काठमाडौं । नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले सांसदहरुले संसदमा स्थानीय तहका अधिकार कटौती गरेको बारेमा आवाज उठाउन नसकेको बताएका छन् ।

आइतबार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेट स्थानीय तहहरुमा कसरी विनियोजन गर्ने भन्नेमा सांसदहरुले साथ दिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले स्थानीय तहका अधिकारका बारेमा संसदमा आवाज उठाए र स्थानीय तहको बजेटका बारेमा सांसदहरुले बोले आफूहरु सडकमा आवाज उठाउन तयार रहेको बताए । उनले स्थानीय तहलाई दिएको बजेट र अधिकार कटौतीको बारेमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग भेट गर्ने र स्थानीय तहका अधिकार केन्द्रबाट नियन्त्रणमा लिए सह्य नहुने चेतावनी दिए ।

‘अब बजेटमा स्थानीय तहहरु कसरी जाने, तपाईंहरुले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ की हुँदैन ? तपाईहरुले साथ दिने हो भने आजदेखि संसदमा अनुरोध गर्नुहोस्, यहाँ बोलेका कुरा संसदमा बोलिदिनुस्, सडक हामी तताउँछौँ । एक पटक अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छौँ, त्यसपछि कुनैपनि निर्णय गर्न हामी विवश नबनाइदिनुहोस्’, उनले भने, ‘यहाँ गोहीको आँशु होइन, संसदमा गएर कुरा उठाउनुपर्छ । संघीयता कमजोर यसरी भइरहेको छ भनेर । हामी जगका प्रतिनिधि हौं जग बलियो बनाउनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले सरकारलाई नीतिगत रुपमा चलाउन सांसदहरुले पनि नीतिगत हिसाबका कुरा उठाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सशर्त अनुदान कसरी दिइएको हो भन्नेकुरा आफूले बुझ्न नसकेको बताए । उनले सशर्त अनुदामा सांसदहरुकै संलग्नता त भेटिँदैन भन्दै प्रश्न गरे ।

‘हामीले सरकारलाई नीतिगत हिसावले चलाउनका लागि मान्यज्युहरुले संसदमा नीतिगत हिसावले कुराहरु उठाइदिनुपर्छ । अब यो सशर्त अनुदामा के भयो भने हिजो निकाय हुँदा जिल्ला विकास समितिबाट सिफारिस भएर आएका आयोजनामा राख्ने भन्नेछ । अहिले संघ सरकारले त्यो आयोजना कसरी र कोमार्फत सरकारले देख्यो ?’, उनले भने, ‘कोमार्फत देख्दै गर्दा कतै मान्यज्युहरु त भेटिनु हुन्न ? यो रोग प्रदेशले पनि सिको गरिसक्यो । स्थानीयले पनि सिको गरिसक्यो । प्रदेशमा पनि नराख्ने सांसदहरुलाई बाँड्ने, त्यो सांसदहरुलाई बाँड्ने नीतिमा कहाँनेर फिट हुन्छ ।’

अध्यक्ष पौडेलले सशर्त अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सिको गर्दै गएको भन्दै दुखेसो गरे ।