काठमाडौं । शक्ती र सत्ताको आँडमा हुदै आएको सरकारी गाडी दुरुपयोग नयाँ विषय होइन । लामो समयदेखि अहिलेसम्म सरकारी कर्मचारी र सत्ता शक्तीको छत्रछाँयामा रहेकाहरूले सरकारी गाडी दुरुपयोग खुलेआम गर्दै आएपनि सरकारको ध्यान गएको पाईदैन ।

जनताको पसिना असुली गरेको करबाट करोडभन्दा बढी मूल्यको गाडी महिनै पिच्छे खरिद गरेर कर्मचारीहरू आफ्नो घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग गरि दुरुपयोग गर्न कार्य नियन्त्रण हुनेभन्दा पनि झन बृद्धि हुदै गएको छ । कर्मचारीहरूले आफन्त र नातागोताका सन्तान या परिवारका सदस्यहरूलाई घुम्न लैजाने, आफ्ना घरायसी सामान बोक्ने, विवहा, ब्रतबन्ध, जन्त जाने, मलामी जान समेत सरकारी गाडीबाट हुने गरेको छ । सरकारी गाडीबाटै घरका लागि चाहिने चामल, तरकारी, ग्यास, तेल ओसार्नेदेखि सन्तानहरू स्कूलमा पु¥याउने काम पनि कर्मचारीहरूले सरकारी गाडीकै प्रयोग गर्दै आएका छन् । सरकारी गाडी बिदाको दिनमात्र होइन कार्यालय खोलेकै दिन कार्यालय जानुअघि बिहान र कार्यालय छुटेपछि बेलुका कर्मचारीहरूले आफ्नो अनुकूल गाडी चलाइरहेका छन् ।

गाडी, भत्ता, तेल आदिको सेवा सुविधा लिने ती उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू आफ्नो पदको मात्र होइन गाडीको दुरुपयोग गर्न पछि परेका छैनन् । एकातिर ती कर्मचारीहरू गाडी खरिदमा कमिसन खान पल्केका छन् भने अर्कोतिर गाडी मर्मत सम्भार गर्दा पनि कमिसन खान्दै आएका छन् । देश र जनताको निःस्वार्थ, इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू देशको राजस्वमा रजाइँ गर्दै आएका छन् । कर्मचारीहरूको कारण देश भ्रष्टाचार, कमिसनको दलदलमा फसिरहेको प्रष्ट भएको छ । यस अबैध कार्यमा मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नता रहेको पाइएको छ । देश र जनताको काम गर्न र गराउन नै उनीहरूलाई सरकारले पालेको हो, तर जनताको करबाटै मंहगा सवारी सधान खरिददेखि घरको सामान किन्न समेत सरकारी ढुकुटीबाटै गर्दै आएका छन् । जनताको करबाट पालेका तिनै कर्मचारीहरू देश र जनताविरोधी काम गर्दै आएका छन् । कर्मचारीहरू आवश्यक भए पनि नभए पनि गाडी किन्न सरकार या मन्त्रीहरूलाई दबाब दिने गर्दछन् । गाडी सेवा पाएकै आधारमा मन्त्री र सांसदहरूको गुणगान गर्दै आएका छन् । गाडी खरिदमा मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुदै आएको छ । राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर, सत्तारुढ दललाई खुसी पारेर अनियमितता गर्ने काम समेत मन्त्रीकै संलग्नतामा हुदै आएको छ । राजस्व ठगेर, अनियमितता गरेर, घुस खाएर, भ्रष्टाचार गरेर पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने उच्चपदस्थ कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो भने त्यसको प्रमाण बाहिर आउने छ ।

सवै सरकारी कार्यालय र मन्त्रालयबाट गाडीको दुरुपयोग गर्नमा पछिल्लो समयमा खानेपानी मन्त्रालय अन्तरगतका कार्यालय, विभाग र आयोजना कार्यालय अग्रपक्तिमा परेको छ । प्राप्त विवरण अनुसार पछिल्लो समयमा खुला रुपमा काठमाडौ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यन्वयन निर्देशनालयका कर्मचारीबाट गाडी दुरुपयोग हुदै आएकोमा सो कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालय र मन्त्री नै निर्देशनालयको गाडी लिएर दुरुपयोग गर्दै आएको पाईएको छ । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादबले निर्देशनालयको ७ बटा गाडि विभिन्न व्यक्तीलाई दिएर दुरूपयोग गरिरहेका जनाइएको छ । सो मन्त्रालयका कर्मचारीले दिएको विवरण अनुसार मन्त्रालयका प्रमुख अहिले गाडि बिहिन अबस्थामा रहेको समेत बताएका छन् । खानेपानी बिभागको सरकारी नम्बर को २०४१ वा ४० को गाडि भदौ ११ गते मन्त्रिका प्रमुख राजनीतिक सल्हाहाकार प्रमोद गुप्ताले लगेको बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारी गाडी दुरुपयोगसंगै २० वटा सघिय आयोजनाहरूको प्रमुखहरूको सरूवामा मन्त्री यादबको निजि सचिब मार्फत पैसा संकलन गरेकोे बिषयमा समेत अहिले बिबाद उत्पन्न भएपछि स्वकिय सचिबहरू असन्तुष्ट समेत देखिएका छन । पिआईडिमा मन्त्रालयमा लगिएका सवारि साधन मर्मत र तेलको बिषयदेखि स्टेशनरी, गाडि मर्मतमा लेखा अधिकृतले भुक्तानी गर्न सम्बन्धीतहरुसँग घुमाउरो तरिकाले र्बागेनिङ्ग गरिरहेको घटनाले पनि सरकारी ढुकुटीको दोहन खुला रुपमा गरिदै आएको प्रमाणित गरेको छ । उता केयुकेएलका सिईयो हटाउन मन्त्रीको दबावमा मुल्यांकन समिति समेत गठन गरिएको छ । मन्त्री यादबकै कारण खानेपानी सस्थानमा उत्पन्न विवाद अहिले भुसको आगो झै भित्रभित्रै फैलिदै गएको छ । मन्त्री यादबको कार्यशैलिदेखि मन्त्रालयका सहसचिबहरू र सचिबहरू समेत आजित भएका छन् । मन्त्री यादबको व्यक्तीगत स्वार्थका कारण एउटै बिषयमा एकै दिन ३ थरिको निर्णय समेत गरिदै आएको छ ।