राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिदैमा याे सरकार ढल्दैन। जनमत पार्टीले पनि समर्थन फिर्ता लियाे भने मात्र सरकार ढल्ने हाे। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खाेज्ने ठगहरूलाई प्रहरीले समातेर कानुनी कारवाही गर्न छानवीन अनुसन्धान गरिरहेकाे बेलामा रास्वपाले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएर भ्रष्टाचारीलाई जाेगाउन खाेज्याे भनेर नेकपा(माओवादी केन्द्र ) का नेता र कार्यकर्ताहरू भ्रम छर्न खाेज्दै छन। यसमा ठगहरू र रास्वपाले सरकार छाडनेबीच कुखुरा बेचेकाे साइनाे समेत छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धन दलसँग रास्वपाका सभापति रवी लामिछानेले उपप्रधान र गृह मन्त्री सहित शिक्षा र श्रम मन्त्रालय मागेका थिए। प्रचण्डले दिन नसकिने र अन्य मन्त्रालय दिने भनेपछि रास्वपाले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिएकाे हाे।
मुलुकमा भ्रष्टाचार र घुसखाेरी सर्वत्र व्याप्त छ। नेपालमा राजनीतिक नेता,सांसद,स्थानीय जनप्रतिनिधि भन्दा कर्मचारीहरू दस गुणा भ्रष्ट र घुस्याहा छन। हुने कामलाई हुँदैन,प्रकृया पूरा गरेर ल्याउनु हाेस,फलानाे सिफारिस खै ? भनेर अल्झाउने,अनेकौं अनावश्यक कागजात खाेज्ने र सेवाग्राहीलाई घुस दिन बाध्य पार्ने कर्मचारी प्रशासनतन्त्र नै हुन। बिचाैलिया मार्फत वा सिधै घुस पाए प्रकृया पूरा नभएकाे त्यही फाइलकाे काम कसरी फटाफट भयाे ? याे मेराे भ्रष्ट र घुस्याहा कर्मचारीलाई प्रश्न छ। मेराे एक अध्ययनमा भन्सार,आन्तरिक राजस्व कार्यालय,राजस्व अनुसन्धान,सम्पत्ति शुद्विकरण अनुसन्धान, मालपोत,नापी,भुमिसुधार,वैदेशिक राेजगार, यातायात व्यवस्था,सवारी चालक अनुमतिपत्र,कम्पनी रजिस्ट्रार,उद्याेग विभाग,त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय,अध्यागमन विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग,श्रम विभाग,सहकारी विभाग,राहदानी विभाग,जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी शतप्रतिशत भ्रष्ट र घुस्याहा छन। त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी घुस नखाने काेही छैनन। विकासे अड्डा सडक,सिंचाई,खानेपानी,शहरी विकास,विद्युत सबैका ठेक्का भुक्तानी,सबै कार्यालयका स्टेशनरी तथा मसलन्द खरिदमा १० देखि १५ प्रतिशत अग्रिम कमिशन नदिए चेक नै बन्दैन। याे सबैलाई थाहा छ। मेराे अध्ययनमा नेपालका करिव ७० प्रतिशत निजामती कर्मचारी,प्रहरी भ्रष्ट र घुस्याहा छन। ३० प्रतिशत इमान्दार पनि घुस खाने मालदार ठाउँमा सरूवा हुन नसकेर,मालदार ठाउँमा सरूवा भएपनि घुस खाने र भ्रष्टाचार गर्ने आँट नभएर मात्र सदाचारी भएका हुन। हुलाक सेवा,सेना,सशस्त्र प्रहरी ,शिक्षक,प्राध्यापक कर्मचारी चाहिँ घुस खाने ठाउँ नभएर सदाचारी भएका हुन।
अहिले पनि भ्रष्टाचार बिसबाट १९ मा घटेकाे छैन। प्रचण्ड पनि भ्रष्टाचारी प्रधानमन्त्री नै हुन। नेपालमा भ्रष्टाचार नगर्ने,घुस नखाने दुई जना प्रधानमन्त्री थिए। तिनिहरूमा मनमाेहन अधिकारी र सुशील काेइराला मात्र हुन। उनीहरू दिवङ्गत भैसके। अरू सबै प्रधानमन्त्री नम्बरी भ्रष्टाचारी हुन। प्रधानमन्त्री नै भ्रष्ट भएपछि उपप्रधानमन्त्री,मन्त्री,मुख्यसचिव,सचिव,महानिर्देशक,आयाेजना प्रमुख र कार्यालय प्रमुख भ्रष्ट र घुसखाेर हुने नै गए। सरूवामा घुस लिएपछि उसले त्यहाँ गएर आफ्नाे लगानी उठाएर नाफा निकाल्ने गरि