नेपाल पत्रकार महासंघमा सिन्डिकेट ः दलको ह्विप लादेर स्वतन्त्र पत्रकारिताको नारा ?

स्वतन्त्र पत्रकारिता र पत्रकारको माग राख्दै आएको देशभरका पत्रकारहरुको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ आफै दलिय सिन्डिकेटमा जकडिएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वतन्त्र पत्रकारिता पाउनु पर्ने चर्को माग राख्दै आएका पत्रकारहरु जव महासंघको नयाँ नेतृत्वको चयन प्रकृया सुरु हुन्छ तब पत्रकारहरुको हैशियत विर्सिएर विभिन्न दलहरुको ढोकाढोका पुगेर महासंघको नेतृत्व हत्याउन मरिहत्य गर्दै आएका छन् । यो अबैध कृयाकलाप यहि मंसिर २८ गते हुने भनिएको महासंघको निर्वाचनमा पनि खुला रुपमा देखिएको छ ।

जसरी यातायात क्षेत्रमा भएको ‘सिन्डिकेट’ झै पत्रकारहरूको छाता संगठन भनिने ‘नेपाल पत्रकार महासंघ’ मा दलीय सिन्डिकेटको नाङ्गो नाच नाची रहेका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दल निकटका पत्रकारका संस्थाले आउँदो मंसिर २८ गते हुने महासंघको निर्वाचनबाट नेतृत्व हत्याउन दलको निर्देशन लिएर मैदानमा उत्रेका छन् । जुन पत्रकार र पत्रकारिताको धर्म विपरित रहेको छ । नयाँ कार्यसमितिलाई हत्याउन अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म दलिय रुपमा भागबन्डा लगाएर पत्रकारहरुको नाममा उम्मेदबारी दिनेहरु अहिले भोट, नोट माग्न समेत व्यस्त रहेका छन् । एमाले निकट प्रेस चौतारी नेपाल र कांग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियनबीच अहिले जबरजस्ती गठधन्धन गरेर नेतृत्व हत्याउन हरेक हर्कत गर्दै आएका छन् । उता सत्ताबाट माओबादी केन्द्र बाहिरिएसंगै महासंघको नेतृत्वबाट समेत बाहिर पुगेको , माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर नेपाल र अन्य खुद्रेदल निकट पत्रकारको नाममा खुलेका संस्थाका पत्रकारहरुले रमेश विष्टको नेतृत्वमा उम्मेदबारी दिएर महासंघको नेतृत्व हत्याउने खेलमा लागेको छ ।

भन्ने बेला श्रमजीवी पत्रकारहरुको हकहित र समस्यालाई समधान गर्ने गराउने र सबै पक्ष र विचार अट्ने साझा र थप समावेशी सहितको महासंघ बनाउने भन्दै चुनाबी नारा दिन भने दलबाट सिफारिस भएका उम्मेदबारहरुले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न भने छोडेका छैनन । भने व्यवहारमा भने दलगत सदस्य नलिएका पत्रकारलाई पत्रकारको सूचीमा समेत नराखी दलमा सकृय पत्रकारहरुको डिजाईनमा महासंघको नेतृत्व हत्याउन लागि परेका छन् । तीन ठूला दल निकट पत्रकार संस्थालाई भाग पु¥याउन र आफू निकटका उम्मेदवारको जित सुनिश्चित गर्नकै लागि स्वतन्त्र पत्रकारिताको समेत हुर्मत लिदै अबैध साँठगाँठ गरि अहिले चौतारी र युनियनबीचे सहमति भएको छ । महासंघको विधानमा दलीय संगठनहरूको परिकल्पना समेत गरिएको छैन तर विधान विपरित खुलारुपमा दलका भातृसंगठनका रुपमा रहेका पत्रकारका संस्थाबीच गरिएको गठबन्धनलाई आम स्वतन्त्र पत्रकारहरुले अबैध भएको भन्दै आएका छन् । यसरी दलको निर्देशनमा महासंघमा खेलिएको नाङ्गो नाँच सवै पक्षले देख्दा समेत एक शव्द बोल्ने आँट पत्रकारहरुमै नहुनु पनि विडम्बना पुर्ण रहेको छ । जहाँ नांगो आँखाले देखिने सत्य के हो भने महासंघमा दलका भातृसंगठनहरूको जबर्जस्त प्रभावले महासंघको गरिमा समेत धुलो हुदै गएको छ । यतिसम्म कि उम्मेदवार उठाउने काम नै दलका नेताहरुले गर्दै आएका छन् । महासंघमा दलीय सिन्डिकेट यति बलियो छ कि कसैले पनि यी संगठन बाहेकका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न गाह्रो समेत रहेको छ । जित्ने अवस्था छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

