सचिव अर्याललाई अख्तियारले लगाएका आरोप

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्याललाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएसँगै उनी निलम्बनमा परिसकेका छन्।

अर्यालले सञ्चार सचिव हुँदा नियम कानुन विपरीत सरकारलाई हानि-नोक्सानी पुग्ने गरी अन्तशुल्क स्टिकर छपाइ सम्बन्धी निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ।

अन्त:शुल्क स्टिकरको छपाइ सम्बन्धी निर्णयमा उनी लगायत १२ पदाधिकारी तथा कर्मचारी संलग्न रहेर ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रूपैयाँ नेपाल सरकारलाई हानि-नोक्सानी भएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले यो मुद्दामा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनी र उक्त कम्पनीका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ।

अन्तशुल्कका स्टिकर मुद्रण केन्द्रले छाप्ने भनेर राजस्व विभागसँग सम्झौता गरेपनि उक्त सम्झौताविपरित निजी कम्पनीलाई छाप्न दिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

कागज र मसी खरिद गरी मुद्रण केन्द्रमा रहेको मेसिनबाटै अन्त:शुल्क स्टिकर छपाइ गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई छाप्न दिएको अख्तियारको जिकिर छ। निजी क्षेत्रसँग पनि गैरकानुनी खरिद सम्झौता गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ।

केके छन् अर्याललाई अख्तियारले लगाएका आरोप?

पहिलो आरोप हो, सञ्चार सचिवको सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष भएका बेला तोकिएको कुनै पनि काम कानुनी रूपमा पालना नगरेको।

दोस्रो, आर्थिक २०७९/८० मा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको नीति, बजेट तथा कार्यक्रमलाई समितिको बैठकबाट स्वीकृत नगराएको। त्यसो गर्दा सात सदस्यको अधिकार हरण गरेको।

तेस्रो, कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर समितिको कार्यकारी निर्देशकलाई गैरकानुनी काम कारबाही सम्पादन गर्न प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याएको। बजेट सिलिङ दिने, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालयमा पठाइ एलएमबीएसमा प्रविष्टि गराउने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने, खरिद गुरूयोजना स्वीकृत गर्ने जस्ता काम कारबाहीमा संलग्न रहेको। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ ले तोकेका कार्यहरू सम्पादन गर्दा समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बहन नगरेको।

चौथो, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले अन्तःशुल्क स्टिकरको छपाइ गर्ने सम्बन्धी गैरकानुनी खरिद कार्य अगाडि बढाउँदा त्यसलाई नरोकेको। उल्टै मिलेमतो गरेको। प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्र स्वीकृत गरी कानुन विपरीतको ठेक्का सम्झौता भएकोमा पेश्की रकम भुक्तानी गरेको। सार्वजनिक संस्था सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सम्पत्ति हानिनोक्सानी गराउन बद्‌नियतसाथ काम गरेको।

यस्ता कार्य गरेर उनले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार रकम बराबरको हानिनोक्सानी गरे/गराएको अख्तियारको ठहर छ। उक्त रकम उनको बिगो कायम गरिएको छ। उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को झ बमोजिम बिगोबराबर जरिवाना ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ।

स्टिकर छपाइमा उनले अनधिकृत रूपमा ६ करोड ८४ लाख ४५ हजार भुक्तानी समेत गरेकाले उक्त रकम उनैबाट असुल गर्न अख्तियारले माग गरेको छ। आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले उक्त ऐनको दफा १५ बमोजिम एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म र ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुनुपर्ने अख्तियारले माग गरेको छ।

साथै विशिष्ट श्रेणीको पदाधिकारी हुँदा उनले भ्रष्टाचार गरेकाले उनलाई थप तीन वर्षसम्म कैद हुनुपर्ने अख्तियारको दाबी छ।

९,असार.२०८१,आईतवार २०:०३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्