भ्रष्टाचार र घुसखाेरी नै गर्ने हाे। भ्रष्टाचार र घुसखाेरीलाई प्राेत्साहन दिने दैनिक जनसम्पर्क हुने कार्यालयका नियमावली संशाेधन गरि अनावश्यक कागजात चाहिने प्रावधान सरकारले हटाउन सकेकाे छैन। अर्काेतिर सेवाग्राही सरकारी कार्यालयमा काम लिएर जादा काम भएन भने याे कारणले तिम्राे काम हुन सकेन,याे कागजात ल्याउनु भनेर दरपिठ गरि दिने व्यवस्था नियमावलीमा नै गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारले किन सक्दैन ? तसर्थ नेपाल सरकार र कर्मचारीतन्त्र कै मिलिभगतमा भ्रष्टाचार गर्ने र घुस खाने छिद्र नियमावलीमा बनाइएकाे जगजाहेर छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका पठाउने घटनामा तात्कालिक गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे,तात्कालिक गृह मन्त्रीका कथित सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई,तात्कालिक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल,उनका छाेरा प्रतीक थापा,पूर्व गृह मन्त्री बालकृष्ण खाँड, तात्कालिक उपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका सचिव टाेप बहादुर रायमाझी, र उनका छाेरा सञ्जिव रायमाझी, तात्कालिक गृह सचिव तथा हाल अख्तियारका प्रमुख प्रेम कुमार राई,तात्कालिक परराष्ट्र मन्त्री सुजाता काेइरालाकाे नाम जाेडिनु भनेकाे गम्भीर विषय हाे। नेपालमा नेतादेखि उपल्लो तहका कर्मचारी सबै भ्रष्ट र घुस्याहा छन,पैसा र पदका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन,बिना घुस यताकाे फाइल उता सार्दैनन् भन्ने याे गतिलाे उदाहरण हाे। बास्तबमा यथार्थ पनि यही हाे। नेपालकाे प्रशासन पुरै भ्रष्ट र घुस्याहा छ। काेही सुधार्न खाेज्छ भने भ्रष्ट र घुस्याहाहरूले इमानदार र सदाचारीलाई पनि कुनै घटनामा नियाेजित रूपमा फसाएर त्यहाँ फेरि भ्रष्टाचारी र घुस्याहालाई ल्याएर फिट गर्छन। याे ओपेन सेक्रेट कुरा हाे।
अख्तियारमा पनि भ्रष्ट र घुस्याहाहरू नै पैसा बुझाएर जाने हुन। अब नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय ठगहरूसँगै आफू भुटानी शरणार्थी हाेइन तर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान ठग र दलालहरूलाई लाखाै रकम बुझाएका नक्कली भुटानी शरणार्थी बन्न तयार भएका अपराधिहरूलाई पनि अब फाैजदारी अपराध संहिता अनुसार कारवाही गर्नु पर्छ। यिनलाई पनि जेलकाे चिसाे छिडिमा नकाेचि वैदेशिक राेजगारीका नाममा हुने ठगी र अपराध राेकिदैन। वैदेशिक राेजगार कार्यालयकाे अनुमति नलिई वैदेशिक राेजगारमा जाने र त्यहाँ दु:ख पाएर सरकारी निकाय,एनआरएन लगायतका संघ- संस्थाले उद्दार गरेर नेपाल ल्याएकाहरूलाई एयरपोर्टबाट पक्राउ गरि अनुमति नलिई विदेश गएकाे मुद्दा चलाएर पाँच वर्ष कैद गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ । जेल परेका व्याक्तिलाई काठमाडौं उपत्यका लगायतका स्थानीय तहकाे फाेहाेर उठाउन,सडक सफा गर्न लगायत डटि,डेन्जर र डिफिकल्ट काममा खटाउनु पर्छ,अनि मात्र अपराध गर्नु हुँदैन भन्ने चेतना,डर,त्रासकाे वातावरण बन्छ। नत्र अपराध यसरी नै बढी रहन्छ। अपराधिले पैसा खुवाएर आफू उम्किरहन्छन।
