ब्युँताइयो दुई वर्षअघि खारेज संघीय सांसदको क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम, ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन

काठमाडौँ । बजेट दुरुपयोग र संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै दुई वर्षअघि खारेज गरिएको संघीय सांसदको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम फेरि सरकारले ब्युँताएको छ ।

आफ्नो तजबिजी रहने गरी हरेक निर्वाचन क्षेत्रका छुट्टै आयोजनालाई निश्चित रकम छुट्याइने ‘पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ सुरु गर्न सांसदहरूले दबाब दिएसँगै आगामी वर्ष ०८०/८१ को बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ब्युँताउँदै अर्थमन्त्री प्रकाशरण महतले त्यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताए ।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा राखिएको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । ‘निर्वाचन क्षेत्रका जनताले अपेक्षा गरेका विकास निर्माणका स्थानीय आवश्यकताहरू जनप्रतिनिधिसमार्फत संबोधन गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु,’ उनले भने । यस कार्यक्रम अन्तर्गत न्यूनतम १ करोडको आयोजना बनाउनुपर्ने मन्त्रीको भनाइ थियो । त्यस्ता आयोजनामा सडक, सिंचाइ, खानेपानी, शिक्षा, खेलकुद लगायतका आयोजना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

बजेट दुरुपयोग भयो भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु निकाल्नुका साथै आम सर्वसाधारणबाट समेत राष्ट्रिय ढुकुटीको जथाभावी खर्च गरिएको भन्दै विरोध भएपछि यो कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो ।

बोलीचालीमा ‘सांसद विकास कोष’ समेत भनिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत खारेज गरेका थिए । त्यसअघि सांसदले आफूखुसी खर्चन पाउने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना छनोटका लागि सरकारले रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो ।

२०७७/७८ मा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो भने त्यसको अघिल्लो वर्ष ६ करोड विनियोजन भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिमार्फत कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी उक्त रकम खर्चने गरिन्छ । अर्थविद् र सर्वसाधारणबाट बजेट दुरुपयोग गरिएको भन्दै उक्त कार्यक्रमको आलोचना हुँदै आएको थियो ।