स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिदाँ आरजु राणा र गंगा दाहालद्धारा २० अर्बको बित्तीय अपराध

काठमाडौं । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने क्रममा सरकारका मुख्य घटक कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ठूलो आर्थिक अपराध गर्न लागेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी डा. आरजु देउवा र प्रधानमन्त्रीकी छोरी गंगा दाहालसँग सेटिङ मिलाएर बिचौलिया दीपक भट्टले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन लागेका हुन् । अर्थशास्त्रीहरुले यसबाट सरकारलाई करिब २० अर्ब नोक्सान हुने प्रक्षेपण गरेका छन् । २० अर्बको बित्तीय अपराधमा संलग्नहरू भावी दिनमा ललिता निवासको जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता गर्नेले जस्तै कठघरामा उभिनुपर्ने अर्थमन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । अदालतसम्म सेटिङ गरी दीपक भट्टले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स लिन लागेका छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई कमजोर बनाएर ब्यापारी पोस्ने गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स बितरण गर्नका लागि दीपक भट्टले आरजु राणा र गंगा दाहाललाई सेटिङ मिलाउन ठूलै डिल गरेको आरोप छ । माओवादी केन्द्रका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत छन् । भट्टले दाहाललाई मिलाउन गंगा र अर्थमन्त्री मिलाउन आरजु राणालाई सेटिङ गरिसकेपछि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स पाउने पक्का भएको छ ।

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिएर सरकारी पुनर्विमा कम्पनीलाई धरासायी पार्ने काम गरिसकेका छन् ।अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई पनि धरासायी पार्न राजनीतिक तहमा सेटिङ गरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बितरणको बाटो खोलेका छन् ।

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको ३४.६० र राष्ट्रिय वाणिज्य बैकको ६.१२ प्रतिशत गरी सरकारको करिव ९५ प्रतिशत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वामित्व भएको संस्था हो नेप्से ।

यस्तो संस्थालाई कमजोर बनाई यसबाट भैरहेको ब्यापार नयाँ स्टक एक्सचेन्जबाट हुनेगरी अरबौंको नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ । नेप्सेबाट सरकारले प्रतिबर्ष पाइरहेको १ अर्ब कर तथा लाभांश घटाई वित्तीय क्षेत्रमा निश्चित समूहको कब्जामा जाने उद्देश्यले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने गरी कार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

स्टक एक्सचेन्ज बित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यो वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्ति अर्थात् बित्तीय फ्रिक्वेन्सी जस्तै हो । उदाहरणका लागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सीलाई नै लिन सकिन्छ । दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी जस्तै स्टक एक्सचेन्ज वित्तीय क्षेत्रको सरकारी सम्पत्ति हो । यस्तो सरकारी सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागिता गराउँदा बर्तमान स्टक एक्सचेन्जको सेयरको मूल्य प्रतिसेयर निकालेर हेरी फेयर मार्केट भ्यालु कायम गरेर निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणलाई सहभागिता गराउनुपर्छ ।

चोर बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सका नाममा नाममा निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी दिनु सरासर बित्तीय आर्थिक अपराध हो । किनकि नेपाल सरकारले दूरसंचार सेवाबापत प्रत्येक बर्ष २० अर्ब रोयल्टी प्राप्त गर्दछ । त्यस्तै रोयल्टी स्टक एक्सचेन्जबाट पनि पाउन सक्थ्यो । तर बिचौलिया दीपक भट्टले आरजु र गंगासँग सेटिङ गरी स्टक एक्सचेन्जको अनुमति लिँदा देशलाई २० अर्बको नोक्सान हुने भएको छ ।

वर्तमान स्टक एक्सचेन्जबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा प्रत्येक बर्ष १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले प्राप्त गर्दछ । यस्तो नाफा सिधै निजी क्षेत्र अर्थात् बिचौलिया दीपक भट्टको समूहले खोल्न लागेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज जस्ता नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाभ पुग्नेगरी लाइसेन्स बितरण गर्न लागिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आजको आवश्यकता हो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम)को १० प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्र एवं आम जनताको सहभागिता गराउने मोडेलमा प्रतिसेयर ६ सय ५० कायम गरी लिलाम बढाबढ (Auction) गरिएको थियो । त्यो बढाबढमा २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म बढाबढ भई नेपाल सरकारलाई ८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त भयो ।
यसैगरी नेपाल इन्डष्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन(एनआईडीसी) बैकलाई वाणिज्य बैकमा गाभ्न पनि यही मोडलकै आधारमा आधारमा साधारण सेयरधनीको शेयरको विनिवेश मार्फत् भुक्तानी गरिएको थियो । त्यसैले यो मोडेलकोे आधारमा विनिवेश गर्न सकिन्छ, लाइसेन्स होइन ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको हालको स्टक एक्सचेन्जलाई निजी-सार्वजनिक सहभागिता पुनर्संरचना आधुनिकीकरण एवं विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनु अपरिहार्य छ । सरकारको स्वामित्वमा नै राखिराख्नु उपयुक्त होइन ।

