजी र १ अर्ब २ करोड २८ लाख १० हजार युआन ब्याज तिर्ने सर्तमा गरी १ अर्ब ३७ करोड चिनियाँ युआन ऋण सम्झौता गर्दै नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा (सहायक ऋण) उपलब्ध गराएको थियो ।

महानिर्देशक अधिकारीका अनुसार चिनियाँ रकम प्राधिकरणले लिँदा प्रचलित विनियम दरअनुसार २२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हुन आउँछ । यो ऋणको सर्तअनुसार प्राधिकरणले ७ वर्ष ग्रेस अवधिमा ब्याजको किस्ता मात्रै बुझाउँदै आएको थियो ।

‘पोखराका लागि लिइएको चिनियाँ ऋणमा ७ वर्षयता वार्षिक १५ करोड ब्याजमात्रै बुझाइसक्यौं,’ अधिकारीले भने, ‘२०७९ चैतदेखि साँवा किस्ता र ब्याज दुवै रकम भुक्तानी गर्दै छौं । यो कसरी बीआरआईअन्तर्गत हुन्छ ?’ उनका अनुसार, पोखरा विमानस्थलले अब वार्षिक २ अर्ब २ करोड हाराहारी साँवा/ब्याज बुझाउनुपर्नेछ । ७ वर्ष ग्रेस अवधि र १३ वर्ष साँवाब्याजसहित २० वर्षको ऋण सम्झौता हो ।

चैतदेखि वार्षिक दुई किस्ताका दरले १३ वर्षमा प्राधिकरणले २६ वटा किस्ता बुझाउन सके प्राधिकरणले पोखराका लागि लिइएको चिनियाँ ऋण २०९२ असोजमा मात्रै तिरिसक्नेछ । भैरहवामा प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंकको ४० प्रतिशत ऋण तथा १८ प्रतिशत अनुदान, आपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलप्मेन्ट्सको ३० प्रतिशत ऋण तथा प्राधिकरणको ११ प्रतिशत लगानीसमेत गरेर ७ अर्ब लगानी गरेको छ । यसमा पनि वार्षिक २ अर्ब ऋण भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसको वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ । यो ऋण प्राधिकरणले २०९८ सालसम्म तिरिसक्नुपर्ने भाका छ । विमानस्थल विस्तार र सुधारका लागि प्राधिकरणले ३८ अर्ब ऋण लगानी गरेको देखिन्छ, जसमा पोखराको २२ अर्ब, भैरहवाको ७ अर्ब र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ९ अर्ब छ ।

महानिर्देशक अधिकारीले हाल प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका ५० मध्ये ४० वटा विमानस्थल सञ्चालन घाटामा रहेको बताए । तर, उनले दुर्गम तथा हिमाली भेगका विमानस्थल ‘लाइफलाइन’ र राज्यको उपस्थितिका रूपमा रहेकाले ती पूर्वाधारबाट नाफाको अपेक्षा नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी २० अर्ब रुपैयाँ छ । ‘१ अर्ब त आयकर नै तिर्छौं । पोखरा र भैरहवाको समेत गर्दा २ अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्न छुट्याउँछौं । २ अर्ब सरकारलाई लाभांश बुझाउँछौं,’ उनले भने, ‘६ अर्ब सञ्चालन खर्च छ । ११ अर्ब दायित्व हो । ९ अर्ब अतिरिक्त रकम हो ।’ प्राधिकरणले जनताबाट उठाएको रकम हवाई सेवा सर्वसुलभ बनाउन खर्च गर्ने बताउँदै आएको छ । भारतले ७ दशकअघि बनाइदिएका विराटनगर, नेपालगन्ज, भरतपुरका विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

प्राधिकरणका अनुसार २०२२ को अन्त्यसम्म नेपालमा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी १ करोड ५० लाख यात्रु संख्या पुगेको छ । आन्तरिकमा वार्षिक १७/१८ र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ वार्षिक १० प्रतिशत यात्रु बढेका छन् । यो भनेको वार्षिक १५ लाख यात्रु वृद्धि संख्या हो । त्यसैले भविष्यको तयारीका लागि भैरहवा, पोखरामा विमानस्थल बनाइएको महानिर्देशक अधिकारी बताउँछन् । ‘२० वर्षपछि वार्षिक साढे ४ करोड यात्रु पुग्दा पूर्वाधार बनाउन सम्भव छैन । त्यसैले आजको आवश्यकता निजगढ पनि हो,’ उनले भने ।