जसका कारण नियुक्ति पाए, उनीहरूसँगै प्रतिवादी बने

काठमाडौं । आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बित मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल नेपालको निजामती इतिहासमा भ्रष्टाचार आरोप खेप्ने सबैभन्दा उच्चपदस्थ बहालवाला निजामती कर्मचारी हुन् ।

सञ्चार मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका उनलाई सरकारले १४ चैत २०७९ मा आकस्मिक रूपमा सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो । पाँच वर्षे अवधि पुगेकाले अवकाश हुने अवस्थामा पुगेका उनलाई तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले साथ दिए । अर्याल अवकाश हुनुभन्दा दुई दिनअघि मुख्यसचिव बैरागीले राजीनामा गरे । रिक्त रहेको पदमा तत्काल अर्याल नियुक्त भए ।

‘गत वर्ष पुसमा नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भार ठेक्कामा उहाँले सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले नीतिगत निर्णय गर्नुभएको रहेछ’ एक सचिवले भने, ‘कुनै स्वार्थसमूहलाई फाइदा पुग्नेगरी भएको त्यो निर्णय अर्याललाई मुख्यसचिव बनाउने आधार बन्यो ।’

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार, त्यो ठेक्कापछि टेलिकमका एक उच्चपदस्थ व्यक्तिले लाभ पाएका व्यक्तिहरूका बारेमा गरेको कुराकानीको विवरण नै अख्तियारमा पुगेको छ, जसमा मुख्यसचिव डा. अर्यालको पनि नाम रहेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

३१ वर्षे जागिरयात्राका क्रममा अर्यालले बाहिर जति विवादरहित र इमान्दार कर्मचारीको छवि बनाएका थिए, भित्री रूपमा भने त्यो नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । उनी संलग्न भएका दर्जन हाराहारीका अनियमितताका उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

अख्तियारले उनीमाथि गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीमा समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ, त्यसक्रममा केही महिनाअघि उनको निजी घरमा पुगेर अख्तियारको टोलीले नापजाँच र सम्पत्ति मूल्यांकन गरेको थियो ।

‘खासगरी सूचना प्रविधिका ठूला अनियमितता र खरिदमा उहाँको भूमिका शंकास्पद नै रहन्थ्यो, अहिले आएर प्रकट भयो । सहसचिव हुँदादेखि अर्याललाई चिनेका एक सचिव भन्छन्, ‘टेलिकम सञ्चालक समितिमा बसेपछि सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा हुने प्रायः चलखेलमा उहाँको नाम छुटेको थिएन ।’

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले स्थापना गर्न खोजेको पेमेन्ट गेट–वेको अनियमिततामा मुछिए पनि अर्यालले त्यो पहिलो मुद्दामा बयानमात्रै दिए । पेमेन्ट गेटवेको पहिलो मुद्दामा अर्याललाई ‘जानीबुझी’ नै संरक्षण गरिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

‘शालीन व्यक्तित्व भएका बहालवाला मुख्यसचिवलाई नै मुद्दा लैजादा नराम्रो सन्देश जाने’ भन्दै अख्तियारले पेमेन्ट गेटवेको फाइल नै टुक्र्याएको थियो । दोस्रो फाइलको अनुसन्धान टुंगिएपछि उनीविरुद्ध मुद्दा जाने निश्चितजस्तै भएको छ । अख्तियारले पेमेन्ट गेट वेको दोस्रो फाइलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

टेरामक्स अनियमितताका साथसाथै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) स्थापना र टेण्डरका चलखेलमा पनि अर्यालको भूमिका रहेको जानकारहरू बताउँछन् । सूचना/प्रविधिको क्षेत्रमा हुने विभिन्न अनियमिततामा जोडिएका सुनिल/विकल पौडेललाई संरक्षण गर्न पनि उनले भूमिका खेलेको आरोप छ ।

अर्यालले सुनिल पौडेललाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन निर्देशिका नै परिवर्तन गरेका थिए । नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतका नाममा ठेक्का सम्झौताको अवधि लम्ब्याउने नीतिगत निर्णयमा समेत उनको संलग्नता छ, जसमा सुनिल पौडेलले टेलिकमको व्यवस्थापनमा बसेर साथ दिएका थिए ।

नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याललाई विकलसँगको कारोबारमा समेत ट्रयाक गरेको थियो ।

जानकारहरूका अनुसार, सञ्चारसचिव रहँदा अर्याल एकपछि अर्को गर्दै विवादास्पद निर्णयमा मुछिएका थिए । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली, टेरामक्स, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लगायत नेपाल टेलिकमको अनियमितता, इन्टरनेट सेवा प्रदायक(आईएसपी)हरूको राजस्व छुटसम्बन्धी निर्णयमा पनि उनी जोडिए ।

अर्यालले अहिलेसम्म कम्तिमा ६ वटा भ्रष्टाचारको उजुरीमा अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका साथै टेरामक्स र विकल पौडेलसँगको कारोवारवारे अख्तियारले उनको बयान लिइसकेका छ । सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, ‘उनी सचिव हुँदा भएका सबैजसो ठूलो ठेक्कामा उनको संलग्नतामाथि प्रश्न उठेको छ ।’

अर्याल वाणिज्य सचिव हुँदा वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनको विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसबाहेक स्मार्ट सेल, राजस्व बक्यौला लगायतका विषयमा उनले गरेको निर्णयमा पनि प्रश्न उठेको हो ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की मिलेमतो र गलत उद्देश्यले भएको नियुक्तिका कारण अहिले यो अवस्था आएको बताउँछन् ।

