दुई वर्षभित्र एक करोड राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य असफल

काठमाडौं । दुई वर्षभित्र एक करोड राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने सरकारको लक्ष्य असफल भएको छ । दुई वर्षअघि गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘गृह प्रशासन सुधार योजना, २०७८’ मा उक्त लक्ष्य थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले उक्त लक्ष्य सार्वजनिक गरेका थिए ।

उक्त योजनामा नीतिगत र कानूनी सुधारमा एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीलाई सुदृढीकरण र प्रणालीगत एकीकरण गरी राज्यबाट प्रवाह हुने अन्य सेवा सुविधालाई एकीकृत गर्ने उल्लेख थियो ।

योजनाकै सेवा प्रवाह र सुशासनमा भनिएको थियो- ‘दुई वर्षभित्र दुई करोड नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण संकलन गरिसक्ने, दुई वर्षभित्र एक करोड नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने ।’

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीसँग अन्य निकायको सेवा प्रवाहसम्बन्धी रहेका विद्युतीय प्रणालीलाई आवद्ध गर्ने लक्ष्य भए पनि कुनै पनि सरकारी कार्यालयको प्रणालीसँग राष्ट्रिय परिचयत्रको आवद्धता गरिएको छैन ।

सवा दुई लाखभन्दा बढी वितरण, तर छैन उपयोग

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार दुई लाख २५ हजार ६०१ वटा राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण भइसकेको छ । विभागले विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १६ लाख ७० हजार ६९४ वटा परिचयपत्र कार्ड वितरणका लागि पठाइसकिएको विभागका निर्देशक एवं राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा प्रमुख मुकेशकुमार केशरीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनकाअनुसार फ्रान्सबाट ल्याउने गरिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको स्मार्ट कार्ड एक करोड २१ लाख १७ हजार प्राप्त भएकोमा २५ लाख २७ हजार ७६० कार्ड छपाईको कार्य सकिएको छ । यसमा पहिलो चरणको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्ति, छपाई तथा वितरणसहित समावेश भएको निर्देशक केशरीले बताए ।

परिचयपत्रका लागि एक करोड ३७ लाख ६६ हजार ७३४ जनाको व्यक्तिगत विवरण संकलन भइसकेको छ । अफलाइनबाट संकलित केही विवरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुन बाँकी नै छ । ६२ जिल्लाका ६०५ स्थानीय तहका ५ हजार ४६१ वडामा गत पुस मसान्तसम्ममा अभियान सम्पन्न भइसकेको छ । रसुवा, सिराहा, धनुषा, बारा, पर्सा, रौतहट, महोत्तरी, दैलेख, जाजरकोट र कालिकोट गरेर १० वटा जिल्लामा अभियान सञ्चालनमा छ । चालू आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि पुससम्म तीन महिनामा ५ लाख १५ हजार १७२ जनाको व्यक्तिगत विवरण संकलन भएको छ ।

विभागका महानिर्देशक युवराज कट्टेलले पहिलो चरणमा राहदानी विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्र बैंक, निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालयकै पञ्जीकरणका सेवासँग आवद्धताको तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘ऐन अनुसार अरु सरकारी निकायले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आवद्धताका लागि हामीलाई अनुरोध गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामीले स्वीकृती दिन्छौं ।’

आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४१ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन प्रविधिमैत्री बनाउने, दुई सिफ्टमा सेवा प्रदान गर्नेलगायतका कुरा उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमकै बुदाँ नम्बर १६४ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता तथा वितरणलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी स्थानीय तहबाटै वितरणको व्यवस्था मिलाइने साथै एक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई वितरण गर्ने उल्लेख छ । बुँदा नम्बर १६५ मा ३ वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचय नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

विश्वका हरेक मुलुकमा व्यक्ति विशेषको प्रमाणीकरणका लागि सरकारको तर्फबाट नागरिक पहिचान पत्र प्रदान गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि सरकारको तर्फबाट नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सरकारको नियन्त्रण एवं अनुगमनमा अन्य सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवाका लागि सरकारबाट जारी गरिएको व्यक्ति पहिचान पत्रलाई उपयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कार्य अन्तरगत राष्ट्रिय परिचयपत्र ल्याइएको हो ।

नेपाली नागरिक पहिचानको मुख्य आधारको रूपमा नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्रलाई लामो समयदेखि लिइँदै आएको छ । आव २०६६/०६७ को बजेट वक्तव्यको शान्ति सुरक्षा जनताको अपेक्षा शीर्षकमा सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमासमेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेट्रिक स्मार्टकार्ड वितरण गरिने गर्ने भनिएको थियो । ज्यष्ठ नागरिक भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि यसै कार्डको प्रयोग गरी जुनसुकै बैंकबाट रकम निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य थियो ।

२०६७ असार १६ गतेको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विभागीय निकायको रूपमा २०६७ साउन एक गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना भएको थियो । सरकारले २०७५ असोज २८ गतेको निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र र तत्कालिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग एकीकरण भई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गठन भएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा १५ मा नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था छ भने धारा ५१ (च) (५) मा राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गरी त्यसमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा राष्ट्रिय बिकासमा सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गर्ने भनिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन, पञ्जीकरण व्यवस्थापन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता व्यवस्थापनको क्रममा सरकारका विभिन्न नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा प्रत्येक नागरिकलाई बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड वितरण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । विभिन्न दस्तावेजमा उल्लेख भएको सन्दर्भलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

१४,फाल्गुन.२०८०,सोमबार १२:४७ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्