Tuesday 23rd of April 2024
काठमाडौं । राहदानी विवादमा प्रहरी र सरकारी वकिलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान र पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘क्लीन चिट’ दिने गरि प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले लामिछानेमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्षसहित दुई दिनअघि सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा रायसहितको प्रतिवेदनमा बुझाएको छ । लामिछानेले झुटो विवरण पेश गरेको पुष्टि नहुने भएकाले उनीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रहरीले राय तयार पारेको हो ।
‘केही घटना विवरण र कानूनी आधार हेर्दा उहाँले झुटा विवरण बुझाएर राहदानी लिएको पुष्टि हुनसक्ने देखिएन’, सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंको स्रोतले भन्यो, ‘हामी प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छौं, सम्भवतः एक÷दुई दिनमा फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनमा पुग्नेछ ।’
कुनै पनि फौजदारी कसुर हुने जाहेरीका आधारमा मुद्दा नचल्ने भएमा प्रहरीले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी हुने निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुग्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ताको रायसहितको फाइल महान्यायाधीवक्ता समक्ष पेश हुन्छ र महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम हुन्छ ।
लामिछानले १० फागुन २०५० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सुरुमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका गएपछि उनले २१ फेब्रुअरी २०१४ (तदनुसार ९ फागुन २०७०) मा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरे ।
अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि ११ मे २०१५ (२८ वैशाख २०७२) मा उनी नेपाल फर्किए र १३ जेठमा नेपाली राहदानी लिए । लामिछाने नेपाल फर्कंदा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् ।
१३ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशको नागरिकता लिनेहरुको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्याख्या गरेको थियो । ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा उजुरी परेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्