नेपाली पुरुषसँग समलिङ्गी विवाह गरेका जर्मन नागरिकलाई ‘स्पाउज भिसा’ दिन सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश

काठमाडौं । सरकारले समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिने सम्बन्धमा ढिलासुस्ती गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले नेपाली पुरुषसँग समलिङ्गी विवाह गरेका एक जर्मन नागरिकलाई स्पाउज भिसा दिन अध्यागमन विभागका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिप पोखरेल र जर्मन नागरिक तोबियाज भोल्जले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले पुस ४ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि सुनिल बाबु पन्तको मुद्दामा फरक लैंगिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरण भएका व्यक्तिहरू समेतले अरू व्यक्ति सरह नै विना भेदभाव आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी उपयुक्त कानुन बनाउनु वा भइरहेको कानुन संशोधन गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

त्यसको आशय महिला र पुरुषबीच जस्तै समलिङ्गी विवाह पनि हुन सक्छ भन्ने मान्यतालाई सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको थियो। यही आदेशलाई टेकेर सुमन पन्तले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

तर मुलुक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा भएका कारणले संघीय व्यवस्थापिकाले सकारात्मक पहल गर्ने विश्वासका साथ उक्त आदेश कार्यान्वयन यथाशीघ्र हुने अपेक्षा गरी हाल कुनै निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न नपर्ने फैसला भएको थियो।

‘उक्त मुद्दामा आदेश भएको ६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि कुनै संशोधन हुन नसकेका कारणले अन्य लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको हक अधिकारमा आघात पर्न गएकाले प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ।

मोक्तान र फुयाँलको संयुक्त इजलासले आदेशमा लेखेको छ, ‘अत रिट निवेदक तोबियाज भोल्जले गरेको आवेदनमा अर्का निवेदक अधिप पोखरेलले दाम्पत्य जीवन कायम भएका व्यक्ति यी नै हुन् भनी सनाखत गरेमा, रिट निवेदक अधिप पोखरेलको नागरिकता प्रमाणपत्र र दुवैजनाबीच विवाह भएको भनी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र लगायत फारममा आवश्यक पर्ने अन्य कागजातहरू पेश गरी निवेदन दिएमा अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ८९१० बमोजिम रिट निवेदक तोबियाज भोल्जलाई गैरपर्यटकीय भिसा जारी गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।‘