काठमाडौं । नेपाल खानेपानी संस्थानलाई सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको भएपनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको छ । खानेपानी मन्त्रालय मातहत रहेको नेपाल खानेपानी संस्थानमा मन्त्रीको हवाला दिर्दै केहि करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न संस्थान व्यवस्थापन र संचालक समितिलाई दवाव परेको समाचार छ ।

नेपाल खानेपानी संस्थानको कर्मचारी विनियम संसोधन हुन नसकेका कारण संस्थान कर्मचारी विहिन हुने अवस्थामा पुगेको छ भने, भएका कर्मचारीहरुको पनि वृद्धि विकास ठप्प भएको छ ।

संस्थानको कर्मचारी विनियम पटक पटक संचालक समितिबाट पास भएर मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगमा गएर थन्कीने गरेका कारण नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी विनियम विहिन जस्तै भएको छ । खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी भएको समयमा पनि नयाँ कर्मचारी करारमा नियुक्ती गर्न विज्ञापन भएर अन्तर्बार्ता भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेजी गरिदिएका कारण कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अबरोध भएको थियो ।

पुनः अहिले पनि करिव ८० भन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्ती गर्न मन्त्रालय, व्यवस्थापन र संचालक समितिले भित्र भित्रै कसरत गरेको भन्र्दै नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष समिर पंडितले फेसबुक वालामा स्टाटस लेखेर विरोध जनाएका छन ।
धेरै लामो समयदेखि नेपाल खानेपानी संस्थानमा स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न व्यवस्थापनले विज्ञापन गर्न सकेको छैन । संस्थानका शाखाहरुमा करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई कार्यालय प्रमुख बनाएर काम चलाउनु परेका कारण काम गर्न असजिलो भएको कर्मचारीहरुका नेताहरुको भनाइरहेको छ । यस विषयमा सरोकारवाला निकाय मौन रहेको देखिएको छ ।

कर्मचारी विनियम लोकसेवा आयोगबाट स्वीकृत गराएर मात्र कर्मचारीहरुको बढुवा, नयाँ भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन कर्मचारीहरुको दवाव रहेको छ । आफु दोहोरो दवावमा परेको भन्र्दै संस्थानका महाप्रबन्धक ईश्वर प्रसादले शक्तिकेन्द्रमा गुनासो समेत गरेको बुझिएको छ ।