लुम्बिनी : मन्त्रालय व्यवस्थापनको अन्योलले अलमलमा कर्मचारी

नेपाली जनता

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सभा, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसहित केही मन्त्रालय र केही कार्यालय देउखुरीमा छन् । तर अधिकांश मन्त्रालय र कर्मचारी रुपन्देहीमा छन् । मन्त्रालयका बोर्ड उता भएपनि कर्मचारी कहिलेकाहीँ पुगेर बुटवलमै दिन बिताएका छन् ।

मुख्यमन्त्री लीला गिरी पुस २७ मा बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा नियुक्त भए तर अर्को दिन देउखुरीमा शपथ लिन सबै टोली लिएर पुगे । उनलाई शपथ खुवाउन प्रदेश प्रमुखसहितको कार्यालयको टोली, सबै सरकारी निकायका अधिकारी लर्को लगाएर उतै जानुपर्‍यो ।

माघ ३ मा देउखुरीस्थित प्रदेश सभामा सभामुख तुलाराम घर्ती र उपसभामुख मेनुका खाण निर्वाचित भए । सदन उतै चलिरहेको छ । तर अर्को दिन उनीहरू दुवै शपथका लागि फेरी लर्को लगाएर बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखकोमा आए । उनीहरूसँग देउखुरीको पुगेका धेरै सरकारी अधिकारीहरू रुपन्देही र दाङ ओहोर दोहोर गरिरहेका छन् । केही मन्त्रालय, प्रदेश सभा देउखुरी भएपनि सरकारी निवास अझै उता व्यवस्थापन भएको छैन । यसले ओहोरदोहोरको खर्च दिनहुँ बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवास बुटवलमा पहिलेदेखि नै छ । अहिले देउखुरीमा पनि व्यवस्थापन भएको छ । यसरी दुवैतर्फ यस्ता ठूला कार्यालय व्यवस्थापन गर्दा अनावश्यक खर्च बढेको कर्मचारीको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा देउखुरी भएपनि सभामुखको निवास बुटवल र उपसभामुखको निवास भैरहवामा छ । उनीहरू सदन चल्दा र अन्य काममा रुपन्देही र दाङ गरिरहनुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री भएको १२ दिन भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छैन । गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गिरीले २८ गते शपथग्रहण गरे । गिरीसँगै एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीले शपथ लिए पनि अहिलेसम्म विना विभागीय भएर बसेका छन् । सरकारको प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री आचार्य मन्त्रीहरूको निवास व्यवस्थापनका लागि देउखुरीका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालय खोजिरहेका छन् ।

माघ ५ गते मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसकेका छन् । तर सत्तारुढ दलहरुबीच भागबण्डा नमिल्दा र माओवादी केन्द्रका दलका नेता मातृ शोकमा रहेका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार भइहाले पनि स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा मन्त्रीहरू बस्ने सरकारी आवास तयार भएको छैन । यसअघि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको परिसरमा अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू र प्रदेश सभा भवन रहेका छन् । यही परिसरमा मुख्यमन्त्री निवास र आन्तरिक मामिला मन्त्रीको निवास पनि तयार छ ।

तर बाँकी मन्त्रीहरूको निवास तयार हुन सकेको छैन । मन्त्री निवासको लागि ठाउँहरू हेर्ने काम भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणले जनाएको छ । जहाँ सरकारी संरचना उपलब्ध हुन्छ त्यहाँ अस्थायी रूपमा मन्त्री निवास बनाउने प्राधिकरणका प्रमुख छविराज पोखरेलले जानकारी दिएका छन् ।

राप्ती र गढवा गाउँपालिका, लमही नगरपालिका र अर्घाखाँचीको सितगंगा नगरपालिकामा ठाउँ हेरिरहेका पोखरेलको भनाइ छ । सरकारका मन्त्री चेतनारायण आचार्यको संयोजकत्वमा राजधानी व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरेको छ । जसमा दाङका सांसद, पालिकाका प्रमुखहरू, प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव लगायत रहेका छन् ।

मन्त्री आचार्यको नेतृत्वको टोलीले हालै लमही नगरपालिकामा रहेको नगर विकास समितिको भवन अवलोकन गरेको थियो । साथै लमहीका सडक विभाग, भूमिगत जलस्रोत विकास परियोजना, व्यावसायिक तथा सामाजिक संघसंस्थाका भवनहरू हेरेको थियो । लमही नगर विकास समितिको भवनमा तत्कालको लागि केही मन्त्रीको व्यवस्थापन हुनसक्ने सरकारको योजना छ । अहिले राजधानी रहेको क्षेत्रबाट लमही १८ किलोमिटर पश्चिममा रहेको छ ।

लमहीमा रहेको सडक डिभिजन तथा सिचाइ डिभिजन परिसरमा रहेका संरचनामा मन्त्री निवास राखिने गरी मर्मत भइरहेको छ । तर यसको तयारी गर्न ६ महिना अझै लाग्नेछ । यहाँ सबै तयार भए ११ वटै मन्त्री निवास राख्न सकिने योजना सरकारको छ । यसै गरी सभामुख, उपसभामुख र एक जना मन्त्रीको लागि गढवा गाउँपालिकाको पुरानो संरचनाहरूलाई आवासको रूपमा व्यवस्था गरिने प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणको योजना छ । तर सभामुखले नजिकै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । यसअघिका सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती बुटवल रामनगरको सिप विकास तालिम केन्द्रको भवनमा बसेका थिए । अहिले पनि सभामुख तुलाराम घर्ती यही बसिरहेका छन् ।

