सरकारको ताकेतापछि लुम्बिनीका पूर्व-मुख्यमन्त्री केसीले फिर्ता गरे सरकारी गाडी

काठमाडौ । काठमाडौ लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व-मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सरकारी गाडी फिर्ता गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूले पाउँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि केसीले प्रयोग गर्दै आएको लु १ झ ७४५ नम्बरको स्कार्पियो गाडी फिर्ता गरेका हुन्।

यस अघि पनि प्रदेश सरकारका गाडी फिर्ता गर्न ताकेता गरिएको भएपनि केसीले बेवास्ता गर्दै आएका थिए। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री भएपछि गत भदौ ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पूर्व विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता लिने निर्णय गरेका थिए।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयको १५ दिनपछि पूर्व मुख्यमन्त्री केसीले गाडी फिर्ता गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका वरिष्ठ शाखा अधिकृत देविराम भण्डारीले जानकारी दिए। भण्डारीका अनुसार केसीले गत भदौ २० गते चालक मार्फत गाडी फिर्ता गरेका हुन्।

पूर्व मुख्यमन्त्री केसीले गाडी फिर्ता गरेपनि पुर्व सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले भने अझै फिर्ता गरेका छैनन्। घर्तीले लु १ झ ४४४ नम्बरको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन्। र घर्ती दुवैले प्रयोग गरिरहेका गाडी प्रदेश सरकारका महंगा गाडीमा पर्छन्।

वि.सं. २०७८ साउन २८ गतेदेखि २०७९ पुस २६ गतेसम्म मुख्यमन्त्री रहेका केसी अहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्यूरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश सह–इञ्चार्ज छन्।

२०७४ फागुन २ गतेदेखि २०७९ पुससम्म ५ वर्ष प्रदेशसभाको सभामुख बनेका घर्ती हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। घर्ती रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभामा माओवादीबाटै निर्वाचित सदस्य हुन्। १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि प्रदेश सत्ताको नेतृत्व गरेर बाहिरिँदै गर्दा केसी र घर्तीले आफू अनुकूल नीति बनाएर गाडी प्रयोग गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो।

केसी मुख्यमन्त्री भएको बखत वि.सं. २०७९ भदौ ३१ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीका लागि सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयका आधारमा पूर्व मुख्यमन्त्री तथा सभामुखले सेवा सुविधा लिँदै आएका थिए।

पूर्व विशिष्ट व्यक्तिले गाडी, इन्धन, मर्मत, चालक, पिएसओको सुविधा पाउने गरेका थिए। मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले फजुल खर्च घटाउने योजना बनाए अनुसार पूर्व विशिष्ट व्यक्तिलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा फिर्ता लिने निर्णयमा पुगिएको बताए।

२३,भाद्र.२०८१,आईतवार १६:१६ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्