काठमाडौं । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको ५ दिनको तलब बराबरको रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको नेपाल सरकारका सचिवको बैठकले बाढीपहिरोबाट प्रभावित घरपरिवारको राहतका लागि उक्त रकम कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले तत्काल राहत, उद्धारलगायतका सन्दर्भमा प्रदेश, स्थानीय तह र सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय तथा सहजीकरण गरी तत्काल समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा स्थलगत अनुगमन टोली बनाएर बढी क्षति भएका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीलगायतका जिल्लामा तत्काल पठाउने र प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था गृह मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ ।
उक्त अनुगमन टोलीमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पदाधिकारीसमेत रहने निर्णय भएको छ ।
बैठकले विपद्बाट भएको क्षतिको एकिन विवरण तयार गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा तत्काल पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने र यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा स्थायी संरचना निर्माण तथा सञ्चालनको कार्ययोजना तयार गरेर कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश तथा प्रभावित स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण तत्काल राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
बैठकले बाढी, पहिरो तथा डुबानका कारण विस्तापित भएका वा घरवारविहीन परिवारको लागि अस्थायी आवास निर्माण तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावित प्रदेश तथा स्थानीय तहमार्फत राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिदिने निर्णय भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्