सर्वोच्च अदालत भन्छ, जनयुद्ध दिवस भन्दै बिदा दिने स्थानीय निकायविरुद्ध मुद्दा परे हामी बोल्छौँ

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने केन्द्रीय सरकारको निर्णय खारेज गरे पनि मङ्गलवार केही स्थानीय निकायले त्यसको अवज्ञा गर्दै बिदा दिएका छन्।

अदालतको आदेशपछि केन्द्रीय सरकारले पनि सार्वजनिक बिदा नभएको स्पष्ट पारेको थियो। तर स्थानीय निकायले छिटफुट बिदा घोषणा गरेर जनयुद्ध दिवस मनाइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले मुद्दा परेपछि मात्र अदालतले यस विषयमा बोल्ने बताए।

‘हामीले अहिले धारणा दिनेभन्दा पनि मुद्दा पर्‍यो भने अदालतले बोल्छ। अदालत आफैले पनि अवहेलनाको मुद्दा हाल्ने व्यवस्था छ तर हाम्रोमा त्यति अभ्यासमा छैन’, उप्रेतीले भने।

उनले सार्वजनिक बिदा दिने गाउँपालिकाविरुद्ध मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको जानकारी पाएको पनि बताए।

‘दर्ता नभई त बोल्न भएन तर तयारी छ भन्ने चाहिँ सुनेको छु’, उनले भने।

यसअघि बागमती गाउँपालिकाले दिएको सार्वजनिक बिदा उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको थियो। संविधानविद् विपिन अधिकारीले जनयुद्ध दिवसका अवसरमा स्थानीय निकायले सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नु अदालतको अवहेलना हुने बताए।

उनले राज्य, कानुन,प्रणाली केही होइन भन्ने अवस्था देखिएको बताए। ‘अदालतको जे दृष्टिकोण हो, नेपाल सरकारको त्यही दृष्टिकोण हुनुपर्छ। गृह मन्त्रालयले सर्कुलर जारी गर्नु पर्थ्यो। केही अस्पष्ट भए स्थानीय निकायले माथि बुझ्नु पर्थ्यो। तर यहाँ प्रधानमन्त्री नै अदालतको आदेश उल्लङ्घन गर्न उद्धत देखिन्छन्’, अधिकारीले भने।

१,फाल्गुन.२०८०,मंगलवार १२:४२ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्