काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले सभामुखको जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख र उपसभामुखलाई बधाई ज्ञापन गर्दै सभामुखको जिम्मेवारी अन्य भूमिकाभन्दा भिन्न रहेको बताए ।
उनले आफूले सभामुख हुँदाको अनुभव सुनाउँदै विधिको शासनलाई स्थापित गर्न सभामुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए । ‘सभामुखको जिम्मेवारी अति चुनौतीपूर्ण छ । सभामुखको जिम्मेवारीमा रहँदाखेरि पक्ष र विपक्षलाई सन्तुलन मिलाएर लग्ने कुरा धेरै नै अफ्ठ्यारो छ । कहिलेकाहीँ अतिरञ्जित रूपमा कुराहरू आउँछन्, त्यस्तो बेला पनि सन्तुलन कायम गर्न कुशलता देखाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सभामुखको हैसियतमा मैले पनि केही अनुभव प्राप्त गरेँ । त्यसैले अहिले यो घडीमा सभामुखजीलाई मेरो शुभकामना छ, सदनमा पक्ष–विपक्षको सन्तुलन मिलाएर लैजानुहोला ।’
नेता पौडेलले विधिको शासनलाई स्थापित गर्नका लागि सभामुखले दृढ भएर निर्णय लिन सक्नुपर्ने बताए । ‘विधिको शासन नै लोकतन्त्र हो, त्यसकारण विधिको शासनलाई सबैले मान्नुपर्छ । पूर्वाग्रह राखेर काम गर्न मिल्दैन, सभामुखले त्यस्तो विषयमा जोगिएर काम गर्नुहोला,’ उनले भने ।
उनले आफूले संसदीय अभ्यासको सुरूवातकै घडीमा सभामुखको भूमिका निभाउनुपर्दा कतिपय अफ्ठ्यारा र आरोपहरू झेल्नुपरेको बताए । ‘हाम्रो संसदीय अभ्यास धेरै लामो भइसकेको छ । यो अवस्थामा सभामुखजीलाई सभा सञ्चालन गर्न केही सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर मैले भूमिका निभाउँदा यस्तो सहजता थिएन ।’
उनले संविधानअनुसार संसद् विघटनको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिँदा संसद्मा अदालतका प्रधानन्यायधीशमाथि नै अविश्वासको प्रस्ताव आएको अनुभव सुनाए । ‘म सभामुख रहेकै बेला संसद् विघटन भयो । अदालतले त्यो विघटन खारेज गरिदियो, तर त्यतिखेरको प्रतिपक्षमा सहिष्णुताको ज्यादै कमी भएको जस्तो लाग्छ,’ पौडेलले अघि भने, ‘संसद् विघटनको निर्णय खारेज भएकोमा अदालतका प्रधानन्यायधीशमाथि नै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइयो ।’
उनले अहिलेकै जस्तै गरी त्यसबेला पनि सभामुखका रूपमा आफूलाई एमाले विभाजनको आरोप लागेको र विरोध भएको अनुभव सुनाए । उनले स्थानीय स्वायत्त ऐन जारी गर्ने बेला सभामुखको हैसियतले निर्णय लिँदा आफैमाथि महाभियोगको प्रस्ताव आएको बताए ।
‘स्थानीय स्वायत्त ऐन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएर आयो । मन्त्रीजीले सदनमा प्रस्ताव राख्नुभयो, तर सदनमा त्यसको विरोध भयो । स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्वायत्तता दिने त्यो ऐन कसरी रोक्न मिल्छ ? मैले पनि होहल्लाकै बीचबाट निर्णयमा लगिदिए, निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘त्यही ऐन पास गरेको आरोपमा म माथि महाभियोग आयो ।’
पौडेलले त्यसबेलाको जस्तै अहिले पनि सभामुख घिमिरेले पक्षविपक्षका कुरा नसुनी संविधान र विधिको बाटोमा दृढ भएर अघि बढ्न सक्नुपर्ने मुलुकको परिस्थिति रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्