प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै ‘फाइल ट्रयाकिङ’ प्रणाली प्रयोगमा आनाकानी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फाइलहरुको ‘ट्रयाकिङ सिस्टम’ लागू गर्ने प्रयास बिथोलिएको छ । विभिन्न कारण देखाउँदै कर्मचारीहरुले परीक्षणमा रहेको प्रणाली प्रयोगमा उदासिनता देखाएका छन् ।

१ मंसिरदेखि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट परीक्षणका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । ५ कात्तिकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले क्यूआर कोडमार्फत सरकारी फाइल ट्रयाकिङ गर्ने प्रणालीको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट परीक्षण थाल्ने निर्णय गरेको थियो ।

परीक्षणपछि त्यसमा आवश्यक सुधार गरेर सबै निकायले प्रयोगमा ल्याउने निर्णय समेत सचिव बैठकले गरेको थियो । तर कर्मचारीहरु अहिलेको यो प्रणालीप्रति सकारात्मक नदेखिएपछि कार्यान्वयन रोकिएको स्रोतको भनाइ छ ।

सरकारी अधिकारीहरुले विभिन्न बहानामा फाइल अड्काउने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘फाइल मुभमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ नामक प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको थियो । तर, यसले कर्मचारीमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने भन्दै प्रयोगमा ल्याउन नदिन विभिन्न बहानाबाजी र आनाकानी भइरहेको छ । अझ अहिलेको प्रस्तावित प्रणाली विश्वसनीय र व्यवहारिक नभएको भन्दै यसमा अन्य प्रणाली समेत आवद्ध गरेर मात्रै प्रयोगमा लैजाने योजना बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरु यो प्रणलाी चलाउने विषयमा सकारात्मक छैनन् । यसले काममा अतिरिक्त बोझ थप्ने र व्यवहारिक तथा प्रभावकारी पनि नहुने तर्क गरेर यसको कार्यान्वयनमा अरुचि देखाएका हुन् । यहीकारण परीक्षण गरिएको प्रणाली कार्यालयभित्र प्रयोगमा आउन पाएको छैन ।

यसअघिका सरकारहरुले पनि यो प्रणाली बनाउनका लागि पटकपटक काम अघि बढाएका थिए । तर, फाइल ट्रयाक गर्ने गरी पूर्णप्रणाली बन्न नपाउँदै योजना विफल भएको थियो ।

विगतमा तयार भएका प्रणालीमा नै विभिन्न सुधार गरेर अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले फाइल ट्रयाक गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेको थियो । यो प्रणाली लागु भएपछि सरकारी निकायहरुमा एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा फाइल सर्न समेत घण्टौंदेखि महिनौंसम्म लाग्ने विकृति अन्त्य हुने भनिएको थियो ।

अहिले सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालय र निकायले राय र सहमति माग्दै पेश गरेको फाइल पनि महिनौं अल्झिने गरेको छ । विशेषगरी कानुन, अर्थ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पनि राय वा सहमति लिन लामो समय लाग्ने गरेको छ । यहीकारण प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्णय गर्ने अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउने गरी ‘फाइल मुभमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ तयार गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अभ्यास र सिकाइलाई आधार बनाएर क्रमशः सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र निकाय हुँदै सबै सरकारी कार्यालयमा यस्तो प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णय सुरुमै अन्योलमा धकेलिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो प्रणाली र त्यसको लागि कर्मचारीले प्रयोग गर्नुपर्ने आन्तरिक ‘एप’ तयार गरिसकेको छ । नागरिक एपसँग आवद्ध यो प्रणाली प्रयोगमा आएपछि सरकारी निकायमा उत्पत्ति र दर्ता भएका फाइलभित्रका कागजातको प्रतिलाई ‘फाइल मुभमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ मा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपछि सिस्टमबाटै एउटा क्यूआर कोड बनाएर प्रणालीमा अपडेट गर्ने र क्यूआर कोड फाइलको अग्रभागमा स्टिकरका रुपमा टाँस्ने योजना छ ।
प्रत्येक फाइल चरणबद्ध रुपमा एउटा ठाउँबाट प्रक्रियासंगत रुपमा अर्को ठाउँमा पुग्दा त्यसको अपडेट गर्नुपर्ने प्रणाली तयार छ ।

सरकारी अधिकारीले फाइल आउनासाथ एपबाट फाइलको अग्रभागमा रहेको क्यूआर कोड स्क्यान गरेपछि स्वतः प्रणालीमा सम्बन्धित फाइलको मुभमेन्टको अपडेट रेकर्ड हुने प्रणाली बनेको छ ।

त्यसका लागि जिम्मेवार अधिकारीहरुले ‘फाइल मुभमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’को मोबाइल एप प्रयोग गर्नुपर्नेमा अहिले विभिन्न कारण देखाएर यसलाई रोकिएको छ ।

एउटा मन्त्रालय, निकाय, विभाग, महाशाखा, शाखा वा एकाइबाट अर्कोमा फाइल पुग्नासाथै प्रणालीमा सो क्युआर कोडसहित फाइल आफ्नोमा आइपुगेको जानकारी प्रणालीमा अपडेट गर्नुपर्ने गरी विकास भएको प्रणाली किन प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र नै प्रयोगमा आएन त ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्य परीक्षणका रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा फाइल ट्रयाकिङ प्रणलाी प्रयोगमा नै रहेको दाबी गर्छन् । ‘यो प्रणाली अहिले नागरिक एपसँग मात्रै आवद्ध छ, यसलाई सरकारको एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस)मा पनि आवद्ध गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै यो प्रणाली पूर्ण प्रयोगमा नआएपछि अन्य कार्यालयमा पनि यसको प्रयोग हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । अधिकारप्राप्त निकाय र व्यक्तिले चाहँदा क्यूआर स्क्यान गर्नासाथ फाइल कसकोमा पुगेर अड्किएको छ भन्ने पत्ता लगाउन सक्ने भएकाले यो प्रविधिप्रति कर्मचारीहरु सकारात्मक छैनन् ।

यो प्रणाली प्रयोगमा आएमा कुनै शाखा वा टेबलमा लामो सयमसम्म फाइल अड्किएमा क्युआरकोड स्क्यान गरेर कुन ठाउँमा कसले, कति समयदेखि फाइल अड्काएको हो भन्ने थाहा पाउने अवस्था छ ।

कुन शाखा/महाशाखामा कतिवटा फाइल अड्किएको छ, कसले छिटो फाइल फरवार्ड गरिरहेको छ भन्नेदेखि कसले लामो सययसम्म गरिरहेको छैन भन्नेसम्मका सबै विवरण यो प्रणालीबाट ट्रयाक हुनेछ ।

फाइल ट्रयाक गर्दा फाइल कहाँ पुग्यो भनेर खोज्दै हिँडनु पनि नपर्ने र कसैले नियतबस फाइल अड्काएमा त्यसको जानकारी पाउन पनि सहज हुने अपेक्षा छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अभ्यास र सिकाइलाई आधार बनाएर क्रमशः सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय र निकाय हुँदै सबै सरकारी कार्यालयमा यस्तो प्रणाली लागू गर्ने सरकारको निर्णय सुरुमै अन्योलमा धकेलिएको छ ।