काठमाडौं नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउनबारे सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

आईतवार उनीहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पु¥याउन पीडित पक्षको आवाज नसुन्ने हो भने एकपक्षीय हुने बताए । उनीहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघ भुमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै महासचिवको भ्रमणको समयमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने एजेण्डा भइरहँदा पीडित पक्षसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणमा रहँदा शान्ति प्रक्रियालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुभएको तर पीडित पक्षसँग भेट्न र उनीहरुका आवाज सुन्न बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले आफूहरुले बारम्बार पत्र पठाएर पनि शान्ति प्रक्रियाका बारेमा सरकार पक्षको मात्रै आवाज सुन्दा एकपक्षीय हुने र पीडित पक्षको आवाज सुन्न आग्रह गरेको भएपनि सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजलाई भेट्न चासो नदिएको पाएको बताए। उनले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पटकपटक प्रतिवद्धता जनाउने र लागू गर्ने कुरामा बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाए। उनले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धताहरु गलत रहेको बताए । उनले द्वन्द्व पीडितलाई नै नभेटि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा परिपक्व नहुने बताए ।

उनले भने, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा युएनको ठूलो भुमिका छ । अहिले महासचिवको भ्रमणको समयमा एउटा एजेण्डा भनेको शान्ति प्रक्रिया नै छ । शान्ति प्रक्रियाको पनि संक्रमणकालीन न्याय मुल एजेण्डा बाँकी त्यही नै हो । त्यही विषयमा फोकस भएर उहाँको भ्रमणको एउटा एजेण्डा छ भनेपछि सरकारसँग भेट्ने कुरा स्वभाविक कुरा भइहाल्यो । सरकारसँग यससँग सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजलाई भेट्नुपर्छ भन्ने लागेको हो । समय मागेको पनि हो । समय नमागेको भएपनि उहाँले समय दिनुपर्ने हो । तर समय माग्दामाग्दै पनि यसका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितसँग भेट्न तालिकामा भएको कुरा बुझिएन । सरकारले जे कुरा गएर युएनसँग पनि बोलेको छ, २००८ मा पनि प्रचण्ड आफैँ गएर कमेण्ट गर्नुभएको छ । २००८ मा बोलेका कुरालाई अहिले २०२३ मा बोलेको कुरा उही नै छ । कमिटमेण्ट गरिरहने, त्यही कुरा विश्वले पत्याइरहने, तर काम केही नगर्ने भनेपछि पहिलाकै कुरा दोहोरिएको भन्ने हुन्छ, काम नभएको भन्ने हुन्छ । सरकारले गरेको कमिटमेण्ट फेक छ भन्ने प्रष्ट छ । सरकारले त्यहाँ गरेको कमिटमेण्ट यहाँ आएर लागू गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा प्रतिवद्धता गरिरहेको छ तर यथार्थमा एउटा छ भनेर हामीले अक्टोबर ६ मा महासचिवलाई पत्र पनि पठाइसकेका छौँ । तर उहाँहरुले तालिका टाइट छ, प्रयास गर्छौं भन्नुभएको थियो ।

४/५ दिनको समय हुँदा पनि आधा घण्टा नसक्ने भन्ने हुँदैन । प्राथमिकतामा नपारिएको महशुस भएको छ । द्वन्द्वका घाउहरु सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा द्वन्द्व पीडितको आवाज के छ रु भनेर बुझ्नुपर्ने कुरा उहाँको चासाको विषय हुनुपर्ने हो । द्वन्द्व पीडितलाई नै नभेटिकन शान्ति प्रक्रियाबारे कुरा गर्दा उहाँले सुन्नेकुरा परिपक्व नहुने हो की रु सरकारले भनेको कुरा क्रस भेरिफिकेशन गर्नुपर्ने कुरा पनि होला । यथार्थ जानकारी त्यसले गर्दा नहुने हो की रु भन्ने आशंका छ । हामीले सरकार र युएनको ध्यानाकर्षण होस् भनेर संसद भवनअघि धर्ना पनि बसेका थियौँ । केही साथीहरु गिरफ्तार पनि हुनुभएको छ ।

महासचिवको भ्रमणले यो प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ । सकियोस् होइन, टुंगियोस् भन्ने चाहना छ । हामीले न्याय पाइयोस् । त्यो भुमिका महासचिवले खेल्नुपर्छ र सरकार त्यत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकारले पटकपटक प्रतिवद्धता जनाउने तर लागू नहुने हुँदा डिले गरेर झनै धकेल्ने काम भइरहेको छ । सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाका अनुसार ऐन संशोधन तत्काल गरेर विश्वसनीय प्रक्रियाबाट आयोग गठन गरेर न्याय देओस् । देशको कानूनअनुसार यसको समाधान होस् भन्ने मनशाय हो । यसलाई पटकपटक बल्झाउने काम सरकार र राजनीतिक दलहरुले बन्द गरुन् ।’

उनले महासचिवको भ्रमणबाट शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिनुपर्ने र सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाका अनुसार काम गराउन राष्ट्रसंघले दबाब दिनुपर्ने बताए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पटकपटक बल्झाउने सरकार र राजनीतिक दलहरुको चरित्र बन्द गर्नुपर्ने बताए ।