फोन-पेका सिइओलाई प्रश्नः नेपाल र भारतबीच क्युआर भुक्तानी सेवाले के फाइदा हुन्छ?

काठमाडौ । काठमाडौ भुक्तानी सेवा सञ्चालक फोन-पे र भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपिसिआई) को अन्तर्राष्ट्रिय शाखा एनआइपिएलबीच एक साताअघि नेपाल-भारत अन्तरदेशीय क्युआर भुक्तानी सेवा सुरू गर्ने सम्झौता भयो।

यो सम्झौतापछि दुई देशबीच आर्थिक कारोबार कसरी हुनेछ? यसले नेपाल र भारतबीच औपचारिक कारोबार बढाउन कसरी फाइदा पुग्छ? यसको सञ्चालन कसरी हुन्छ।

यी र अन्तरदेशीय क्युआर भुक्तानी सेवा सम्बन्धमा केही प्रश्न हामीले फोन-पेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दिवसकुमार सापकोटालाई सोधेका छौं। प्रस्तुत छ सापकोटासँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः

फोन-पे र नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी सेवा सञ्चालनका लागि समझदारी भएको छ। यो समझदारी किन गरिएको हो?

यो आजको तयारी होइन। त्यसैले आजबाटै सुरू हुन्छ भन्ने पनि होइन। सन् २०१९ जब फोन-पे स्थापना भयो, हामीले आन्तरिक बजारमा पहिलोपटक क्युआर कोड भुक्तानी सेवा ल्यायौं। त्यो बेला हाम्रो ग्राहक आधार बलियो थिएन। आजको दिनमा हामीसँग १३ लाख मर्चेन्ट (बिक्रेता) आबद्ध छन्। अहिले नेपालमा क्युआर कोडमा दर्ता भएका मर्चेन्टको संख्याको आधारमा यो ६० प्रतिशत हो। ग्राहक संख्या दुई करोड हाराहारी छ। फोन-पेमार्फत् क्युआरबाट मात्रै दैनिक चार लाख वटा कारोबार भइरहेको छ।

हामीले सुरूदेखि नै क्युआर कोड नेपालमा मात्र विस्तार गरेर नपुग्ने ठानेका थियौं। हाम्रो जनसंख्याको आकार तीन करोड हाराहारी छ। चाहेर पनि यहाँ त्यो संख्याभन्दा बढ्न सक्दैनौं। यही संख्यामा सीमित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ अघि बढिरहेका थियौं।

नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपिसिआई) ले सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय शाखाको रूपमा इन्टरनेसनल पेमेन्ट लिमिटेड स्थापना गरेको थियो। हामीले पनि सोही समयदेखि काम गर्दै आएका थियौं। २०२० सप्टेम्बरमै समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थियौं। अक्टोबरमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पायौं। २०२१ मार्चमा हामीले दुवै देशभित्र क्युआर कोड सञ्चालन गर्ने सम्झौता गर्‍यौं। त्यही बेलादेखि काम गर्दै आएका हौं।

यो भुक्तानी प्रणालीको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको हो?

एनपिसिआई र फोन-पे तयारी अवस्थामा छ। सञ्चालनका कुरा मिलिसकेको छ। अब हाम्रो प्रणालीमा जोडिन बैंकहरू आउनुपर्छ। यसका आफ्नै शर्तहरू छन्। विदेशी मुद्राको कारोबार हुने भएकाले रकममा सीमा तोकिएको छ। भोलिका दिनमा यसमा शुल्कको कुरा आउन सक्छ। त्यसैले सबै बैंकलाई यो उपयुक्त नहुन पनि सक्छ। प्राविधिक काममा समय नलाग्ला तर बैंकहरूसँग सम्झौता हुनुपर्छ।

हालसम्म भारतको एक्सिस बैंक र नेपालका सात वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था आइसकेका छन्। नेपाली संस्थामध्ये धेरै वाणिज्य बैंक छन्, वालेट सेवा दिने भुक्तानी सेवा प्रदायक पनि छन्।

