काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.रेवतीरमण पौडेलले किसानलाई दिने सहुलियत ऋणको ब्याज कृषि उत्पादन शुरु भएपछि मात्रै लाग्ने नीति बनाएमात्रै किसानले राहत पाउनसक्ने बताए ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति बैठकमा बोल्दै सचिव पौडलले यस्तो बताएका हुन । उनले पछिल्लो समय किसानलाई दिने सहुलियत ऋणको ब्याज ऋण दिएका दिनदेखि लागू हुने हुँदा किसानहरु मर्कामा पर्ने गरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्तो अवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले कृषि उत्पादनको लागि किसानलाई उपलब्ध हुने सहुलियत पूर्ण ऋणको ब्याज कृषि उत्पादन शुरु भएपछि मात्रै ब्याज लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । उनले सामान्य किसानले कृषि उत्पादन नभएसम्म सहुलियत ऋणको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए। उनले अब सरकारले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी बताउनु आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने ,‘कृषि उत्पादनको लागि किसानलाई सहुलियत पूर्ण ऋण उपलब्ध हुनुपर्छ । त्यस्तो सहुलियत ऋण पनि कृषि उत्पादन शुरु भएपछि मात्रै ब्याज लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले किसानले लिएको सहुलियत ऋणमा आजबाट नै ब्याज लाग्न शुरु हुने गरेको छ । एउटा गाई पालेको किसानले गाई पालेको तीन वर्षमा गाई ब्याएपछि मात्रै ब्याज तिर्न सक्छ । यसरी तीन वर्षसम्म किसानलाई ब्याज लाग्नु भएन । यस्तो अवस्था छ अहिलेसम्म सहुलियत ऋण व्यवस्थित हुन सकेन । कृषि क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र रहेको छ । अन्य देशहरुमा कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी लगाएर बचाई रहेको अवस्था रहेकाले नेपालले पनि लगानी वृद्धि गरी कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न आवश्यक छ ।’

तर यता अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले सरकारले कृषिमा गरेको लगानी प्रतिफल नआएसम्म लगानी गर्न नसक्ने बताए । उनले सरकारले अहिलेसम्म कृषि क्षेत्रमा लगाएको लगानीको प्रतिफल राम्रो नभएको भन्दै मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋणको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताए । उनले सहुलियतपूर्ण ऋणले कस्तो कृषि क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव प¥यो भन्ने विषय अध्ययन भइरहेको पनि बताए । उनले विगतमा धान चामलको कम्पनी खोलेर निर्यात गरिरहेका भएपनि पछिल्लो समय युक्रेनबाट तोरी आएन,ब्राजिलबाट मकै आएन भने अफ्ठ्यारोमा पर्ने अवस्थामा पुगेको बताए। उनले पछिल्लो १० वर्षको हेर्दा पनि कृषिमा अनुदान र सहुलियत हेरक वर्ष बढ्दै गएको भए पनि कृषिमा खासै प्रगति नभएको बताए ।

उनले भने,‘सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा कृषि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण कृषि ठूलो लगानी भइरहेको छ । तर त्यसको कृषि क्षेत्रका कस्तो प्रभाव प¥यो भनेर हेर्न जरुरी छ । कृषिमा सहुलियतपूर्ण ऋणको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋणले कस्तो कृषि क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव प¥यो भन्ने विषय अध्ययन भइरहेको छ । विगतमा धान चामलको कम्पनी खोलेर निर्यात गरिरहेका थियौं । तर अहिले युक्रेनबाट तोरी आएन,ब्राजिलबाट मकै आएन भने अफ्ठ्यारोमा पर्ने अवस्थामा पुगेका छौं । पछिल्लो १० वर्षको हेर्दा पनि कृषिमा अनुदान र सहुलियत हेरक वर्ष बढ्दै गएको छ । नेपालको कृषि उच्च प्राथमिकताको क्षेत्र हो । सरकारले हरेक वर्ष बजेट बनाउँदा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । अब निर्यात गर्ने मात्रै नभएर आवश्यकताका वस्तुहरु उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषिमा लगानी गर्दा आम्दानी केही गर्न नसक्ने हो भने राज्यले लगानी गर्न सक्दैन । कृषिको गत वर्षको ७ अर्बको सहुलियतपूर्ण ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी छ । अर्थमन्त्रालयले यो वर्ष त्यो भुक्तानी गर्छ । यो ऋणको प्रभावकारीताको विषयमा हेर्नु जरुरी छ । कृषिमा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल रिर्टन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनले निर्यात गर्ने मात्रै नभएर आवश्यकताका वस्तुहरु उत्पादनमा उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले कृषिको गत वर्षको ७ अर्बको सहुलियतपूर्ण ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले यो वर्ष त्यो भुक्तानी गर्ने बताए ।