‘सचिव हुँदा गरेको गलत क्रियाकलाप नै उनका लागि मुख्यसचिवको योग्यता बनेको रहेछ । नत्र बहालवाला मुख्यसचिवलाई रातारात राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना गरेर कसरी नियुक्ति हुन्थ्यो’ कार्की भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार गर्न हिम्मत गर्ने र सहयोगी भूमिका खेल्नेहरूलाई नै सरकारले अनुकूलतामा नियुक्ति दिइरहेको छ । यो पनि त्यसैको उदाहरण रहेछ ।’

२०४६ सालमा नासुबाट निजामती सेवा सुरु गरेका मुख्यसचिव अर्याल २०४९ मा शाखा अधिकृत बनेका थिए । २०५६ सालमा उपसचिव बनेपछि करिब एक दशक राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम गरे । २०६६ सालमा सहसचिव भएपछि उनले अर्थ मन्त्रालयका महत्वपूर्ण महाशाखाहरूको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए ।

अर्थको सहसचिव हुँदा उनी चार वर्ष नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति सदस्य भएका थिए । नेपाल टेलिकमका एक वरिष्ठ प्राविधिकका अनुसार, ‘त्यसपछि सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेट र त्यसमा हुने चलखेलको तौरतरिका थाह पाएपछि उनी एकपछि अर्को विषयमा मुछिएका हुन् ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्र र जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले नर्वेको कृषि विश्वविद्यालयबाट विकास र स्रोत अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका थिए । सचिव नियुक्त भएलगत्तै उनी वित्त आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, वाणिज्य अनि सञ्चार मन्त्रालयमा काम गरेका थिए ।

२ असार, २०८० मा अवकाश पाउन लागेका उनले त्यसअघि नै राजीनामा बुझाएका थिए । निजामती सेवा ऐनको तत्कालीन प्रावधान अनुसार, ६० वर्षे उमेर हदबाट अवकाश पाउने गरी सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीले त्यसभन्दा अगाडि राजीनामा गरे ६० वर्षकै गणनाका आधारमा पेन्सन सुविधा पाउँथे ।

उनको राजीनामा स्वीकृत भएन, बरू अवकाश पाउने बेलामा उनलाई अतिरिक्त लाभको रूपमा मुख्यसचिवको पद प्राप्त भएको थियो । ४ असोज, २०८० मा कार्यकाल सकिन लागेका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई ३ महिना अगाडि नै राजीनामा दिन लगाएर उनका लागि पद खाली गराइएको थियो ।

कांग्रेस नेता आरजु देउवा समूहको जोडबलमा अर्याल मुख्यसचिव बनेका थिए । अर्यालका लागि पद त्याग गरेका बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पद सिर्जना भएको थियो । ३२ जेठ, २०८० मा मुख्यसचिव नियुक्त भएका अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दा खेप्नु नपरेको भए तीन वर्षे अवधि पूरा गरेर ३२ जेठ, २०८३ मा मात्रै अवकाश पाउँथे ।

मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका उनी विशेष अदालतबाट त्यसअघि सफाइ पाएमा मात्रै पदमा बहाल हुन पाउँछन्, नभए निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश हुनुपर्छ । उनी नेपालमा भ्रष्टाचारको आरोप खेप्ने पहिलो मुख्यसचिव बन्न पुगेका छन् ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सरकारले निलम्बन गरेको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी उनलाई अतिरिक्त समूहमा राखेको थियो । सहसचिव हुँदा नै भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपेर सफाइ पनि पाएका उनले जनआन्दोलन दमन गरेका कारणले भ्रष्टाचार मुद्दा भने खेप्नुपरेको थियो ।

आफनो नाम जोडिएका सबैजसो विवादमा अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालले प्रक्रियासम्मत काम गरेको र कुनै अनियमिततामा संलग्न नभएको दाबी गरेका थिए । नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्का, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तशुल्क छाप्ने नीतिगत निर्णय, टेरामक्स, पेमेन्ट गेटवेको भुक्तानी लगायतका खरिद प्रक्रियामा नाम मुछिएकोबारे उनले कुनैमा पनि आफ्नो संलग्नता नभएको भनी दाबी गरेका थिए ।

अन्तशुल्कको स्टिकर खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल पनि मुछिएका छन् । विकल र सुनिलको समूहलाई अनुकूल हुनेगरी एकपछि अर्को निर्णय गरेका तत्कालीन सञ्चारसचिव अर्यालले आकस्मिक रूपमा मुख्यसचिवको पद पाएका थिए ।

अर्यालको नियुक्तिमा तत्कालीन सत्तारुढ दलका नेता शेरबहादुर देउवा र उनको परिवारको जोडबल थियो । प्रचण्ड सरकारले शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएर मुख्यसचिवको पद खाली गर्न उनको नियुक्ति गरेको थियो । विपक्षमा रहेको एमालेले पछि सरकारमा आएपछि समेत मुख्यसचिव अर्यालमाथि प्रश्न उठाएन ।

‘जसले उनीहरूको हित र अनुकूलमा काम गर्छ, ऊ नै नियुक्त हुने रहेछ । उनको नियुक्ति र पदको निरन्तरतामा प्रमुख तीनवटै दलहरूको मिलेमतो छ’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले भने, ‘उनको जिम्मेवारी र नियुक्तिको सिलसिला मुलुकमा भ्रष्टाचार कसरी संस्कारको रूपमा झांगिएको छ भन्ने संकेत हो ।’

९,असार.२०८१,आईतवार १७:४१ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्