विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औँ सम्मेलनका क्रममा दलित संसद्, भेदभाव र छुवाछुतविनाको विश्वबारे बहस

काठमाडौं । ‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौंमा जारी १६ औँ विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औँ सम्मेलनका क्रममा नेपालसहित दक्षिण एसियाका दलित समुदायका अगुवा र अधिकारकर्मीले सबै प्रकारका भेदभाव र छुवाछुतबिनाको अर्को विश्वको पक्षमा बहस गरेका छन् ।

उनीहरूले जात र रंगका आधारमा नेपाल, भारत र दक्षिण एसियामा मात्रै नभएर विश्वभरि नै कुनै न कुनै प्रकारको भेदभाव कायम रहेको भन्दै एकजुट भएर प्रतिरोध गर्न आह्वानसमेत गरे ।

कार्यक्रममा गाउँ-गाउँबाट अगुवाले अब जातीय भेदभाव र छुवाछुतबिनाको नेपाल बनाउन एकीकृत संघर्ष गर्ने उद्घोषसमेत गरेका छन् । विश्व सामाजिक मञ्च नेपालमा भइरहेकै बेला नेपाली दलित आन्दोलनका अगुवाले गणतन्त्र स्थापना हुनुभन्दा पहिल्यै सुदूरपश्चिमबाट अभ्यास आरम्भ भएको ‘दलित संसद्’ ब्यूँताएका छन् भने, राज्यको सार्वभौम संसद्ले दलित समुदायको मानव अधिकार, मानव मर्यादा र आत्मसम्मानका लागि गर्न नसकेका विषयमा दलित संसद्मा छलफल र बहस गरेर कानून बनाउने चुनौतीसमेत दिएका छन् ।

‘जब राज्यले दलित समुदायमाथिको उत्पीडनका विषयमा बोल्दैन थियो, व्यवस्थापिका संसद्बाट दलितको आवाज गुञ्जिदैन थियो, त्यो बेला हामीले दलित संसद्को अभ्यास गर्‍यौँ र आफ्ना कुरा सुनाएका थियौँ,’ राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले भने, ‘अहिले देशमा गणतन्त्र छ, संविधानमा दलितको अधिकार छ । संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्वसमेत छ । तर दलित समुदायले छुवाछुत भोग्न बाध्य छन् । उजुर बाजुर लागेको छैन, दोषीलाई कारबाही भएको छैन । जग्गाजमिन छैन । पढाइबाट बञ्चित छन् । यी सबै समस्याको हल गर्न फेरि दलित संसद्को आवश्यकता ठान्यौँ ।’

२०६० सालमा उनीहरूले धनगढीमा ‘दलित संसद्’ गठन गरेर हलिया मुक्ति र पुनस्र्थापनाको बहस गरेका थिए । त्यसपछि गणतन्त्र स्थापना र संविधान निर्माण नहुदाँसम्म दलित संसद् ११ औँ श्रृंखलासम्म चलेको थियो ।

‘राज्यको संसद्ले दलितको आवाज नबोलेका कारण अब दलितले आफ्नै संसद् चलाउनुपर्ने स्थिति आयो,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘विश्व सामाजिक मञ्चको सन्दर्भमा दलित संसद् ब्युतियो । हाम्रो निष्कर्ष छ कि, जातीय भेदभावविनाको नेपाल सम्भव छ । सबै प्रकारका विभेद र अन्यायरहित समाज मानव समाज सम्भव छ ।’

उनका अनुसार दलित संसद्ले दलित समुदायले सम्पत्तिमा अधिकार पाउनुपर्छ । मानव मर्यादा र सम्मान पाउनुपर्छ । त्यसका लागि यो आन्दोलनलाई वर्ग संघर्षको बाटोबाट निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक छ ।

विश्व सामाजिक मञ्चको छातामुनि भृकुटीमण्डपमा भएको दलित संसद्मा संसदीय अभ्यासमै जसरी दलित अगुवा, अधिकारकर्मी र भुँइमान्छेले पीडा, अनुभव, संघर्ष र आन्दोलनका कथा सुनाए । संसद्ले विश्व समुदायसमक्ष नौ वटा बुँदामा र नेपाल सरकारसमक्ष १६ बुँदामा विभिन्न प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

कार्यक्रममा जातीय भेदभावमा परेको समुदायका विश्व मञ्च अध्यक्ष पावल दिवाकरले आजको विश्व विभेद र हिंसाबाट मुक्त नरहेको भन्दै अर्को विश्वका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने बताए । ‘आजको आधुनिक विश्वसमेत जाति प्रथाबाट गुज्रिरहेको छ ।

म भारतबाट छु, यहाँ दक्षिण एसिया र अरु थुप्रै देशका साथीभाइ हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘जातको समस्या नेपाल वा भारतमा वा दक्षिण एसियामा मात्रै होइन, यो त विश्वभरि छ । यो दलितको वा नेपालीको वा भारतबासीको मात्रै समस्या होइन, यो त सिंगो मानव समुदायमाथिको कलंक हो । यस्तो समस्याको निदानमा अब सबै उत्पीडित समुदाय एकताबद्ध हुनुपर्छ ।’

उनले जात, रंग र दासत्वका आधारमा हुने भेदभावका विरुद्ध आजको विश्व मानव समुदायले नै संघर्ष गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा संविधानसभा सदस्य एवम् मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया तथा हरवाचरवा सम्बन्धी अध्ययन समितिका संयोजक श्याम श्रेष्ठले नेपालमा दलितमाथि जातीय भेदभावका अनेक रुप रहेको बताए । दलितलाई पानी अचलमात्रै नगराएर शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सम्पत्ति र सार्वजनिक प्रशासनबाटसमेत बञ्चित गराइएको र अझै पनि त्यस्तो विभेदको पराकाष्ठा पूर्णरुपमा नामेट नभएको उनको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिसभाका पूर्वसदस्य निरा जैरुले आफैँ संविधानसभामा भएर पनि दलित समुदायको शशक्तिकरणका लागि उल्लेख्य काम गर्न नसकेको अनुभव सुनाइन् ।
‘म दलित मुक्तिका लागि थुप्रै काम गर्ने इच्छाशक्ति लिएर त्यहाँ पुगेँ । तर हाम्रो प्रयासलाई निरन्तर असफल बनाइयो,’ उनले भनिन्, ‘आफैँ नेतृत्वमा पुगेर पनि लड्न नसकेकोप्रति दुखी छु ।’

संविधानसभा सदस्य हरी श्रीपाइलीले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायले सबै किसिमको योगदान गरेपनि व्यवहारमा भने कुनै परिवर्तन नआएको भन्दै आलोचना गरे ।

‘दलले दलितको आक्रोस र बललाई प्रयोग गरे, आन्दोलनमा उपयोग गरे, तर प्रतिफल खाने बेला दलित समुदायको सामान्य प्रतिनिधित्व छैन,’ उनले भने, ‘अवस्था हिजो भन्दा आज खासै सुध्रिएको छैन ।’ राजनीतिक रुपमा दलित समुदायलाई अहिले पनि ठूलो विभेद कायम रहेको उनको दाबी थियो ।

६,फाल्गुन.२०८०,आईतवार १४:५९ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्