काठमाडौं । एउटा सच्चा पत्रकार बस्ने समाज अन्याय र अत्याचारमा कहिलै पर्दैन यदि त्यो पत्रकारले सहि पत्रकारिता गर्छ भने, तर पत्रकारबाटै समाजमा अन्याय र अत्याचार भयो भने के होला ?

केहि यस्तै पात्रले गर्दा समाज त अन्याय अत्याचारमा पर्छ नै त्यसमाथि सम्बन्धित पेशा र कर्म नै बदनाम हुन्छ । अहिले त्यही भएको छ । पत्रकारिताको नाममा दलगत खुलेका संघसंगठनबाट आधिकारिक रुपमा विभिन्न सरकारी कार्यालयदेखि नीजि व्यवसायीको अफिससम्म लामो सूची पठाएर मासिक रुपमा सहयोग रकम दिनुपर्ने भन्दै दवाव दिएको पाइएको छ । यहाँ प्रसंग धेरै निकायमा पत्रकारहरुको नाममा पठाइएको सूचीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ ।
जहाँका सच्चा पत्रकारीता गर्नेले पनि म पत्रकार हुँ भन्न लाज मान्नुपर्ने अवस्था नै सृजना भएको छ । पत्रकार भन्नेबित्तिकै भ्रष्टाचारी जोगाउने मुख्य पात्रको रुपमा हेर्ने अबस्था समेत आई सकेको छ । पछिल्ला गतिविधिबाट आफु पत्रकार हुँ भनेर परिचय दिन समेत नसकिने मोडमा इमानमा बसेका पत्रकारहरु पुगेको अवस्था छ । पत्रकार, पत्रकारिता, समाचार भन्नेबित्तिकै नाकै खुम्च्याउने माहोल बनाउन, एउटा पेशा बदनाम गर्न धेरै व्यक्ति चाँहीदैनन्, त्यो पेशा गर्ने एउटा व्यक्ति बदमास भए सबैको इज्जत धुलीसात हुन्छ ।

त्यही भएको छ, दलगत रुपमा गठन भएका पत्रकारका संघसंगठन र त्यसमा संलग्न पत्रकारहरुको हर्कतबाट । पत्रकार र पत्रकारिता पेशा अँगाल्नेको इज्जत धुलिसात पार्ने कार्यमा पहिलो नम्बरमा प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर लगाएत पत्रकारहरु महासघमा प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकारहरुको नामबाट सरकारी निकायमा पत्र नै पठाएर मासिक रुपमा सहयोग उपलव्ध गराउन दबाब दिएको पाइएको छ । एकातिर प्रहरी जस्तो संगठनको नामको दुरुपयोग, त्यसमाथि सरकारी समाचार संस्था राससको नाम समेत बदनाम हुनेगरी दुरुपयोग समेत गरिदै आएको छ ।

पत्रकारको परिचयपत्र देखाउने र अबैध रुपमा तस्करी, विचौलिया र व्यवसायीसँग पैसा असुली गर्ने गरेको विभिन्न समयमा गुनासाहरु छताछुल्ल हुदै आएको छ । यसले पनि प्रष्ट पार्छकी पत्रकारिताका नाममा थुप्रै विकृति हुँदै आएका छन् । पत्रकार र पत्रकारिताको नाममा थुप्रै बेथिति बढ्दै जाँदा समाजमा पत्रकार र पत्रकारिताप्रतिको जनविश्वास, विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । यसको मारमा व्यावसायिक पत्रकारहरु परि रहेका छन् । जो दिनभरि जनता र राज्यसँग पुलको काम गर्न सूचना संकलनका लागि तल्लीन छन् । व्यक्तिगत फाइदाका लागि पत्रकारिता पेसामा आबद्ध हुने व्यक्तिले नै बेथिति बढाउने गरेको पाइएको छ । वास्तविक पत्रकारले पैसा असुलीलगायत बेथिति गर्दैनन तर यहाँ पत्रकार र पत्रकारिताको नाममा राजश्व अनुसन्धान विभाग, राजश्व कार्यालय, भन्सार कार्यालय, विभिन्न योजना आयोजनाहरु, प्रहरी प्रशासनमा पत्रकारहरुको सूचीनै बुझाएर अबैधधन्दा चलाउदै आएको समेत पाईएको छ । देशभरका नाकाबाट अबैधरुपमा सामान आयात गरेर नेपाल भित्राउनेहरुको बारेमा थप विवरण माग गर्न राजश्व अनुसन्धान विभाग पुल्चोक हरिहरभबन पुग्दा विभागका महानिर्देशक चण्डीप्रसाद घिमिरेले गरेको व्यवहारबाट प्रष्ट खुलेको छ । गत शुक्रबार महानिर्देशक घिमिरेसंग राजश्व छलीको विषयमा थप विवरण बुझ्न उनको कार्यकक्ष पुग्दा उनले ¥याकबाट फाईल झिकेर नाम खोजेपछि सो अबैधधन्दाको कुरो पत्तो लागेको हो । महानिर्देशक घिमिरेले करिव ३ मिनेट लगाएर सो फाईलमा भएको नामको सूचीमा भेट गर्ने पत्रकारको नाम नभएपछि थप कुरा गर्न चाहानु भएन । भने उहाँलाई सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनेभन्दा पनि कर्मचारी डाकेर अरुनै विषयमा केन्द्रीत भएका कारण राजश्व छलीको विषयमा कुनै जवाफ उनले दिन चाहनु भएन ।

