काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लिएको कडाइको नीतिले प्रभावकारी काम भएको देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निष्कर्ष छ । महामारीपछिको बलियो रिकभरि र त्यसपछि लिएको कडाइको नीतिले बाह्य झट्का र आवश्यक नीतिगत समायोजनले जीडीपी वृद्धिलाई सघाएको आईएमएफको ठहर छ ।

आईएमएफ बोर्ड बैठकमा पहिलो र दोश्रो त्रैमासिकको समीक्षा गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले ठीक काम गरेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

आईएमएफले भनेको छ, ‘मौद्रिक नीति कडाइले बाह्य स्थितिलाई स्थिर बनाउन र मुद्रास्फीति कम गर्न मद्दत गर्‍यो, जबकि हालैको मध्यवर्षको बजेट समीक्षाले निकट अवधिको वित्तीय जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

आईएमएफले नेपाललाई दिँदै आएको एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलीटी (इसीएफ) अर्थात विस्तारित कर्जा सुविधा ५२.८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ९१ करोड) रूपैयाँ दिने निर्णय पनि गरेको छ । आईएमएफले विगत एक वर्षादेखि रोकेको दोश्रो किस्ताको रकम दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै आर्टिकल आईभीबारे नेपालसँग परामर्श गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आईएमएफले सन् २०२२ जनवरी १२ मा नेपाललाई ईसीएपफ सुविअन्तर्गत ३९५.९ मिलियन डलर दिने बताएको थियो । सोमध्ये ११० मिलियन भने तत्कालै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । ३८ महिनाको वित्तीय प्याकेजबाट कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्ने भनिएको थियो । अति प्रभावित समूहको शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्दै वित्तीय स्थायित्वका लागि सो रकम खर्च गर्ने भनिएको छ ।

गरिबी निवारण, राजश्व अभिवृद्धि, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता, वित्तिय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतमा खर्च गर्नगरि उपलब्ध गराइएको हो । सरकारले भने बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट अनुशासन कायम गर्ने, ऋण सन्तुलन र स्थायित्व दिने काम गरेको पनि आईएमएफको ठहर छ ।

मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थतन्त्रको अवस्थाको मूल्यांकन गर्दै खर्च कटौती र राजश्व संकलनको लक्ष्य घटाएर सरकारले राम्रो काम गरेको निष्कर्षसहित नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन २०२२/२३ मा ४.४ प्रतिशत हुने आईएमएफको अध्ययनले देखाएको छ ।