कोशीमा ५० करोड थपेर ल्याइयो बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गरेका छन् । अध्यादेशमा रहेको भन्दा ५० करोड आकार वृद्धि गर्दै कार्कीले शनिबार प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका हुन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा समेत रहेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत चालू आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट पेश गरेका हुन् ।

यसअघि तत्कालिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की अध्यादेश मार्फत ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजार बराबरको बजेट ल्याएका थिए । अध्यादेशमा रहेका केही योजना कटौती गरी नयाँ योजना थप गरेका मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेटको आकार ५० करोड वृद्धि गरेका हुन् ।

संसदमा पेश भएको बजेट विधेयकमा चालूतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्था तर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतका रुपमा आन्तरिक राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राखिएको छ ।

त्यस्तै समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार खर्च व्यहोर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले उल्लेख गरेका छन् ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चालू आर्थिक वर्षका लागि पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका थिए । अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि संसदमा विधेयक पेश भएन ।

दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि तत्कालिन मुख्यमन्त्री कार्कीले २४ भदौमा दोस्रो पटक अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएका थिए । २७ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेका हुन् ।

यस्ता छन् प्राथमिकता

मुख्यमन्त्री कार्कीले पेश गरेको विधेयकमा नयाँ आयोजनाहरु २५ लाख भन्दा माथिको मात्रै राखेका छन् । यसअघिको बजेट छर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै नयाँ योजनाहरु २५ लाख भन्दा माथिको मात्रै समावेश गरेको बताए । विधेयकमा १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको उपचारमा लागि निशुल्क विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा प्रदान गर्ने योजना समावेश गरेका छन् ।

उनले कोशी प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय जलन अस्पताल निर्माण गर्ने योजना समावेश गरेका छन् । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा निजी डेरीमा रहेको घिउ र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान दिने योजना समावेश छ ।

वातावरण संरक्षणका लागि तुइन मैत्री प्रदेश हाम्रो अभियान भन्ने नाराका साथ प्रदेशका पहाडी र हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक कठिनाईलाई सम्बोधन गर्न बैकल्पिक यातायातको रुपमा स्वचालित तुइन निर्माण गर्ने योजना पनि समावेश गरेका छन् । संघीय सरकारले भने तुइन विस्तापन गर्ने योजना अनुसार काम गरिररहेको छ ।

कृषि र पशु विज्ञान पढ्न चाहने प्रत्येक पालिकाका १–१ जना विद्यार्थीलाई डिप्लोमा तहमा छात्रवृत्ति दिने, सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन र छानबिनका लागि विज्ञहरूको समिति बनाउने, युवा तथा महिला उद्यमी लक्षित तालिमको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने, हात्तीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि हात्तीमैत्री जङ्गल र करिडोर निर्माण गर्ने विषय प्राथमिकतामा छन् ।

त्यस्तै पर्यटक प्रहरी परिचालन गर्ने, प्रदेशमा रहेका थप पर्यटकीय स्थलको प्रवर्द्धन गर्ने, जनावरमैत्री वन बनाउन फलफूलका बिरुवा रोप्ने, धरानमा तमोरको पानी अढाई किलोमिटर सुरुङ खनेर ल्याउन अध्ययन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तहका विद्यार्थीका लागि बालमैत्री नमुना कक्षा सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्द भाषा संस्कृति अध्ययन प्रतिष्ठानको स्थापना गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

विराटनगरमा रहेको संक्रामक रोग तथा सघन उपचार केन्द्रलाई शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको रुपमा सञ्चालन गर्ने, स्वास्थ्य स्वयंसेविका महिलाहरूका लागि अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता दिने, सार्वजनिक सवारी साधनका चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम लागू गर्ने, अस्पतालमा दोभासेको व्यवस्थापन गर्ने, भूमिहीन तथा सुकुमबासीले घडेरी खरिद गर्न लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता छन् ।

विधेयक पेश गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका ५६ वटै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बताए । ‘यो बजेटमा प्रदेश सांसदहरुको छाती चौडा हुने र सङ्घीय सांसद र सङ्घीय मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिनेगरी पाइला चालेका छौँ’, उनले भने, ‘परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै १०–१५ प्रतिशत बजेट चलाएर जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छौँ ।’

अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई समानुपातिक र प्रत्यक्ष सबै सांसदले महसुस गर्न सक्ने बताउँदै उनले भने, ‘ ५६ वटै क्षेत्रलाई अन्याय नहुने गरी प्रतिस्थापनमार्फत प्रयास गरेका छौँ ।’

हेर्नुहोस् बजेटको पूर्णपाठ

९,मंसिर.२०८०,शनिबार १७:५७ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्