काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष परुषोत्तम खनालले विचौलियाहरुको कारण मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमए) लागू हुन समस्या भएको बताए ।

प्राधिकरणले गत वर्ष नै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमए) लागू गर्ने भनेपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा रोकिएको थियो । तर उक्त प्रणाली प्राधिकरणले सोमवारदेखि लागू गरेको छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष खनालले मोबाइल कारोबार गर्ने विचौलियाहरुको कारण प्रणाली लागू गर्न समस्या आएको बताए । उनले प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्नसक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्नसक्ने प्रणाली लागू गरेको बताए । उनले ग्लोवल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन (जिएसएम)ले मोबाइल सेवाको प्रणाली एवं प्रविधिमा बनाएका मोबाइललाई उसको डाटावेसमा राख्ने तर टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरुको रेकर्ड त्यसमा नराख्ने बताए । उनले प्रणालीका मोबाइल मात्रै नेपालमा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । अध्यक्ष खनालले गुणस्तरीय मोबाइलहरुको प्रयोग उपभोक्ताहरुलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि प्रणाली ल्याएको दाबी गरे । उनले एमडिएमए प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्ने विश्वास लिएको बताए। उनले प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रुपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटाबेसबाट ल्याउने मात्रै भएपनि अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिने बताए । उनले भन्सारमा यो प्रणाली जोड्दा अवैध मोबाइलहरु एउटा पनि नेपाल भित्रन नपाउने अवस्था रहेको बताए । उनले नेपालमा वार्षिक रुपमा २० देखिएको २५ अर्बको मोबाइलहरु आयात हुने गरेको बताए । उनले त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब भन्दा बढी कालोबजारीहरु हुने गरेको बताउनु भयो। उहाँले वैधानिक रुपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गर्नेले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले कुराकानीमा भने, राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरिरहेको छ । उनले ३ अर्ब रुपैया कमाउने विचौलियाहरुले २५ करोड खर्च गरेर गलत सूचना दिनेहरुको कारणले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको बताए ।

उनले भने,‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलका प्रयोगकर्ताहरुलाई सुरक्षित मोबाइल प्रयोग गर्नसक्ने र हराएको बेला तत्काल बन्द गर्न सक्ने हिसाबले प्रणाली लागू गरिएको हो । विश्वमा मोबाइल जिएसएम डाटावेसले विश्वका उत्कृष्ट कम्पनीहरुले बनाएका मोबाइललाई उसको डाटावेसमा राख्छ । टोल वा एसएमआई गरेका मोबाइलहरुको रेकर्ड त्यसमा हुँदैन । त्यो प्रणालीबाट मात्रै नेपालमा मोबाइल खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो । गुणस्तरीय मोबाइलहरुको प्रयोग उपभोक्ताहरुलाई ग्यारेन्टी गर्नको लागि प्रणाली ल्याएको हो । यो प्रणालीले अहिले मोबाइल कारोबारमा भइरहेको कालोबजारीलाई पनि नियन्त्रण गरी राजश्व प्रशासनलाई सहयोग गर्छ । प्राधिकरणको पाटो सुरक्षित रुपमा डाटा प्रयोग गर्ने र डाटावेसबाट ल्याउने मात्रै थियो । तर यसमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार प्रशासन पनि यसमा जोडिएको छ । भन्सारमा यो प्रणाली जोड्न सक्दा अवैध मोबाइलहरु एउटा पनि नेपाल भित्रन नपाउने भयो । नेपालमा वार्षिक रुपमा २० द्ेखि २५ अर्बको मोबाइलहरु आयात हुन्छ । त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब भन्दा बढी कालोबजारीहरुले कमाए । जसले वैधानिक रुपमा रोजगारी समेत दिएर मोबाइलको व्यापार गरेको छ । उसले सटर बन्द गरेर बस्नुपर्ने भयो । जसले राज्यलाई राजश्व तिर्दैन । कालोबजारी गरेर ल्याउनेको व्यापार फस्टायो । यो हुन नदिन राज्यले प्राधिकरण र प्राधिकरणले राज्यसँग सहकार्य गरेर प्रणाली लागू गरेका छौं । ३ अर्ब रुपैया कमाउने विचौलियाहरुले २५ करोड खर्च गरेर मिस इन्फरमेशन दिनेहरुको कारणले एक वर्ष प्रणाली लागू हुन नसकेको हो । विचौलियाहरुको विभिन्न प्रकार र तरिकाले खेल्ने गेम सरकारका अन्य निकाय राजश्व अनुसन्धान,प्रहरी अनुसन्धान अहिलेको भन्दा बढी भएको भए विचौलियाहरु निरुत्साहित हुने थिए । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम ९एमडिएमएस० प्रणाली प्राधिकरणले लागू गरे पनि नगरे पनि मतलब हुने थिएन । कालोबजारी नभएपछि यो प्रणाली लागू गरेर सुुरक्षित गर्न मात्रै खोजेको भन्ने हुने थियो । यहाँ चौङ्क कालोबजारीबाट हुने भयो ।’

उनले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली अब नरोकिने बताए । उनले प्रणाली लागू भएको दुई दिनमा १५ सय भन्दा बढी डिभाइसहरु बन्द भइसकेको अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने‘ मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली अब रोकिँदैन । दुई दिनमा १५ सय भन्दा बढी डिभाइसहरु बन्द भइसकेको अवस्था छ । अघिल्लो वर्ष रोकिनुको कारण केही ठाउँको डिमाण्डसेसहरु हाण्डिल गर्नुभएकाले रोकिएको थियो । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई केही सहुलियत दिनु थियो । सरकारले त्यो झिटीकुण्टा नियमावली संशोधन गरेर मागहरु पूरा गरेको छ । अब कारोबजारी रोक्नमा सबै केन्द्रित भएका छौं । डिजिटल ट्रान्सफमेशनमा विश्व नै गएको छ । विगतका विश्वमा जति पनि भौतिक रुपमा रहेर काम भइरहेका थिए । अहिले सबै डिजिटल रुपमा काम भइरहेका छन् । त्यसका लागि नयाँ व्यवस्था र नीति चाहिन्छ । डिजिटल रुपमा भइरहेको अपराधलाई रोक्नको लागि काम गर्न लागेका हौं । मानिसहरुको सोचाइमा परिवर्तन हुन सकेन । त्यस्तै,प्रविधि र नयाँ टेक्नोलोजीको विषयमा कुन निकायले बोल्ने भन्ने भएन सबैले बोल्ने भए । त्यसले नागरिकहरु दोधारमा परे । दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्ने काम एमडिएमएस प्रणाली लागू गरेको हो । त्यो विषयका काही कुरा उठ्यो भने राज्यले बोल्ने हो । चुप लागेर बसेर नबुझ्दाको परिणाम हो ।’

उनले प्रविधि र नयाँ टेक्नोलोजीको विषयमा कुन निकायले के बोल्ने भन्ने यकिन नभएर सबैले बोल्दा नागरिकहरु दोधारमा परेको बताए ।