संसद् कर्मचारीको भत्ता बढाउने सहमतिमा अर्थकै असहमति

काठमाडौं । आन्दोलनरत संसद्‍का कर्मचारी र सरकारबीच सोमबार भएको ७ बुँदे सहमतिमा अर्थ मन्त्रालयले नै असहमति राखेको छ ।

सरकारले संसद्‍का कर्मचारीको माग सम्बोधनमा सहजीकरण गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो ।

सोमबार उक्त समिति र संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनबीच ७ बुँदे सहमति भएको छ । यस सहमति कार्यान्वयन गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

कानुनमन्त्री गिरी नेतृत्वको समितिमा संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई समेत राखिएको थियो । तर, सरकारलाई थप दायित्व सिर्जना हुने गरी संसद्‍का कर्मचारीको मात्र भत्ता बढाउन नसकिने भन्दै सचिव मरासिनी वार्तामा सहभागी नै भएनन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कर्मचारीको तलब तथा सुविधा बढाएको छैन । तर, संसद्‍का कर्मचारीले आन्दोलन गरे भन्दैमा सेवा सुविधा थप्दा एकातर्फ दायित्व थपिने र अर्कोतर्फ सबै सेवा समूहमा यस्तै माग उठ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालय त्यसमा असहमत भएको हो ।

सरकार र कर्मचारी युनियनबीच युनियनका माग पूरा गर्दै जाने सहमति भएको छ । आवास भत्ता मासिक ३ हजार रुपैयाँले बढाउने समेत सहमति भएको छ ।

शैक्षिक भत्ता समेत १ सय रुपैयाँले बढाउने सहमति कानुनमन्त्री गिरीले कर्मचारीसँग गरेका छन् । संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी प्रशासन नियमावली बढीमा तीन–तीन वर्षमा पुनरावलोकनको समेत सहमति भएको छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले नै यसमा असहमति राखेपछि यो सहमतिपत्र कार्यान्वयनमा भने आशंका छ ।

१०,असार.२०८१,सोमबार १९:०२ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्