केयुकेएल संचालक समितिले भेरिएसन नगरिदिदाँ फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र अलपत्र पर्ने संकेत ?

काठमाडौं । काठमाडौ उपत्यका बासीहरुको लागि गौरबको खानेपानी आयोजनाको दोस्रो खण्ड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रक्रिया अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदि तथा जलाशयहरुमा घर घरबाट निस्केका फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरेर नदि तथा जलाशय शुद्ध र सफा बनाउने कामको जिम्मेवारी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल) आयोजना कार्यान्वय निर्देशनालयले गर्दै आएको छ । काठमाडौं गुह्रश्वरीमा निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने राजधानीको दुई ठाउँमा पुनः ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढेको समाचार स्रोतले दावी छ । यहि ठेक्काको प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगाएतको काम गर्दै आएको कन्सल्टेन्टको म्याद नथपिदाँ समस्या भएको हो ।

आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयूकेएल) संचालक समिति मातहतमा संचालित हो । आयोजना निर्देशनालय गठन विधि अनुसार आयोजनाको सबै कामको बाधाअट्काउ फुकाउने काम पनि केयुकेएल संचालक समितिको हो । तर, आयोजनाबाट सबै प्रक्रिया पुरा गरेर म्याद थप अर्थात भेरिएसनको प्रस्ताव पठाएकोमा केयुकेएल संचालक समितिले उक्त प्रस्ताव समयमा स्वीकृती नगरिदिदा आयोजना निर्देशनालय काम गर्न समस्या भएको छ ।

यस भन्दा अगाडि आयोजनाबाट भेरिएसनको प्रस्ताव केयुकेएल संचालक समितिमा पठाउदाँ स्वीकृति भएको र अब पनि आयोजनाको सर्वोच्च निकाय केयूकेएल संचालक समिति भएको हुदाँ केयुकेएल संचालक समितिले नै निर्णय गर्नु पर्ने भनि खानेपानी मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णय गरेको छ । खानेपानी मन्त्रालयले विभिन्न व्यहोरा उल्लेख गर्दै २०८० साल कार्तिक १४ गते यस्तो निर्णय गरेको हो ।

खरवौंको एशियालि विकास बैकको अनुदानमा संचालिन राजधानी बासीको खानेपानी खानपाउने राष्ट्रकै गौरवको आयोजनालाई अलपत्र पार्ने केयुकेएल संचालक समिति थप जिम्मेवार भएको देखिएन ।

केयुकेएल संचालक समितिमा खानेपानी मन्त्रालयका दुई जना सदस्य छन भने काठमाडौं महानगरपालिकाबाट दुई जना सदस्य रहेका छन । त्यसै गरि चेम्बर अफ कर्मशबाट एक जना ललितपुर महानगरपालिकाबाट एक जना र महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट एक जना सदस्य रहेका छन । तर, केयुकेएल संचालन समितिले आयोजनाको कामलाई गम्भीर रुपमा लिएको पाइएको छैन ।

कन्सल्टेन्टको भेरिएसन नगर्ने कारण भए सो कारण उल्लेख गरेर आयोजनालाई संचालक समितिले पत्रचार गरेको पनि देखिदैन । तर, आजबाट केयुकेएलको एउटा कन्सल्टेन्टको समयसिमा सकिएको छ । यसैलाई कारण बनाएर एशियालि बिकास बैकले दिर्दै आएको अनुदान रोकियो भने काठमाडौं बासीको सफा र शुद्ध मेलम्चीको पानी पिउन पाउने सपना के होला ?

खानेपानी मन्त्रालयको पत्र