अर्थमन्त्रालयका एक अधिकरीका अनुसार हाल नेपालमा स्टक एक्सचेन्जमा तत्कालै विदेशी रणनीतिक साझेदार (Strategic partner) आउने अवस्था पनि छैन । तर अहिले निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी स्टक एक्सचेन्जको शेयर विनिवेश गर्न छोडेर गरिने अन्य कार्य वित्तीय अपराध नै हुन्छ । हाल यसरी स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाइसेन्स दिनु पुरानो स्टक एक्सचेन्जलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छ । नेपाल जस्तो नियामक संयन्त्र कमजोर भएको देशमा इनसाइडर ट्रेडिङ लगायतका बजार अराजककता आउने विगतको अनुभव समेत छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्जको वतर्मान प्रतिशेयर मूल्य DDA -Due Diligence Audit गरी मंसिर २, २०६५ मा हिसाब निकालिएको थियो । जस्मा Fair Market Value रु.९६८७.३९ मिलियन सम्पत्ति र प्रतिशेयर रु. १०७५.३८ कायम गरिएको थियो ।

यस्तो मुल्य (Earning Method, Discount Cash Flow Method) को आधारमा Book Value per Share कायम गरिएको थियो । यसकै आधारमा लिलाम बढाबढ (Auction) विनिवेशमा जाँदा पनि नेपाल सरकारलाई कम्तीमा करिव २० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुने देखिन्छ ।

त्यसैले नेपाल सरकारले हालकै स्टक एक्सचेन्जको मूल्य प्रतिशेयरको आधारमा लिलाम Auction मा जानुपर्दछ, नयाँ लाइसेन्समा होइन । नेपालको विनिवेशप्रतिको अनुभव, अभ्यास र निरन्तरताको कमजोरी र राजनीतिक नेतृत्वले विनिवेशको प्रक्रिया अपनाउन नसक्दा सरकारको सम्पत्ति निकम्मा हुने गलत बाटोबाट नयाँ लाइसेन्सबाट शेयरको प्रिमियमको नाममा ठूलो रकम भट्टको समूहले असुली गर्ने भएको छ । तत्पश्चात दोस्रो पक्ष पुनः आईपीओमा जाने र सो समूहले पनि बजार प्रभावित पारी शेयर सूचीकृत पश्चात् आफ्नो फाइदा लिने र सो शेयर सर्वसाधारणसम्म पुग्ने देखिन्छ । आखिरमा अहिले लाइसेन्स लिने र पछि आईपीओमा जानुपर्दछ ।

शुरुका लगानीकर्ता आफ्नो शेयर बिक्री गरी भागिसक्ने हुँदा अन्तिममा सर्वसाधारमा यसको असर पुग्नेछ । परिणामतः दीर्घकालमा सर्वसाधारण नै यसको मारमा पर्ने देखिन्छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोलेर प्रिमियमको नाममा ठूलो रकम भट्टको समूहले असुली आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी उम्किनेछ ।

यसपूर्व नै दीपक भट्टकै समूहले सरकारी पुनर्बीमा कम्पनीलाई धरासायी बनाउनेगरी नयाँ पुनर्वीमा कम्पनीको लाइसेन्स लिएको थियो । विवादित पुष्ठभूमिका दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालले सरकारी पुनर्विमा कम्पनी धरासायी पार्न हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिंदा तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा शक्तिकेन्द्रलाई १ अर्ब नै घुस खुवाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन । जसले गर्दा (सरकारको स्वामित्व र निजी क्षेत्रमा विमा कम्पनीको स्वामित्व) रहेको नेपाल पुनर्विमा कम्पनी कमजोर भइसकेको छ । केही वर्षमा यसको व्यवसाय धराशायी हुँदै जाने देखिन्छ । पुनर्विमा कम्पनी उदाहरणमात्र हो, भट्ट र अग्रवालको कम्पनीलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न अनुमति दिएपछि अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से पनि धरासायी हुनेछ ।

नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि तीन कम्पनीको आवेदन

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन लिइसकेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि धितोपत्र बोर्डमा तीनवटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज अफ नेपाल र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका हुन । तीन वटा कम्पनीले आवेदन दिए पनि एउटा कम्पनीले मात्रै लाइसेन्स पाउनेछ । त्यो कम्पनी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज नै हो ।

हिमालयमा सुलभ अग्रवालको शंकर ग्रुपअन्र्तगतको कम्पनीको १५ र बिचौलिया दीपक भट्टको १५ प्रतिशत लगानी छ । सुलभ र दीपकका अलावा हिमालयनमा पशुपति मुरारका, शेखर गोल्छा, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, अमित मोर, सौरभ ज्योति, जुनी गुरुङ र आशिष श्रेष्ठको पनि लगानी रहेको छ ।

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक र एपी वान टेलिभिजनका संचालक क्याप्टेन रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जले पनि आवेदन दिएको छ । तर लाइसेन्स भट्ट र अग्रवालकै हिमालयनले नै पाउनेगरी आरजु र गंगासँग डिल भइसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । यो समाचार नेपालफेसबाट साभार गरेका हौं ।