यहाँ हामीलाई धेरैले चिनेकाले सजिलो छ, भारतमा भने कठिन छ। त्यहाँका बैंकसँग पहुँच सजिलो छैन। तिनले जोखिम पनि हेर्छन्। व्यवसाय पनि हेर्छन्। त्यसैले यसमा नेपाल-भारत सम्बन्धलाई समेत हेरौं भनेर हामी (नेपाल) ले नै सहमत गराउन सके सजिलो हुन्छ। यसमा पनि केही चुनौती भने छ। त्यहाँका पेटिएम लगायत ठूला खेलाडी संस्थासँग कुरा भइरहेको छ। यसका लागि केही प्राविधिक कुराहरू गर्नुपर्छ। त्यसलाई केही समय लाग्छ।

अहिले भारत र नेपालबीच क्युआर कोड प्रयोगबाट पहिलो कारोबार गर्न समय लाग्दैन। तर भारतका अन्य बैंक वा भुक्तानी प्रदायकलाई पनि यो प्रणालीमा ल्याएर यो सेवा सुरू गर्नुपर्दा चाहिँ कम्तीमा ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्छ।

भारत र नेपालबीच क्युआर कोड प्रयोग कुन कुन क्षेत्रमा हुने सम्भावना छ?

व्यक्तिले व्यवसायलाई गर्ने भुक्तानीमा क्युआर कोड प्रयोग हुन्छ। त्यसैले भारतमा पढ्न, उपचार गर्न र घुम्न जान वा नेपालमा घुम्न वा अन्य कामले आउने भारतीयहरूले यसको प्रयोग गर्न सक्नेछन्।

नेपाल र भारतको सीमा जोडिएकाले त्यो क्षेत्रमा पनि यसको प्रयोग व्यापक हुनेछ भन्ने लाग्छ।

अहिले क्युआर कोड प्रयोग निःशुल्क छ। अन्तरदेशमा हुने प्रयोगमा यो पक्कै शुल्कसहित हुनेछ। के कति हुन सक्छ?

यसमा हाम्रो लागत परेकाले पक्कै निःशुल्क हुँदैन। यसमा लाग्ने शुल्कलाई इन्टरचेन्ज फी र मर्चेन्ट डिस्काउन्टिङ रेट भनिन्छ। इन्टरचेन्ज फी भनेको एनपिसिआईले फोन-पेलाई लगाउने शुल्क हो। यो हामीले नै निर्धारण गरेका छौं। मर्चेन्टको जोखिमका आधारमा ऊसँग गरिने कारोबारको शुल्क फरक फरक हुन्छ।

मर्चेन्टलाई शुल्क लिने भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हो। मर्चेन्टले नै बैंकहरूमा रहेको आफ्नो खाताका आधारमा कारोबार गर्छन्। त्यसैले मर्चेन्टलाई लाग्ने शुल्क भने बैंकहरूले निर्धारण गर्न सक्छन्। हामीले लिने शुल्कभन्दा कम वा बढी लिन सक्ने भए। व्यवसाय हेरेर बैंकहरूले मर्चेन्टलाई शुल्क लगाउन सक्छन्। त्यस्तै, अहिले कारोबारका लागि दिइएको सीमा पनि पर्याप्त नै छ।

यो सेवा सुरूआतले नेपाललाई के फाइदा पुग्छ?

राष्ट्र बैंकले भारत जाँदा लैजाने रकमको सीमा तोकेको छ। कुनै न कुनै बाटोबाट सीमाभन्दा बढी रकम गइरहेकै हुन्छ। यसरी अनौपचारिक रूपमा रकम जानुको कारण हाम्रो औपचारिक प्रणाली सरल र सस्तो नभएकाले हो। यो सेवा सुरू हुँदा अनौपचारिक तवरबाट गइरहेको रकम औपचारिक बाटोबाट मात्रै जाने वातावरण बन्छ।