यसकारण अन्तिममा दलीय संगठनहरूको टिको लगाउन उम्मेदवारहरू तँ छाड मछाड गर्दै दलको ढोकामा पुगेर बफादर पाले बनी चुनाबी मैदानमा उत्रेसंगै पत्रकारहरुको हैशियतमा कालोपोत्ने काम समेतले निरन्तरता पाउदै आएको छ । कि चौतारी कि सेन्टर वा युनियनको उम्मेदवारलाई जिताउने वाहेक मतदातासँग अर्को विकल्प नै छैन । उम्मेदवार बन्न पनि उनीहरूकै दैलो चहार्न बाध्य भएका पत्रकारहरु । जसलाई जिताए पनि उनीहरूको सहमति अनुसार कसै न कसैलाई जिताउनु पर्ने अबस्था रहेको छ । निर्वाचनको मितिमात्र तय भएपछि दलको निर्देशनमा गोप्य कोठामा बसेर सबै पदको बाँडफाँड भैसक्छ । उनीहरूले उम्मेदवारको नाम तय गरेर दलका नेताबाट स्वीकृत गरि त्यही सूचीलाई श्रमजीवी पत्रकारहरुको भजन गाउदै नेतृत्व हत्याउन अस्वस्थ्य खेल समेत हुने गरेको छ । निर्वाचन आउन केही दिन बाँकी छ तर नेतृत्व हत्याउन अहिले अनेक हतकण्डा समेत अपनाउदै पत्रकारको नाममा दलका सदस्यहरुको सिन्डिकेट नै लागेको छ । जसले गर्दा स्वतन्त्र अर्थात दलगत सदस्यता नभएका पत्रकारहरु निरिह भएर उनीहरुको नांगो नाँच हेरि बस्नुको विकल्प समेत छैन । उनीहरूको सहमतिको आशय छ कि दलिय रुपमा भएको सहमतिलाई सदर गर्न भोट हालिदिन आम पत्रकारहरुले आफ्नो अमुल्य मत दिनु पर्ने छ । जुन मतको मुल्याङकन भन्दा पनि अबमुल्याङकन हुदै आएको छ ।

अहिलेको सहमति अनुसार आआफ्नो मातहतका समितिहरूलाई समेत निर्देशन दिएको छ । जहाँ पत्रकारहरुले आफ्नो विवेग महासंघको निर्वाचनमा लगाउन समेत एकप्रकारले प्रतिबन्ध लगाएका छन् । पत्रकार महासंघमा राजनीति प्रभाव नयाँ कुरा भने होइन । २०७४ भदौ पहिलो साता काठमाडौंमा भएको नेपाल पत्रकार महासंघको २५ औँ महाधिवेशनअघि प्रकाशित रिपोर्ट अनुसार पत्रकारहरूको छाता संगठन भनिने नेपाल पत्रकार महासंघ दलीय संगठनहरूको महासंघ जस्तो भएको छ । महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा उम्मेदवारी चयनदेखि घोषणा सम्मका घटनाहरू यसका प्रमाण हुन् । महाधिवेशनमा चुनावी जित हारको हिसाब गरेर महासंघमा दलहरूका भातृसंगठनको हैसियतमा रहेका पत्रकारका संगठनहरूबीच तालमेल हुनु सामान्य जस्तो भइसकेको छ । महासंघका यसअघिका महाधिवेशनहरूमा पनि नीति, विचार, एजेन्डा वा मुद्दाका आधारमा भन्दा पनि चुनावी दाउपेचमा आधारित दलीय संगठनबीचको तालमेल थियो र त्यसले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ । २०७१ साल बैशाखमा भएको महासंघको २४ औँ महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस निकट पत्रकारको प्यानल एकातिर र नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीसहितका बामपन्थी दल निकट पत्रकारको प्यानल अर्कोतिर भएर चुनाव लडेका थिए । त्यतिबेला डा. महेन्द्र बिष्ट नेतृत्वको बामपन्थी प्यानलले अधिकांश पदमा चुनाव जितेका थिए । तर गत वर्षको महाधिवेशनमा एमाले निकट पत्रकारको प्यानल एकातिर र कांग्रेस–माओवादी निकट पत्रकारको प्यानल अर्कोतिर भएको थियो । एमाले निकट पत्रकारको प्यानललाई नयाँ शक्ति निकट पत्रकार संगठन र मधेसी पत्रकार समाजको साथ थियो । पदाधिकारीसहित पदमा भएको निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रका पत्रकार नेतृत्वको प्यानलले अधिकांश पदमा जितेको थियो ।