कारण, एमाले निकट प्रेस चौतारी र माओबादी निकट कान्त्रिकारी प्रेस संगठन र काँग्रेस निकट प्रेस युनियनले पठाएको पत्रकारको सूचीको आधारमा सो विभागबाट पत्रकारमाथी व्यवहार गरिने विभागकै एक अधिकृतले नाम गोप्य राख्ने सर्तमा बताएका छन् । ती कर्मचारीका अनुसार न्यूनतम ५ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पत्रकारको नाममा असुली गरिदै आएको आरोप समेत लगाइएको छ । भने आसन्न नेपाल पत्रकार महासंघको मसिर २८ गते हुने भनिएको निर्वाचनका कारण पछिल्लो समयमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा बढी दवाव परेको समेत ति अधिकृतले बताएका छन् ।
यस पटक काँग्रेस एमाले निकट युनियन र चौतारीबीचको गठबन्धनमा उम्मेदबारी दर्ता गराएपनि राजश्व विभागमा छुट्टाछुट्टै रुपमा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएका कारण विभाग अहिले अफ्ठ्यारोमा परेको समेत बताइएको छ । एकातर्फ पत्रकारको नाम र परिचयपत्रको आधारमा गैरपत्रकारले आचारसंहिता विपरीत विकृति फैलाएको बताउने प्रेस चौतारी र प्रेस युनियन, माओबादीको कान्त्रिकारी पत्रकार समुहलगायत अन्य दलिय पत्रकार संगठनबाटै गैरकानुनी रुपमा सरकारी निकायमा सहयोग गर्नु पर्ने पत्रकारको सूचीनै पठाउनु चाही कुन आचारसहिता भित्र पर्छ कि पर्दैन, भन्दै विभागका अर्का निर्देशकले प्रतिप्रश्न गरेका छन् । पत्रकारिताको नाममा या कुनै पनि बहानामा पैसा असुली हुन्छ या गरिन्छ भने त्यो पत्रकारिताको मर्म, पत्रकार आचारसंहिता र पत्रकार महासंघको विधान विपरित हुने उल्लेख छ । तर महासंघकै नेतृत्व गरेकाबाटै यि अबैध कार्य समेत हुदै आएको आरोप समेत लागेको छ । जसका कारण पत्रकारिताको विश्वनीयतामाथि प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ ।

मिडिया हाउसलाई राज्यले विज्ञापन माग्ने र मिडियाहरुमा प्रकाशित गरेर आर्थिक स्रोत बनाउने सुविधा विश्वभर नै छ । सिन्डीकेट बनाएर आफ्नालाई आर्थिक पहुँचको प्रबन्ध मिलाउने काम भने गैर कानूनी हो । राज्यमा रहेका अधिकारीहरुले पनि मिडियाहरुलाई गर्ने भेदभाब निक्कै टिठ लाग्दो छ । उनीहरुले राजनितिदलको मुखुण्डो ओढेकाहरुलाई पहिलो कित्तामा राख्ने गरेको पाइएको छ । स्वतन्त्र पत्रकारीता गर्नेहरुको राज्यको स्रोतमा पहुँच सून्य कै अवस्थामा रहेको छ भन्न कुनै संकोच मान्नु पर्ने छैन ।