‘भ्रष्टाचारीले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बनाउने विषय अस्वीकार्य’

काठमाडौं । भ्रष्टाचारी ठहर भएको व्यक्तिले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बनाउने परिस्थिति बनेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन कायम हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । अख्तियारले गुरुङको हकमा चैत १६ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला पुनरावलोकन मार्फत सच्याउनुपर्ने माग गरेको हो ।

सोमबार दर्ता भएको निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति हुने वा नहुने भन्नेबारे आदेश दिनेछ । पुनरावलोकनको आदेश भएमा गुरुङको मुद्दाको फैसलाको औचित्यमाथि शुरुदेखि नै सुनुवाइ हुनेछ ।

अपवाद बाहेक सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अन्तिम हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसला पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ ।

फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले त्यसको आधार र कारण खुलाएर पूर्णपाठ पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ ।

टेकबहादुर गुरुङको मुद्दामा अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियारले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो । टेकबहादुरले अख्तियारलाई समेत मुद्दाको विपक्षी बनाएकाले अख्तियार पुनरावलोकनको निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेको हो ।

अख्तियारले दिएको निवेदनमाथि दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले पुनरावलोकनको स्वीकृति दिने/नदिने आधार खोज्नेछ । आधार भेटिएमा अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ भनी स्वीकृति दिन्छ ।

पुनरावलोकनका क्रममा यसअघि फैसलामा सहभागी न्यायाधीश बाहेकको इजलासले उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्छ । न्यायाधीशहरु डा.मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले सांसद गुरुङको निलम्बन संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोपमा कसुरदार ठहर सांसद गुरुङ निलम्बन फुकुवापछि प्रतिनिधिसभामा सहभागी हुँदै आएका छन् । अख्तियारले उनको निलम्बन खारेजीको आधारमाथि गम्भीर प्रश्नहरु उठाएको हो ।

भ्रष्टाचारीले कानून बनाउने ?

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण भ्रष्टाचारी ठहर भएको व्यक्तिले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानून बनाउने अवस्था बनेको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको हो । उसले यो परिस्थितिका कारण नेपालले अवलम्बन गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी शून्य सहनशीलताको नीतिमाथि नै प्रश्न खडा भएको औंल्याएको छ ।

‘फैसलाका कारण भ्रष्टाचारमा दोषी व्यक्ति भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विधेयक विचाराधीन रहेको संसद्को सदस्यको रुपमा कार्य गर्ने र उक्त विधेयकहरु नै प्रभावित हुन जाने’ अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा भनिएको छ– ‘उक्त अवस्थालाई तत्कालै समाधान गर्न र हुन सक्ने हानि रोक्न समेत निलम्वन फुकुवा हुने फैसला बदर गरी उनलाई संसद् बैठकमा भाग लिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी हुन तथा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म निलम्वनमा नै रहने व्यवस्था हुनुपर्ने ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अन्यथा व्याख्या हुन गएको र त्यसले मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी नीतिमा अपूरणीय क्षति भएको दावी गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनमा नै भ्रष्टाचारको आरोप लागेको र दोषी ठहर भएको व्यक्ति सार्वजनिक पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था छ । अख्तियारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको सुरुवाती कामकारबाही गर्ने विशेष अदालतको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था आएको दावी गरेको छ ।

‘नैतिक पतनको कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई विधि निर्माण गर्ने स्थानमा वहाल गराउने कार्य आफैंमा त्रुटिपूर्ण रहेको’ अख्तियारले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा भनिएको छ, ‘सङ्घीय संसदमा भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विधेयकहरु विचाराधीन रहेकोमा भ्रष्टाचारमा नै दोषी ठहर व्यक्तिलाई संलग्न गराउने गरी निलम्वन फुकुवा गर्नु प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण छ ।’

‘भ्रष्टाचार नैतिक पतन हो’

नेपालको संविधानको धारा २०(५) ले ‘कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यही संवैधानिक आधार देखाउँदै सर्वोच्च अदालतले टेकबहादुरको मुद्दाको व्याख्यामा अदालतबाट नै किटान नभएको अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने कसूर भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो ।

