केयूकेएलका नालायकहरुलाई कारवाहि कहिले ? लोकसेवा आयोगको पत्रको अपव्याख्या

काठमाडौं । विद्धवानहरुको बुद्धिमा विर्को लागेपछि हुने यस्तै हो । नेपालको कानून, नियम र ऐन आफुलाई अनुकुल हुने गरि काम गरेको देख्दा उदेक लाग्ने गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली र लोकसेवा आयोगको नियमावली २०७९ अनुसार पनि अदालतमा मुद्धा परेका विषयमा भन्दा अरु अवस्थामा अघिल्लो बर्षको विज्ञापन अकारण रोकेर पुनः विज्ञापनको सूचना प्रकाशित गर्नु नेपाल सरकारको नियम र कानून अनुसार गैरकानूनी हुने देखिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कर्मचारी विनियममा पनि अदालतमा मुद्धा परेका विषयमा विज्ञापन भएको मितिमा रोकिएको छ भने मात्र पुनः सूचना प्रकाशित गर्ने कारण र औचित्यपुष्टि हुने आधार र प्रमाण उल्लेख नगरि नियम र कानूनलाई नै चुनौती दिने गरि गरिएको विज्ञापनले बढुवाको लागि योग्य उम्मेदवारहरुलाई बन्चीत गराउने काम गरेको देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको बढुवाको पदपूर्ति सम्बन्धमा भएका गल्ती र कमजोरीका विषयमा लोकसेवा आयोगकि प्रबक्त्ता गिताकुमारी होमेगाई भन्छीन, “अदालतमा मुद्धा परेका विषय बाहेकमा लोकसेवा आयोगको पुरानो पत्रलाई आधार मानेर एक वर्षपछि पुनः विज्ञापन भनेर सूचना प्रकाशित गर्नु गैरकानूनी हुन्छ । अदालतमा मुद्धा परेर रोकिएका विषयमा चाहि सोहि मितिमा योग्यले मात्र सहभागी हुन पाउने आधार हुन्छ । यस विषयमा के भएको हो त्यो कुरा बुझेर मात्र भन्न सकिन्छ ।”

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष तथा सिइओ अशोककुमार पौडेलको फोन नम्बर ९८५१११८६५० र पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिव योगेन्द्रबहादुर बमको फोन नम्बर ९८४१३०३५६६ मा फोन गर्दा वमको फोन बन्द गरिएको पाइयो भने पौडेलले फोन उठाएनन ।

यहि विषयमा एकै समयमा गरिएका विज्ञापन खुल्लामा पुनः फारम भर्न पाउने अवस्था कायम गरिएको भएपनि शैक्षिक योग्यतामा बन्देज गरिएको पाइएको छ । भने बढुवामा ३० दिनको पूनः सूचना प्रकाशित गरिए पनि योग्य उम्मेदवारहरुलाई बार लगाउनुको भित्रि उदेश्य के होला अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

लोकसेवा आयोगबाट केयूकेएकलको पदपूर्ति समितिमा सदस्य भएका राजनकुमार राई र मन्त्रालयबाट पदपूर्ति समितिमा सदस्य भएर आएका रामबाबुको कार्यक्षमतामा समेत प्रश्न उठ्ने काम भएको छ । कुनै पनि सरकारी काम काज गर्दा कुनै एक निकायको ऐन, नियमावाली र निर्देशनका केहि नियम समेत नटेकिकन पुनः सूचना निकाल्नु कानूनी हो वा गैर कानूनी हो त्यो अदालतमा मुद्धा परेपछि फैसाला अवस्य पनि हुने नै छ ।

२०८० असारमा गरिएको विज्ञापनलाई सरासर प्रक्रियामा लगेर बढुवा र खुल्लाको काम गर्नु पर्ने लोकसेवा आयोगको सहिमतिको पत्रलाई आफुखुसी व्याख्या गरेर लगत नजिर स्थापित गराउन खोज्ने सिइओ पौडेल र सदस्य सचिव वम सहित पदपूर्ति समितिका सदस्यहरुलाई निलम्बन गरि कारवाहि गरिनु पर्ने आवाज पनि केयुकेएल लगाएत लोकसेवा आयोगमा उठ्न थालेको छ ।

केयुकेएलले २०८० साल असारमा प्रकाशित गरेको विज्ञापनको सूचना आफ्नो वयेवसाइडबाट हटाइ सकेको छ ।