नयाँ बजेट : तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढ्ने, लडाकुलाई भारी रकम छुट्याइँदै

काठमाडौ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भोलि (मंगलबार) सार्वजनिक हुँदैछन् । यो बजेटमा निजामती कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढ्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार यसपटक निजामती कर्मचारीको तलब र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा केही पनि छलफल भएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८१ मा तलब बढाइएकोले सरकारलाई यो वर्ष तलब बढाउन दबाब पनि छैन । सामाजिक सुरक्षाको दायित्वले थिचेका कारण यो शीर्षक यथावत् नै रहने बताइएको छ । ‘प्रधानमन्त्री आत्मनिर्भर छोरी कार्यक्रम’ मा भने भारी बजेटका साथ लैजान खोजिएको छ । कतिपयले यो कार्यक्रम कार्यकर्तामुखी भएको टिप्पणी गरेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीनिकट स्रोत यो कार्यक्रम आम छोरीहरूको लागि भएको दाबी गर्छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने यो कार्यक्रमको लागि मात्र १६ अर्बको प्रस्ताव गएको छ ।

यस कार्यक्रममा महिलाले गर्न खोजेको पेशा व्यवसायलाई बीउ पूँजी दिएर प्याकेज कार्यक्रमका रूपमा नै दुई वा तीन वर्षका लागि लगानी गर्न सकिने गरी बजेट ल्याइँदैछ ।

यस्तै यो पटक सरकारले ५ लाख भूमिहीन, सुकुमबासी, र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा दिने गरी कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्न लागेको छ । यस्तै स्टार्टअपको प्रवर्द्धनलाई राष्ट्रिय अभियानकै रूपमा सञ्चालनको तयारी छ । तीनै तहमा स्टार्टअप कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिँदैछ । १ वर्षमा एक हजार युवालाई सहुलीयत ऋण दिनेगरी बजेटमा व्यवस्था गरिँदैछ । कम्तीमा एक हजार साना लघु घरेलु तथा साना उद्यमीलाई पनि ब्याज अनुदानका लागि बजेट छुट्याइँदैछ ।

विद्युत प्रणालीमा नजोडिएका र विद्युतको पहुँच नपुगेका ठाउँमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायू ऊर्जाको व्यवस्था गर्न बजेट छुट्याइँदैछ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित उपचार तथा औषधीको व्यवस्थापन गरिने विषयले पनि बजेटमा प्रवेश पाएको छ । शिक्षकलाई चौमासिकरूपमा भुक्तानी गरिँदै आएको तलब हरेक महिला दिने गरी बजेटको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई दिइँदै आएको दिवा खाजाको बजेट बढाउने तयारी छ । एक हजार युवालाई फेलोससिप प्रदान गर्न बजेटको व्यवस्था गरिदैछ ।

लडाकुलाई जीवन निर्वाह भत्ताका लागि भारी रकम छुट्याइँदै

सशस्त्र द्वन्द्व र जनआन्दोलनमा घाइते भएका र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता, द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिजस्ता नाम दिएर यो पटक कार्यकर्ता र वितरणमुखी भारी रकम विनियोजनको तयारी छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पोहोर माओवादी लडाकुलाई रकम बाँड्न बजेट छुट्याउन दबाब दिएको र त्यसलाई नमान्दा प्रधानमन्त्री रिसाएको र बहिर्गमनमा परिएको केही दिनअघि अन्तर्वार्तामा बताएका थिए । स्रोतको सकसमा रहेको सरकारलाई अहिले यही कार्यक्रमले दायित्व बढ्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्बको सिलिङ दिएपनि त्यसभन्दा माथि गएर १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीले तयारी गरेका छन् ।

उसो त मन्त्रालयहरूले पनि यस पटक बढी बजेट मागेका छन् । अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी मन्त्रालयको प्रस्तावलाई आधार मानेर बनाउने हो भने २४/२५ खर्बको बजेट चाहिने बताउँछन् । तर, यसको सम्भावना छैन ।

१४,जेष्ठ.२०८१,सोमबार १४:०२ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्