नेपालकाे निजामती प्रशासन कामचाेर,अल्छी र भ्रष्ट छ। आजै हुने र सकिने काम आजै सम्पन्न गर्दैन। हल्लिदै ११ बजे कार्यालय पुग्छन,हाकीमकाे काेठामा पुगेर हाजिर पुस्तिका तानेर सहि गर्छ, अनि आफ्नाे फाँट,शाखा र महाशाखाकाे कुर्सीमा बसेर गफ गर्न थाल्छ। यसाे एक- दुई घण्टा काम गरे जस्ताे गर्छ,याे मिलेन,त्याे मिलेन भनेर सेवाग्राहीलाई फर्काउछ र फेरि खाजा खाने समय भयाे भनेर एक घण्टा हराउछ। खाजा खाएर आएकाे एक घण्टा नहुँदै फेरि आजकाे समय सकियाे,अब भाेली भन्दै तीन बजे कार्यालयबाट बाहिर निस्कन्छ। यस्ता ठग,कामचाेर र अल्छी कर्मचारीलाई कार्यालय प्रमुखले कडाईका साथ काममा लगाउन सक्ने हैसियत राख्दैनन। सरकारमा गएका राजनीतिक नेताले पनि त्यस्ता कर्मचारीलाई दैनिक ८ घण्टा जाेताएर काम लिन सक्दैनन। तिनै कर्मचारीले उठाएर दिएकाे घुस खाएर,भ्रष्टाचार गरेकाे पैसा लिने गरेकाले मन्त्री,सचिव,महानिर्देशक र कार्यालय प्रमुखले कर्मचारीलाई कडाइकासाथ काममा लगाउन नसकेका हुन। तर सुरक्षा निकायमा भने यस्ताे अराजकता छैन। सेना,प्रहरी,सशस्त्र प्रहरीमा चाैविस घण्टे डियुटी छ, माथिकाे दर्जाले लाए-अराएकाे जिम्मेवारी कुनै पनि हालतमा पूरा गरेका हुन्छन। निजामती सेवामा भन्दा सुरक्षा निकायमा राशन सुविधा मात्र बढी हाे। उनीहरू चाैविस घण्टा राज्यकाे सेवामा जुटछन,तर निजामति दैनिक ६-७ घण्टा काम गर्न अनेकौं बहाना बनाउछन। निजामती सेवामा सेवाग्राहीकाे काम नगर्ने,दुई चार सय घुस माग्ने,कार्यालय प्रमुखले दिएकाे आदेश पालना नगर्ने,कामचाेर,ठग,अल्छी,घुस्याहा कर्मचारीलाई ठिक पार्न वा विभागिय कारवाही लागि अब नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी वलबाट सबै प्रदेशमा तालिम दिने व्यवस्था मिलाई वर्षभरिनै तीन- तीन महिनाकाे सुधार तालिम दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ। सेना र सशस्त्र प्रहरीकाे तीन महिने तालिममा परेपछि भ्रष्ट,घुस्याहा, ठग,कामचाेर,अल्छी, नसुध्रिने,भुसतिग्रे,सुकुलगुण्डा निजामती कर्मचारी ठिकमा आउछन। यति गर्दा पनि नसुघ्रिने भ्रष्ट कर्मचारीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरि बर्खास्त गरेर दुई वर्ष जेल हाल्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
यसैगरि दुर्गम,हिमाली,पहाडी क्षेत्रमा कर्मचारी नजाने समस्या निराकरण गर्न पाँच वर्ष हिमाली जिल्ला,पाँच वर्ष पहाडि जिल्ला,पाँच वर्ष तराईमा सेवा गरेपछि मात्र संघिय राजधानी र उपमहानगर तथा महानगरपालिकाका सरकारी कार्यालयमा सेवा गर्न पाउने गरि निसेनिमा कडा व्यवस्था गर्नु पर्छ । बेरूजु घटाउन बेरूजु गर्ने कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखकाे बेरूजु देखिएसम्म तलव राेक्का र बढुवा हुन नपाउने गरि निसेनिमा व्यवस्था गर्नु पर्छ । यस्ताे व्यवस्था गरिए बेरूजु सबै हटछ। अब ग्रेडकाे व्यवस्था पनि हटाउनु पर्छ,सुरू स्केल मात्र तलवका रूपमा दिनु पर्छ। पेन्सनवाला पुर्व कर्मचारीकाे मृत्यु भएपछि श्रीमान-श्रीमती र छाेराछाेरीले पेन्सन पाउने व्यवस्था पनि खारेज गर्नु पर्छ। पारिश्रमिक बापत पाँच प्रतिशत पारिश्रमिक कर लिने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ। निजामती सेवामा कर्मचारीहरूलाई धेरै सुविधा र सहुलियत भएर मातिए। यस्ता कडा व्यवस्था गरेमात्र भ्रष्ट,घुस्याहा,कामचाेर,ठग र अल्छी निजामति कर्मचारी,शिक्षक,प्राध्यापकहरू अनुशासित हुन्छन, जनताकाे काम चुस्त,छिटोछरितो र पारदर्शी ढंगले गर्छन,जनता र सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छन।
किशोर शर्माको फेसबक वालाबाट, शर्मा पुराना पत्रकार हुन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्