अख्तियारले भने त्यस्तो व्याख्यालाई ‘सरासर त्रुटिपूर्ण’ भनेको छ । ‘सबै फौजदारी कसूर नैतिक पतन हुने फौजदारी कसूर हुँदैनन् तर जुनसुकै भ्रष्टाचार कसूर आफैंमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर भएको (देखिने)’ अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको पुनरावलोकनको निवेदनमा भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक (टेकबहादुर गुरुङ) का हकमा ठहर भएको भ्रष्टाचार कसूर नैतिक पतन देखिने कसूर होइन भनी व्याख्या हुनु सरासर त्रुटिपूर्ण हो ।’

उच्च पदमा रहेको, पद र शक्तिको आधारमा अपराध गर्ने र त्यसबाट अपराधीहरु झनै शक्तिशाली हुने खालका कसुरलाई कानूनी सिद्धान्तमा श्वेतग्रिवी अपराध भन्ने गरिन्छ ।

यस्ता अपराधमा संलग्नहरुले प्रमाण लोप गर्नसक्ने, पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेर मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले अदालतमा मुद्दा दायर भएर सफाई नपाउँदासम्म उनीहरु निलम्बित हुने कानूनी व्यवस्था छ ।

सर्वसाधारणको सुख, शान्ति, आर्थिक हितका लागि आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम गर्नु भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनको मूल उद्देश्य रहेको औल्याउँदै अख्तियारले भ्रष्टाचारलाई अनुशासनहीन र नैतिकता विरुद्धको कसूर मान्नुपर्ने दावी गरेको हो ।

विधायिकाको उद्देश्य विपरित भ्रष्टाचारलाई नैतिक पतन देखिने कसूर होइन भन्ने व्याख्या सच्याउनुपर्ने उसको जिकिर हो ।

लाक्पा तामाङ विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले समाजमा गम्भीर र क्रूर मानिएका अपराध, सामाजिक सम्बन्ध र सौहार्दतालाई प्रतिकूल असर पार्ने कसूरमा नैतिकताको प्रश्न जोडिने व्याख्या गरेको थियो ।

साथै अपराध गर्दाको परिस्थिति, मनस्थिति, कसुरदारको व्यवहार र पीडित र समाजमा परेको असर हेरेर नैतिक पतन देखिने अपराध हो कि होइन भनी व्याख्या गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर पछिल्लो फैसलाले भने किटान गरेको अवस्था बाहेक भ्रष्टाचारको कसुर नैतिक पतनको विषय नहुने व्याख्या गरेको थियो ।

‘अयोग्य होइन, निलम्बन हुनुपर्ने हो’

संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र लाभको पदमा बहाल नभएको व्यक्ति सांसद हुन पाउने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङ कुनै पनि आधारमा पदका लागि अयोग्य नभएको जिकिर गरेको थियो ।

कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई पनि कसुरदार मान्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले गुरुङमाथिको कसुर प्रमाणित हुन न्यायिक निकायबाट अन्तिम निर्णय भएको हुनुपर्ने औंल्याएको थियो । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले समेत टेकबहादुर गुरुङलाई सांसदको रुपमा काम गर्न अवरोध नगर्ने फैसला गरेको थियो ।

अख्तियारले पुनरावलोकनको निवेदनमा त्यससम्बन्धी व्याख्यामा पनि आपत्ति जनाएको हो । त्यतिबेला भ्रष्टाचार लगायतका केही गम्भीर र जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुको हकमा फैसला अन्तिम भएमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था छ ।

टेकबहादुर विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन भएकाले फैसला अन्तिम भएको छैन । त्यही कानूनी प्रावधानका कारण निर्वाचन आयोगले उनलाई अयोग्य ठहर गर्न सकेन । तर सर्वोच्च अदालतले उनी अयोग्य ठहर नभएको अवस्थामा पछि निलम्बन गर्न नसकिने व्याख्या गरेको थियो ।

अख्तियारले भने आफूले उनको योग्यताको विषयमा प्रश्न नउठाएको भन्दै निर्वाचित भएर सार्वजनिक पदमा पुग्ने अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानून अनुसार निलम्बनसम्म हुने जिकिर गरेको छ ।

‘यस आयोगले (अख्तियारले) निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयमा प्रश्न खडा गरेको नभई निर्णयपछि निर्वाचित भई सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको हैसियत प्राप्त भएपछि कानुनी व्यवस्थाको आधारमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे सम्मको अवधिको लागि निलम्वनमा राखिएको हो’ अख्तियारको जिकिर छ, ‘भ्रष्टाचारमा दोषी भएका व्यक्तिको निलम्वन निरन्तर रहनुपर्नेमा फुकुवा हुने गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर हुनुपर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङलाई सांसद पदका लागि अयोग्य भन्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो । अख्तियारले त्यही व्याख्यामा प्रश्न उठाउँदै आफूले पनि गुरुङलाई अयोग्य नभनेको तर भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको र प्रारम्भिक रुपमा दोषी ठहर भएकाले निलम्बनको अवस्था यथावत् रहने जिकिर गरेको हो ।

सांसद हुन आवश्यक योग्यता पुग्नु र भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाले निलम्बन हुनु फरक विषय हुने भन्दै अख्तियारले निलम्बनलाई योग्यतासँग जोडेर व्याख्या गर्न नहुने दावी गरेको हो ।

अख्तियारले पुनरावलोकनको निवेदनमा भनेको छ, ‘मुख्य निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवार हुँदाका बखत उम्मेदवार हुनसम्म योग्य वा अयोग्य भन्ने सन्दर्भमा गरेको निर्णय र निज टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भई राष्ट्रसेवकका रुपमा रहेको अवस्थामा निजलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएका कारण स्वतः निलम्वनमा रहने कानुनी व्यवस्था फरक फरक अवस्थाको रहेको ।’

नजिर प्रतिकूलको फैसला

सर्वोच्च अदालतले टेकबहादुर गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय यसअघिका नजिर र अदालतबाट प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तको प्रतिकूल नभएको व्याख्या गरेको थियो । अख्तियारले भने भ्रष्टाचारका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित आठवटा नजीर प्रस्तुत गर्दै त्यसको राय र व्याख्यासँग टेकबहादुरको निलम्बनको पछिल्लो व्याख्या बाझिने दावी गरेको छ ।

हरिनारायण रौनियार, मायाराम कुर्मी, देवीदत्त उपाध्याय लगायतका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बित थिए । उनीहरुले निलम्बन फुकुवाको माग राखी दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्दै भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कारण भएको निलम्बनलाई स्वाभाविक भनेको थियो ।

भ्रष्टाचारमा उच्च पदीय हैसियत भएका व्यक्ति संलग्न रहने, उनीहरुले शक्तिको आडमा प्रमाण लोप गर्नसक्ने अनि आफ्नो पद र हैसियतको दुरुपयोग गर्नसक्ने भन्दै अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप अन्तिम किनारा नभएसम्म निलम्बन गरिने मान्यता र कानूनी व्यवस्थालाई अदालतले संशोधन गर्न नसक्ने जिकिर गरेको हो ।

निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्थाको संवैधानिक प्रश्न खडा नभएको तर कानून नै निस्तेज हुनेगरी निलम्बन फुकुवाले सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित सिद्धान्तको पनि उल्लंघन भएको अख्तियारको जिकिर छ ।

पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्काको मुद्दाको हकमा सर्वोच्च अदालतले ‘प्रतिष्ठाको आडमा गरिने अपराध श्वेतग्रिवी अपराध भएको र यस्ता अपराधलाई नैतिकताको प्रतिकूल गम्भीर अपराधको रुपमा लिनुपर्ने’ भनी व्याख्या गरेको थियो ।

‘जुनसुकै भ्रष्टाचार कसूर आफैंमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूर हो’ अख्तियारले निवेदनमा भनेको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट टेकबहादुर गुरुङको हकमा ठहर भएको भ्रष्टाचार कसूर नैतिकपतन देखिने कसूर होइन भनी व्याख्या हुनु सरासर त्रुटिपूर्ण हो ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित दुई कानूनमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको र अदालतबाट सफाई नपाएको व्यक्ति निलम्बन हुने व्यवस्था छ । त्यही कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्नुपर्नेमा अरु विषयवस्तुको व्याख्या गरेर निलम्बन नहुने निचोडमा पुग्नु गलत हुने अख्तियारको जिकिर हो ।

‘सक्षम निकायबाट भ्रष्टाचारको कसूरको अभियोग अदालतमा दायर हुनु वा कसूर ठहर हुनु सार्वजनिक पदका लागि अयोग्यताको पहिलो कडी हो’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘विधायिकी उद्देश्य विपरीत ऐनको व्याख्या गर्नु कानूनी शासनका लागि चुनौती थप्नु हो ।’

१८,असार.२०८१,मंगलवार १६:०४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्