अहिले नेपालीहरू भारत जाँदा कि नगद लैजानुपर्छ या बैंक कार्ड प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालमा भारू एक सयको नोट मात्रै चल्ने भएकाे त्यही नोट मात्र पाइन्छ। यो नोट धेरै हुने भएकाले बोकेर हिँड्न जोखिम हुन्छ। यहाँ साना नोट मात्र चल्ने भएकाले नेपाल आउने भारतीय पर्यटकलाई समेत समस्या छ। कार्ड नै लिएर आउनेलाई पनि पर्याप्त पिओएस-मेसिन नभएकाले समस्या परिरहेको छ। उनीहरूले खुलेर खर्च गर्न सकिरहेका छैनन्। व्यवसायीहरूले यही कारण ठूला भारतीय नोट चलाउनुपर्ने माग राखिरहेका छन्।

अहिले बैंक कार्डबाट बाहिरिने रकमभन्दा भित्रिने रकम कम देखिँदै आएको छ। यहाँबाट मान्छे बाहिर गएकाले मात्र त्यस्तो भएको होइन। यहाँ भुक्तानीका लागि चाहिने पूर्वाधार नभएर पनि हो। त्यसैले क्युआर कोड प्रयोग सुरू भएपछि नेपालबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम बढ्ने सम्भावना छ।

अर्को, कार्ड प्रयोग गर्दा हामीले हरेक कारोबारमा कार्ड निर्माता विदेशी कम्पनीलाई निश्चित प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्छ। यसले गर्दा रकम बाहिरिन्छ। क्युआर कोड प्रयोग गर्दा नेपाली उपकरण नै प्रयोग हुन्छ, विदेसिने रकम बचत हुन्छ। यसले ग्राहक वा बैंकको मात्र होइन, पूर्वाधारमा चाहिने लगानी पनि कम हुन्छ।

अन्तरदेशीय भुक्तानीको कुरा आउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण, साइबर सुरक्षाको पनि कुरा आउँछ। यसलाई कसरी सुरक्षित बनाइएको छ?

यसमा हुने साना कारोबारमा राष्ट्र बैंकले पनि केही सहज वातावरण बनाएको छ। हामीले उपयुक्त तरिकाले कारोबारको वर्गीकरण गर्नुपर्छ। हाम्रो बढी ध्यान मर्चेन्टको ‘ग्राहक पहिचान’ मा हुनुपर्छ। त्यो भारत र यहाँ दुवैतर्फ हुनुपर्छ। भारतीय बैंकहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा निकै संवेदनशील छन्, यसलाई गम्भीर रूपमा लिन्छन्। त्यसैले व्यापार विस्तारका लागि त्यहाँका बैंकसँग समझदारी गर्न चुनौती छ।

जोखिम कम गर्न प्रविधिले केही सहयोग गर्छ। कारोबार गर्न सकिने रकममा मात्रै पहुँच हुने गरेर सीमित बनाउन सकिन्छ। अरू पनि विभिन्न तरिकाले काम गर्न सकिन्छ। तर यो सबैले त्यतिखेर काम गर्छ, जतिखेर ग्राहकहरूमा पनि वित्तीय साक्षरता र सचेतना उच्च हुन्छ।

यो अन्तरदेशीय भुक्तानी सेवा थप मुलुकमा पनि विस्तार गर्ने सोच्नुभएको छ?

बजारमा फोन-पेले एक्कासि यो सेवा कसरी सुरू गर्‍यो भन्ने सुनिएको छ। तर मैले भनिसकेँ, यो आजको तयारी होइन। हामी अहिले पनि ६ वटा मुलुकसँग अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि काम गरिरहेका छौं। बजारलाई यो थाहा छैन। अहिले बेला नभएकाले यी कुराको प्रसार गरेका छैनौं। तर यसमा काम गरिरहेकै छौं।

अहिले भारतमै यो सेवा व्यापक बनाउन थप काम गरिरहेका छौं। यसमा समय लाग्छ तर नतिजा निकै राम्रो आउनेछ।

जसरी अहिले देशभित्रको क्युआर कोडबाट हुने कारोबारमा वार्षिक ३ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि भइरहेको छ, अन्तरदेशीय कारोबारको प्रयोग पनि बढ्दै जानेछ। कम्तीमा अहिले दुई देशबीच भुक्तानीमा भइरहेको अनौपचारिक सेवामध्ये ५० प्रतिशतलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने छौं।