उपसभामुख मेनका खाण केसी पनि भैरहवास्थित पुरानै निवासमा बसेकी छन् । भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जलश्रोत परियोजना (भैलभुज)को परिसरमा ५ वर्षअघि उपसभामुखसहित मन्त्री निवास तयार गरिएको थियो । अघिल्लो कार्यकालका मन्त्रीहरूले यहीँको सरकारी निवास प्रयोग गरेका थिए । तर अहिले यहाँ खाली रहेको छ ।

कसरी हुँदै छ मन्त्रालयको व्यवस्थापन ?

यसअघि १३ मन्त्रालयसहित १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री लीला गिरी आफैले ९ मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालय मात्रै रहने घोषणा गरेपछि कर्मचारीहरु अन्योलमा परेका छन् । मन्त्रालय थोरै हुने भएपछि कार्यालय व्यवस्थापनमा सहज हुने भएपनि कुन मन्त्रालय कसरी समायोजन हुने र कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन हुने भन्ने अन्योलमा कर्मचारी परेका हुन् । यही अन्योल भएकाले पनि बुटवलबाट धेरै कर्मचारी त्यो निधो भएपछि मात्र जाने योजना बनाउन थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री लीला गिरीले भने– मन्त्रालय ९ भन्दा माथि हुँदैन, त्यही अनुसार मिलाउँछौँ तर सरकारमा धेरै दलको सहभागिता रहेकाले सबैको सहमतिमा मन्त्रालय टुंगाउने छौं ।’

उनी यो विषय टुंगाउन काठमाडाैं पुगेका छन् ।

२०७७ असोज २० मा प्रदेशसभाले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका देउखुरी हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई वर्ष तीन महिनापछि देउखुरीबाट प्रशासनिक काम सुरु गरिएको हो । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले देउखुरीमै पुगेर प्रदेशसभा सदस्यलाई शपथ गराएका हुन् । प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन देउखुरीमै चलेको छ ।

यसअघि राप्ती टेक्निकल शिक्षालयले करिब १८ बिघा क्षेत्रफलमा प्रशासनिक भवन, कक्षाकोठा, प्रयोगात्मक भवन, आवास क्षेत्र, हरियाली क्षेत्र भनेर जग्गालाई ७÷८ प्रकारमा वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यसमध्ये प्रदेशसभा भवनबाट उत्तर–पूर्वतर्फको प्रशासनिक र कक्षाकोठा क्षेत्रमा सरकारका ६ वटा मन्त्रालय व्यवस्थापन भएका छन् ।

सुरुमा रहेको शिक्षालयको प्रशासनिक भवनमा मुख्यमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाइएको छ । त्यसको पछाडि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसँगै रहेको इन्जिनियरिङ भवनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय राख्नका लागि काम भइरहेको छ । त्यसको अगाडि रहेको भवनमा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय राखिएको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयको नजिकै अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय छ । त्यसको झन्डै ३ सय मिटर दूरीमा पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय छ । सहरी विकास मन्त्रालयको नजिकै मुख्यमन्त्रीको निवास छ । शिक्षालयका लागि तयार भएका भवन मन्त्रालयका लागि उपयुक्त नभएपछि धमाधम कोठा तोडफोड गर्ने र पाटेसन गर्ने काम तीव्र छ । धेरै भवन दुईतले छन् । सबैजसो भवनको छतमा ट्रस राखेर ईपीएस स्यान्ड्विच प्यानल प्रयोग गरेर कोठा तयार भइरहेका छन् ।

मन्त्रालयका लागि आवश्यक डिजाइन, कोठा व्यवस्थापन, संरचना तोडफोड र तयार गर्ने काम प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले गरिरहेको प्राधिकरणका इन्जिनियर विष्णु केसीले बताए । शिक्षालय परिसरमा ६ वटा मात्र मन्त्रालय अट्ने भएकाले अन्य मन्त्रालय बाहिर राख्ने तयारी छ । यसका लागि राप्ती गाउँपालिकाका ५ वटा वडा कार्यालयले मन्त्रालयका लागि भवन उपलब्ध गराएका छन् ।

शिक्षालयबाट झन्डै १ किलोमिटरको दूरीमा रहेको राप्ती गाउँपालिका वडा १ को कार्यालय भवनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वडा २ को भवनमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, वडा ५ को भवनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, वडा ६ को भवनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वडा ८ को भवनमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय राखिएको छ ।

राप्ती गाउँपालिकाको भवनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय राखिएका छन् । मन्त्रालयलाई भवन उपलब्ध गराएका वडा कार्यालय पुरानै भवनमा सरेर सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । तर मन्त्री टुंगो लागेपछि मन्त्रालयको टुंगो लाग्ने भएको हो ।

११,माघ.२०७९,बुधबार ०८:४२ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: