सरकारी कर्मचारी स्ववियु चुनावमा उम्मेदवार भएपछिको विवाद अदालतमा

पोखरा । क्याम्पस अध्ययनरत सरकारी कर्मचारी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनाव लड्न पाउने कि नपाउने विवादमा व्याख्या आवश्यक परेको भन्दै पोखरा नर्सिङ क्याम्पसको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सरकारी दरबन्दीमा स्थायी नियुक्त कर्मचारी स्ववियु निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश दिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चैत ५ गतेका लागि स्ववियु निर्वाचन तोकेको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत पोखरा नर्सिङ क्याम्पसको स्ववियु सभापति र कोषाध्यक्षमा सरकारी कर्मचारीले उम्मेदवारी दिएपछि चर्किएको विवाद अदालत पुगेपछि उक्त आदेश आएको हो।

एमालेनिकट अनेरास्ववियुका तर्फबाट सभापति उम्मेदवार अञ्जना अधिकारी र कोषाध्यक्ष उम्मेदवार दिपिका धिताल सरकारी दरबन्दीमा कार्यरत रहेको भन्दै कांग्रेसनिकट नेविसंघका विद्यार्थीले उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

अनेरास्ववियुबाट सभापति उम्मेदवार अञ्जना म्याग्दीको बेनी जिल्ला अस्पतालमा नर्सिङ निरीक्षक पदमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छिन्।

यस्तै, कोषाध्यक्ष उम्मेदवार दिपिका रूकुम पूर्व जिल्ला अस्पतालमा स्टाफ नर्स पाँचौं तहमा स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत छिन्। दुबै अस्पतालले उनीहरू स्थायी दरबन्दीमा कार्यरत रहेको र हाल उच्च शिक्षाका लागि अध्ययन बिदामा रहेको जनाएको छ।

नेविसंघका सभापति उम्मेदवार अनुष्ठा चापागाईं र कोषाध्यक्ष उम्मेदवार कृष्टिना कायस्थले सरकारी कर्मचारी स्ववियु चुनावमा भाग लिन नपाउने भन्दै क्याम्पसको निर्वाचन समितिमा दाबी विरोध पेश गरेकी थिइन्।

उनीहरूले पेश गरेको दाबी विरोधमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्ववियु निर्वाचन केन्द्रीय अनुगमन तथा समन्वय समितिका सदस्य सचिव प्राध्यापक पशुपति अधिकारीले सरकारी कर्मचारी भए पनि अञ्जना र दिपिका उम्मेदवार हुन योग्य रहेको भन्दै पत्राचार गरेका थिए।

प्राध्यापक अधिकारीले पोखरा नर्सिङ क्याम्पसको निर्वाचन अधिकृतलाई पठाएको पत्रमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शौक्षिक प्रशासनसम्बन्धी नियम अनुसार अञ्जना र दिपिका उक्त क्याम्पसमा अध्ययनरत नियमित विद्यार्थी रहेकाले स्ववियु निर्वाचनमा मतदान गर्न र उम्मेदवार बन्न योग्य रहेको उल्लेख गरेका थिए।

उच्च अदालत पोखराका न्यायाधिशद्वय उज्ज्वल शुक्ला र ऋषि राजभण्डारीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार दिएको आदेशमा निजामती कर्मचारीले कुनै दल वा नेताको पक्ष वा विपक्षमा प्रभाव पार्न नहुने कानुनी प्रावधान रहेको बताएको छ। ट्रेड युनियन पनि यही ऐन अनुसार हुने कानुनी प्रावधान आदेशमा उल्लेख छ।

अनेरास्ववियु दलको भ्रातृ संगठन रहेको दलको विधानमै उल्लेख रहेको भन्दै आदेशमा नेपाल सरकारका कर्मचारीलाई कुनै राजनीतिक दल वा निजको भ्रातृ संगठनको क्रियाकलापमा भाग लिन बन्देज लगाएको आदेशमा भनिएको छ।

सरकारी दरबन्दीका कर्मचारी स्ववियु निर्वाचनमा दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकाले उनीहरूको उम्मेदवारी रहने वा नरहने विषयमा व्याख्याको प्रश्न उब्जिएको भन्दै अदालतले मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ।

उक्त रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिन पनि इजलासले आदेश दिएको छ।