काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकाका आफन्तलाई बीमा रकम निकालिदिने भन्दै आधाभन्दा बढी रकम झ्वाम पार्ने गरेको आरोपमा प्रहरीले एक गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ६ जनाको गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।

हालसम्म २ जना मृतकका आफन्तको जाहेरी आएको र गिरोहले ३५ जनाको कागजात प्रोसेसमा राख्ने तयारी गरेको अवस्थामा बरामद भएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धन कार्यालयका प्रमुख मनोज केसीले बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गएमा बीमाबापत १३ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म रकम प्राप्त हुनेरहेछ । यस्तो रकम निकालेर गिरोहले ५ लाखमात्र मृतकका आफन्तलाई दिने गरेको पाइयो’, एसएसपी केसीले भने । प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि नै लास लिन आउने आफन्तलाई गिरोहले पछ्याउने गरेको जनाएको छ ।

काभ्रेको रोशी गाउँपालिकाका ४१ वर्षीय रामबहादुर तामाङ, सर्लाहीको लालबन्दीका ३४ वर्षीय विनोदकुमार लामा, ४० वर्षीय डिकबहादुर मल्ल, ३५ वर्षीय रवीन्द्र मोक्तान र ३५ वर्षीय प्रकाशबहादुर गोले तथा सर्लाहीको हरिवनका ३९ वर्षीय रुद्रमान गोले रहेका छन् ।

एसएसपी केसीले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका मृतकका आफन्तलाई सरकारी प्रक्रियामा जाँदा ढिलो रकम प्राप्त हुने भन्दै आफूहरुले सहजीकरण गर्ने आश्वासन दिएर बीमा रकमको ठूलो हिस्सा हात पार्ने गरेको बताए ।

‘मृतकका आफन्तले बीमा रकमबापतको चेक बुझेपछि गिरोहले उनीहरुबाट आफूले प्राप्त गर्ने रकमको चेक बुझ्ने गरेको देखिएको छ’, केसीले भने । गिरोहका नाइके रामबहादुर तामाङ भएको र उनकै योजनामा मृतकका आफन्तहरु खोजेर बीमा रकमको ठूलो हिस्सा लिइने गरेको दाबी प्रहरीको छ ।

एसएसपी केसीले यो धन्धामा सरकारी अधिकारीको भूमिकामा पनि आशंका रहेको भन्दै अनुसन्धान भइरहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भए कति र कसरी प्राप्त हुन्छ रकम ?

वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएमा बोर्डले ७ लाख रुपैयाँ दिने र आवधिक बीमाबाट १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुन्छ । नेपालमा रहेको बेला मृत्यु भएमा आवधिक बीमाबाट १३ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने बोर्डका सूचना अधिकारी राजन पौडेलले जानकारी दिए ।

‘बोर्डले दिने रकमका लागि स्थानीय निकायबाटै आवदेन दिन सकिन्छ । आवेदन प्राप्त भएपछि हामी सम्बन्धितको खातामा हालिदिन्छौं’, पौडेलले भने, ‘तर, आवधिक बीको हकमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीले दिन्छ र त्यसका लागि मृतकका परिवारले आफैं प्रोसेस गर्नुपर्छ । त्यसमा बोर्डको कुनै भूमिका रहँदैन ।’