बिहे गर्नेबित्तिकै नागरिकता पाउने व्यवस्था भर्खर प्रमाणित भएको विधेयकले गरेको हो भन्ने धेरैलाई लागेको र लगाइएको रहेछ । अरू त अरू रवि लामिछानेलाई पनि यस्तै लागेको रहेछ । यो विधेयकले सिन्दूरसँग नागरिकता साट्ने काम गरेको भन्ने लागेपछि विरोध गर्नु स्वाभाविक भयो ।
त्यस्तो कानुनका लागि विधेयक ल्याउनु जरूरी छैन । त्यो दशकौंदेखि छँदै छ । बरु त्यो बदल्नका लागि अर्को विधेयक ल्याउन सकिन्छ । केही मधेशी दलबाहेक अन्य सबै दल त्यो कानुन बदल्न राजी नै देखिन्छन् । त्यस्तो विधेयक आयो भने सजिलै पास हुन्छ ।

कसले बनायो त त्यस्तो कानुन भन्ने लागेको होला । नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन बनेदेखि नै यस्तो व्यवस्था रहेछ । २०६३ सालमा संसदबाट आएको नागरिकता ऐनले छलफल र सहमतिमा यसलाई निरन्तरता दिएको रहेछ । आजको नागरिकता कानुन त्यही हो । हामीले बंशजको नागरिकता पाउने कानुन पनि त्यही हो । त्यो कानुन बनाउँदा रास्वपाबाहेक अहिलेका मुख्यजसो सबै नेता संसदमा थिए । केपी ओलीदेखि निवर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, शेरबहादुर देउबादेखि प्रचण्डसम्मले मिलेर बनाएको ऐनमा यो व्यवस्था छ । आफै बनाएको कानुन राष्ट्रघाती भए त्यसको जिम्मा लिन पर्ने या नपर्ने के होला ?
त्यसैले बिहे गर्नेले नागरिकता नपाएर विधेयक ल्याउनुपरेको होइन । तिनले पाइरहेका छन् । नपाएको भनेको आमाबुबाको जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता भएको र यहीँ जन्मेहुर्केका बालबच्चाहरूले हो । आमा नेपाली नागरिक रहेको र यहीँ जन्मेहुर्केको तर बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको या खुलाउन नचाहेको हरूले हो । अनाथालय या बालगृहहरूमा हुर्के बढेका बालबच्चाहरूले हो र गैरआवासीय नेपालीहरूले राजनैतिक अधिकारबिनाको परिचयपत्रजस्तो नागरिकता हो । यी सबै नागरिकता संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेकाले दिनु या नदिने भए दुई तिहाईले संविधान बदल्नु जरूरी हुन्छ ।

२०६३ सालको संविधानले विभिन्न कारणले बंशजको नागरिकता लिन नसकेका तर यहीँ जन्मेर निरन्तर नेपालमा बस्दै आएकाहरूलाई गाउँपालिका या सम्बन्धित निकायको सिफारिशसहित एकपल्टका लागि जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले त्यस्तो व्यवस्था छैन । त्यतिबेला नेपालमा जन्मेका र बस्दै आएका केही गैरनेपालीले समेत नागरिकता लिएको आशङ्का गरिएको थियो । त्यस्ता केही नागरिकता छानबिन भएर खारिज भएका उदाहरण पनि छन् । तर, मुख्यतः आमाबुबाले कहिल्यै नागरिकता नबनाएका तर पुस्तौंदेखि यही भूमिमा रहेका, भूमिहीन भएकाले लालपूर्जा र तिरो तिरेको रसीद नभएका, दलित, पिछड़िएको वर्ग, चेपाङ्, राउटे जस्ता यसअघि नागरिकताको मूलधारमा नसमेटिएकाहरू लाई त्यसबाट राहत मिलेको थियो । कति धेरै दलित, मधेशी र जनजातिले बंशजको नागरिकता पाउनुपर्ने भए पनि अनेक थरी प्रमाण र सिफारिश जुटाउन नसकेर जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको उदाहरण पनि छ । कमैया बसेका कति धेरै थारूहरूले कहिल्यै नागरिकता बनाएनन् । बनाउन पाएनन् । नागरिकता भन्ने कुनै कुरा हुन्छ भन्ने पनि तिनलाई थाहा भएन । तिनका सन्तानले बाबुको नागरिकता देखाएर बंशजको नागरिकता लिन पाएनन् । न लालपूर्जा, न स्थायी ठेगाना, न बाबुको नागरिकता, न पहुँच… यस्तै दशकौंसम्म शोषित पीड़ित बादी समुदायका कति धेरै युवायुवतीले नागरिकता लिन आँसु पिएर सङ्घर्ष गर्नुपर्यो । तिनले बुबा को हो भन्ने नै चिनाउन सकेनन् । नेपालका अनाथालयहरूमा हुर्केर निरन्तर यहीँ बसोबास र पढ़ेका हरूलाई पनि नागरिकता लिन सजिलो कानुन छैन । कतिलाई त शिक्षकहरूले करुणावश रिस्क लिएरै पनि आफ्नो सन्तान बनाएर नागरिकता दिलाएका छन् । देश त अलिकति तिनको पनि हो !