ऊ बेला सुविधा अनुसार दायाँवायाँ भएका विप्लव निकट क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, मसाल निकट प्रगतिशील पत्रकार संघ, वैद्य माओवादी निकट क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ, नयाँ शक्ति निकट प्रेस सोसाइटी नेपाल, राप्रपा निकट मिडिया सोसाइटी र मधेसी पत्रकार समाज लगायतका संगठन यतिबेला तीन दलीय सिन्डिकेटले ट्वाँ परेका छन् । यद्यपि यी संगठनले सिन्डिकेटको विरोधमा उत्रने आँट समेत छैन । ठूला तीन दल निकट पत्रकारका संस्थाले चुनावमा साझा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेपछि मिडिया वृत्तमा यसबारे अनेक प्रतिक्रियाहरू देखिएका छन् । पत्रकारहरूले फेसबुक र ट्विटरमा सिन्डिकेटको विरोध गरिरहेका छन् । विरोध गर्नेहरूमा यी संगठनहरूसँग आवद्ध ता नजिक रहेकाहरू पनि छन् । चुनावसँग डराउने, विपक्षमा बस्न नसक्ने, भागबन्डामा आफ्नो कुर्सी सुरक्षित पार्न सर्वसम्मतको चलन चलाउनु पनि लोकतन्त्रको मर्म विपरित रहेको छ ।

महासंघमा देखिएको निर्वाचनको सिन्डिकेटले मुख्य तीन राजनीतिक दलका भ्रातृसंगठन बाहेकका पत्रकारलाई निषेध गर्ने नियत समेत प्रष्ट देखिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ विसुद्ध पत्रकारहरुको व्यवसायीक संगठन बन्न अझै सकेको छैन । पत्रकारिता गर्नेले पनि महासंघको सदस्यता लिने कि नलिने भनेर सोच्नु पर्ने दिन आएको समेत पत्रकारबृत्तमा आवाज उठेको छ । एकातिर अन्य क्षेत्रमा भएको सिन्डिकेट तोड्नु पर्छ भन्दै समाचार लेखिन्छ अर्काेतिर उसैको भ्रातृ संगठन पत्रकार महासंघमा सिन्डिकेट लाद्दै आएको छ । पत्रकार महासंघ पनि गैसस महांसघ, नेपाल बार एसोसिएसन, सामुदायिक वन, रेडक्रस आदि आदि ‘जताततै दलिय सिन्डीकेटमै जेलिएको छ । कुनै राजनीतिक विचार, सिद्धान्त वा दर्शन मान्न पाउनु वा राजनीतिक दल वा तिनका भातृ संगठनमा आबद्ध हुन पाउनु व्यक्तिको अधिकारको विषय हो । तर प्रमुख दलनिकट तीनवटा संस्थाबीचको ‘सहमति’ ले पत्रकार महासंघका सदस्यहरूको वा पत्रकारको विवेक र आआफ्नो बुझाई हुन्छ अनि उनीहरू त्यसलाई आफ्नो ढंगले प्रयोग गर्न सक्छन भन्ने तथ्यलाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसैले कुनै पनि संगठनमा आवद्ध हुनु भनेको विवेक बन्धकी राख्नु, आफ्नो स्वतन्त्रताको अधिकार केही मान्छेको हातमा कैद गर्नु र लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै कमजोर बनाउनु हो ? यसमा गम्भीर ढंगले ध्यान दिनुपर्छ किनकि पत्रकारका संस्था सुधार्ने काम अरुले होइन, पत्रकारले नै नै गर्नुपर्छ ।