मन्त्रिपरिषदबाट व्यक्तिगत लाभका लागि भएका निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउने व्यवस्था

काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्दै त्यसबाहिरका निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न पाउने प्रावधान पास गरेको छ । दलहरूबिच नीतिगत निर्णयको परिभाषामा सहमति जुटेसँगै त्यसबाहेकका निर्णय भ्रष्टाचारको छानबिनमा आउने प्रावधान पास भएको हो । नीतिगत निर्णयको स्पष्टतासँगै मन्त्रिपरिषद्बाट व्यक्तिगत लाभका लागि भएका निर्णय अख्तियारले हेर्न पाउनेछ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकमा दफावार छलफल गरी सोमबार प्रतिवेदन पारित गरेको छ । जसमा कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषको लाभमा हुने निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन भएको छ । अख्तियारले बारम्बार नीतिगत निर्णयको परिभाषा तोक्न आग्रह गर्दै आएको थियो ।

विधेयकका मुख्य विषयमा दफावार छलफल गरी टुंग्याउन गठित उपसमिति संयोजक हृदयराम थानीले नीतिगतबाहेकका निर्णय भ्रष्टाचार हुने र निर्णयकर्ता कारबाहीको दायरामा आउने राजनीतिक समझदारी बनेको र सोहीअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताए । प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीतिगत निर्णयको परिभाषामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेबाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय’ भनिएको छ ।

यसैगरी, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई पनि परिभाषामा राखिएको छ । अर्काे ‘प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकारक्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय’ पनि भ्रष्टाचारको रूपमा अख्तियारको छानबिनमा आउने व्यवस्था गरिएको छ ।

उपसमितिले संघसँगै प्रदेश सरकारका नीतिगत निर्णयमा पनि अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने सुनिश्चित गरेको छ । यद्यपि, तोकिएको नीतिगत निर्णयको परिभाषाभन्दा बाहिर निर्णय भएमा अख्तियारले छानबिन गर्न पाउनेछ ।

अख्तियारले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत र संसदीय समितिमा उपस्थित भएर कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि गरिएका नीतिगत निर्णयको छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । ‘हामीले सामूहिक हितबाहेक व्यक्ति र संस्थाकेन्द्रित नीतिगत निर्णय अख्तियारको छानबिनको दायरामा आउने भनेर सम्बोधन गरेका छौँ,’ उपसमिति संयोजक थानीले भने । अब नीतिगत निर्णयको नाममा हुने बेथितिहरू नियन्त्रण हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । ‘जस्तोसुकै निर्णय पनि नीतिगत भनिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति दिँदै आइरहेको अवस्था छ । अब यो ऐनले यसलाई नियन्त्रण गर्नेछ,’ थानीले भने ।

नीतिगत निर्णयको परिभाषा तोक्न सरकारले पनि संसद्लाई अनुरोध गरेको थियो । ३० कात्तिकको राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, विज्ञहरूको रायका आधारमा नीतिगत निर्णय के हो, होइन भनेर परिभाषित गर्न अनुरोध गरेका थिए । ‘नीतिगत निर्णय के हो भन्ने धेरै लामो समयदेखि छलफलमा छ । यसलाई परिभाषित गर्नैपर्नेछ । यसै विधेयकमा गरौँ,’ गृहमन्त्री लेखकले भनेका थिए, ‘राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन के छन् ? समितिले एक दिन यसैसँग सम्बन्धित अध्ययन गरेका विज्ञहरूलाई बोलाओस् । नीतिगत निर्णय के हो भनेर राय लेओस् ।’ लेखकले यो निर्णय नीतिगत हो, यो होइन भनेर ठोस रूपले परिभाषित गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।

नीतिगत निर्णयको परिभाषा समेटेको उपसमितिले बेनामे उजुरी यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ । केही सांसदले बेनामे उजुरी हटाउनुपर्ने संशोधन विधेयकमा राखेका वेला उपसमितिले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर हटाउँदा भ्रष्टाचारले बढावा पाउने भन्दै पहिचान नखुलाई उजुरी दिन पाउने साबिककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको संयोजक थानीले बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा पनि बेनामे उजुरी हटाउने दफा थिएन । हामीले सरकारले प्रस्ताव गरेको दफामा संशोधन गर्ने हो । अरूमा प्रवेश नै गरेनौँ,’ उनले भने ।

अख्तियारले मुद्दा टुंग्याउने निश्चित समय उपसमितिले तोकेन । दुई वा तीन वर्ष तोक्ने प्रस्ताव सांसदहरूबाट आए पनि अख्तियारले असहमति जनाउँदै समयसीमा तोक्दा अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने र मुद्दा फितलो हुने तर्क गरेको थियो । अख्तियारको असहमतिपछि उपसमितिले मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरता हेरेर आफैँ समयसीमा तोक्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने अधिकार अख्तियारलाई दिएको संयोजक थानीले बताए । ‘यी मूलभूत संशोधनसहित हामीले अख्तियार विधेयक उपसमितिबाट पारित गरेका छौँ । बिहीबार प्रतिवेदन मूल समितिमा पेस गर्छाैँ,’ थानीले भने ।

भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार आयोगसम्बन्धी विधेयक ६ माघ ०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । २७ चैत ०७९ मा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले १५ वैशाखमा दुवै विधेयक राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको थियो ।

समितिले केही बैठकमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर विधेयकमा रहेका जटिल विषयहरूमा सहमति जुटाउन २७ भदौमा हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा सरिता प्रसाईं, रघुजी पन्त, हितराज पाण्डे, चन्दा कार्की (भण्डारी), बुद्धिमान तामाङ, राजेन्द्र पाण्डे, अशोक राई, प्रकाश अधिकारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सदस्य छन् । उपसमितिले दुवै विधेयकमा दफावार छलफल गरी सर्वसम्मत प्रतिवेदन पारित गरेको सचिव सुरजकुमार दुराले बताए । ‘उपसमितिमा सर्वसम्मत नै भयो । केही छुटेका विषय भए समितिमा छलफल होला,’ उनले भने ।

निजी क्षेत्र बाहिरै
संसदीय उपसमितिले निजी क्षेत्र अख्तियारको दायरामा आउने प्रस्ताव संशोधन गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यका निकायबाटै नियमन गर्नुपर्ने उपसमितिको निष्कर्ष रहेको संयोजक थानीले बताए । भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा अख्तियारले विशेष अनुसन्धान विधि र नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । भ्रष्टाचारका आयामहरू प्रविधिमा रूपान्तरण भएकाले अदालतको स्वीकृतिमा अख्तियारले टेलिफोन, कम्प्युटर तथा अन्य माध्यमबाट पहुँच पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । ‘आवश्यकता पर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । सबै संरचनामा पर्दैन,’ संयोजक थानीले भने, ‘नियन्त्रण विधि, गुप्त विधि अख्तियार आफैँले तयार गर्नेछ ।’ @आज नयाँ पत्रिकाले मुख्य स्टोरी बनाएको छ ।