हालको विधेयकले बालबच्चाले बंशजको नागरिकता पाए पनि तिनको बुबाआमाले लिएको जन्मसिद्ध नागरिकतामा त्रुटि या गलत तथ्य भए सन्तानको नागरिकता समेत परिवर्तन गर्न सकिने कड़ा नियम राखेको छ । अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषय नै नभएको विधेयकलाई बिहारीलाई नागरिकता दिन ल्याएको भनेर दुष्प्रचार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

यहीँ नेपाली बाबुआमाबाट जन्मेहुर्केका र अन्यत्र कतैको नागरिकता नभएका नेपालीले संविधानमैं लेखिएको नागरिकता पाउन समेत बर्सौं कुर्नपर्नु, राजनैतिक हन्डर त थियो नै,अपमान पनि सहन पर्नु जायज होइन । विदेशबाट बिहे गरेर आउनेले सजिलै नागरिकता पाइरहने तर तिनैलाई देखाएर देशका नागरिकलाई नागरिकता दिने कानुन रोक्ने काम हुँदै आएको छ । नबुझेर विरोध गर्नु त एउटा कुरा, बुझी बुझी, बुझ पचाएर र आफ्नो सरकार या दलले ल्याउँदा समर्थन गरेर अर्को दलले ल्याउँदा त्यसमा राष्ट्रियता जोडेर विरोधकै लागि विरोध गर्नेहरु खासमा देशद्रोही हुन् ।

अघिल्लो संसदमा प्रसस्त छलफल भएर पास हुने तरखरमा रहेको विधेयक ओली सरकारले फिर्ता लिनु, दुई पल्ट संसदबाट पास भएर पुगेको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु गैरजिम्मेबार कार्य थियो । यो स्वार्थको तुच्छ राजनीति थियो । यो बर्सौंसम्म आफै पटकपटक रोकेर अन्तिममा हिजो किन गरिनस्, आज भ्रमणकै मुखमा किन गरिस् भन्नु आफैमा बदनीयत हो ।

रवि लामिछानेजीको ‘नागरिकता विधेयक’का विषयवस्तुमा कुनै विमति नरहेको स्पष्टीकरण सुनियो । प्रक्रियामा चित्त नबुझेर विरोध गरिएको उहाँको स्पष्टीकरण आयो । नागरिकस्तरमा विरोध देखिएपछि उहाँले संसदमा भएको स्तरहीन बहसमाथि समेत आत्मालोचना गरेर एउटा असल राजनीतिज्ञको छनक दिनुभयो ।
विधेयकमा भएको भन्दा पनि नभएको विषयमा आफ्नो चासो रहेको उहाँको स्पष्टीकरण थियो ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता नेपाली नागरिकका लागि होइन । त्यस्तो नागरिकता नपाएर या ढिलो पाएर कोही पनि अनागरिक बन्दैन । ती सँग कम्तिमा आफ्नै देशको नागरिकता हुन्छ । त्यो सात होइन, सत्र वर्षपछि दिए पनि ठूलो फ़रक पर्दैन । कानुन भए पनि त्यस्तो नागरिकता लिनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म न्यून भएकाले त्यो हाम्रो मूल मुद्दा नबन्नुपर्ने हो । केही वर्ष रिभ्युका लागि रोके पनि हुन्छ । भाषा-संस्कृति र इतिहासजस्ता विषयमा परीक्षा लिएर दश वर्षपछि दिए पनि हुन्छ ।

तर जो यहीँ जन्मिएको हो, जसका आमाबुबा नेपाली हुन् र जससँग नेपाल बाहेक अन्यत्र जाने ठाउँ छैन, त्यस्तो नागरिकलाई अनेक थरी गलत व्याख्या र घटिया राजनीति गरेर एक दिन पनि नागरिकता रोक्नु अपराध हो ! लाखौं नेपाली युवाले कागज नभएकैले उच्च शिक्षा पढ्न नपाउँदा, रोजगारी नपाउँदा, विदेश गएर श्रम गर्छु नि त भन्दा पनि नपाउँदा, सिमकार्ड र ब्याङ्क एकाउन्टसम्म खोल्न नपाउँदा, बिहे भएर बिहे दर्ता गर्न नपाउँदा, महिलाले सम्पत्तिमाथि कुनै हक नपाउँदा पनि हाम्रो राष्ट्रियता दुख्दैन भने त्यो नक्कली हो !

वैवाहिक नागरिकतालाई बदल्न केही समय लाग्छ । सात या पाँच वर्ष भनेर मात्रै पुग्दैन । त्यतिन्जेल केही न कही परिचयपत्र त दिन पर्यो । शिक्षा, स्वास्थ्य र सम्पत्तिको हक़ दिन पर्यो । विदेशी नागरिकता राख्न दिन पर्यो । त्यस्तो परिचयपत्र दुरुपयोग नहोस् भनेर सुरक्षा संयन्त्र बनाउनुपर्यो । किनकि नागरिकता लिन त आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको सरकारी प्रमाण नै चाहिन्छ, परिचयपत्र त बिहे दर्ता गर्नेबित्तिकै सजिलै बन्ने भयो । परिचयपत्रको लागि छुट्टै कानुन र विनियमावली चाहियो । पूर्वाधार चाहियो । खर्च चाहियो । समय लाग्छ । त्यतिन्जेल बरु त्यस्तो नागरिकता नै नदिऊँ । केही समय पज गरौँ ।

तर त्यतिन्जेल आफ्नै देशका हकदार नागरिकलाई अनागरिक बनाइराख्ने काम नगरौं ! हरेक मुटुमा राष्ट्रवाद चाहिन्छ ! तर उग्रराष्ट्रवादले अन्ततः राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउँछ भन्ने हेक्का पनि चाहिन्छ !