दुई विश्लेषकका तर्क: गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन गर्ने कि संवैधानिक निकायको काम?

काठमाडौ । काठमाडौ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको मुख्य ध्येय थियो– विभेदरहित समाज निर्माण र वञ्चितीकरणमा समुदायको उत्थान र मूल प्रवाहीकरण।

त्यही परिकल्पनाका साथ मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएकै १५ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। यसबीचमा राज्य सञ्चालकहरूका मुखबाट विकास, समृद्धि र सुशासनका कुरा पनि भए।

तर यसबीचमा विकास, समृद्धिका सपना पूरा भएका छैनन् नै सुशासनको आधारभूत प्रश्नले पनि समाधान पाएको छैन।

सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती, विकास आयोजनाहरूमा भइरहेको अलमल र बढ्दो बेरोजगारीका कारण जनस्तरमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढिराखेकाले यसको मार प्रणालीले नै खेप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने खतरा नेताहरूले देख्न थालेका छन्।

यो १५ वर्षमा गणतन्त्रमाथि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। कतिपयले गणतन्त्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् भने कतिपय अवस्थामा भने व्यवस्था र प्रणालीको कार्यान्वयन नमिलेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।

सोमबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा भने दुई बुद्धिजिवीहरूबीच संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भए÷नभएको विषयलाई कसरी लिने भन्नेबारे फरक फरक कोणबाट बहस भयो।

नेपाल अध्यन केन्द्रले अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विषयमा विमर्श चलाएको थियो। छलफलमा राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा र सिके लाल पनि सहभागी थिए।

यी दुई विश्लेषकहरूले अहिले व्यवहारमा आइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे रोचक विमर्श गरे।
उनीहरूबीच पनि समस्याको जरो पहिल्याउने विषयमा मतभेद देखियो।

छलफलको सुरूवातमा शर्माले २०६२/६३ को राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनपछि मुलुकको अवस्था के छ भन्ने विषय ज्यादै व्यापक भएकाले त्यसलाई अभ्यासमा कसरी प्रयोग भइरहेको छ भनेर गहिरो अध्ययन र अन्वेषण गरिनुपर्ने तर्क राखे।

‘२०६२/६३ को जनआन्दोलन, त्यसले ल्याएका परिवर्तन र पछिल्लो आन्दोलनपछि पनि मुलुकको अवस्था के छ, त्यो व्यापक विषय हो। यसरी व्यापक विषयमा पस्न भन्दा पनि अभ्यासका हिसाबले हेरौं भन्ने छ,’ विश्लेषक शर्माले भने, ‘कल्पनामा बनाइएको संरचनालाई व्यवहारिक बनाउन के व्यवस्था गरिएको छ? घरिघरि संवैधानिक विषयलाई खल्बल्याउनुभन्दा व्यवस्थाअनुसार नै के कति काम भयो भनेर हेर्नुपर्छ।’

उनले निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा उपयुक्त मोर्चा भएको बताए। तर निर्वाचनलाई पारदर्शी र स्वतन्त्र बनाउन नदिइएकाले लोकतन्त्रमाथि आधारभूत रूपमा त्यहीँबाट प्रश्न उठ्ने शर्माको भनाइ थियो।

त्यसैले गणतन्त्रको अभ्यासमा हामीले कहाँ उपलब्धी प्राप्त गर्‍यौं कहाँ चुक्यौं भनेर हेर्नका लागि संविधानको भन्दा पनि संवैधानिक निकायहरू र ती निकायको कामकारवाहीको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने शर्माको ठम्याइ छ।

‘संविधानको रिभ्यु हैन संवैधानिक निकायको काम रिभ्यु गर्ने हो,’ शर्माले भने, ‘तिनको रिपोर्ट बर्सेनि संसदमा बसेको देख्छौं। तर जनसरोकारको विषय बन्दैनन्। त्यसबारेमा पनि रिभ्यु गर्नुपर्छ। संसद र जनता एकैठाउँमा उभिन सक्ने राजनीतिक आधार निर्माण गर्नुपर्छ।’

तर अर्का राजनीतिक विश्लेषक सिके लालले भने राजनीति सङ्ल्याउनका लागि संविधानलाई नै सच्याउनुपर्ने धारणा राख्छन्।

‘राजनीतिको व्याकरण भनेको संविधान हो। संविधान नै दुइअर्थी शब्दहरूको समारोह जस्तो भएको छ। सुरूमा संविधानमा भएका कमी कमजोरी नै केलाउनुपर्छ,’ लालले भने।

उनले २०७२ सालमा संविधान जारी हुनुअघिका ९ वर्ष हामी ९ वर्षसम्म लोकतन्त्रबारे विभिन्न नागरिकमञ्चमा निकै छलफल हुने गरे पनि त्यो भन्दा अगाडि बढ्ने हिम्मत कसैमा नभएको उनले बताए। राजनीतिलाई गणितसँग तुलना गर्दै लालले अहिले राजनीतिको सूत्र नै बिग्रिएको हुँदा जति अभ्यास गरे पनि सही हुन नसकेको टिप्पणी गरे।

‘संगीतको रागलाई पटक–पटक अभ्यास गर्दा अर्को राग निस्किन्छ, एउटा साहित्यलाई पटक पटक पढ्दा अर्को अर्थ निस्किन्छ,’ उनले भने, ‘तर गणितमा सूत्र गलत छ भने जति अभ्यास गरे पनि गलत नै हुन्छ। अहिले हाम्रो सुत्र नै गलत छ, हामी ५ र ५ लाई गुनेपछि ५०० आउछ भन्ने अभ्यासमा गयौं।’

उनले त्यसका लागि संविधानमा भएको कमजोरीहरूलाई नै सच्याउनुपर्ने बताए।

‘हामी संगीतको अभ्यासजस्तो गरेर सासलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा अल्झियौँ। यो व्याकरणको गडबडी हो,’ लालले भने ‘जागरूकता जनतामा पनि हुन प¥यो, राजनीतिककर्मीमा पनि हुनुपर्‍यो र चिन्तकमा पनि हुनुपर्‍यो।’

२४,माघ.२०८०,बुधबार १५:१० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्