अनुदान मलमा अनियमितता, किसान रित्तै, व्यापारीका गोदाम भरिभराउ

सिरहा । सिरहाको औरही गाउँपालिका–३ का किसान बेचन यादव आइतबार सिरहा सदरमुकाममा मल खोज्दै थिए । उनले आफ्नै पालिकाको सहकारीमा मल पाएनन् । सिरहामा तीन घण्टा खोजेपछि मल त भेटाए तर पैसा पुगेन । निराश भएर रित्तै घर फर्किए ।

‘पसलमा सरकारी अनुदानकै मल देख्छु, तर मूल्य डेढ–दुई गुणासम्म बढी भन्छन्,’ उनले भने, ‘अहिले त्यति पैसा छैन, अब अर्को दिन आउँछु ।’

सिरहाका १७ वटै पालिकाका अधिकांश किसानको अवस्था अहिले उनको जस्तै छ । गहुँमा मल छर्न किसानहरू सहकारी तथा मल पाइने पसलहरू भौंतारिरहेका भेटिन्छन् । तर, मल सहजै पाइँदैन । भेटिए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ । भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएको मात्रै होइन, सरकारी अनुदानकै मल पनि बजारका निजी पसलमा बिक्री भइरहेको पाइएको छ ।

गत मंसिर २६ मा कल्याणपुर नगरपालिका–८ मझाउबाट प्रहरीले सरकारी अनुदानको डीएपी र युरिया गरी ६२ बोरा मल नियन्त्रणमा लिएको थियो । स्थानीय सञ्जय साहले आफ्नै घरमा सञ्चालन गरेको जनरल स्टोरबाट उक्त अनुदानको मल महँगोमा बिक्री गरिरहेका थिए ।

प्रहरीका अनुसार उनले प्रतिबोरा डीएपी ३५ सयदेखि ४ हजार र युरिया १५ सयदेखि १८ सयसम्ममा बेच्ने गरेका थिए । जबकि, कल्याणपुर नगरपालिकाले डीएपी प्रतिबोरा २५ सय र युरिया एक हजार रुपैयाँमा बेच्न भनेको छ ।

प्रहरीले मल मात्रै नियन्त्रणमा लिएको छ । सरकारी अनुदानको मलको कालोबजारी गर्ने साह भने फरार रहेको र खोजी कार्य भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका प्रमुख डीएसपी पञ्चकुमार बाखुले जानकारी दिए । साहले अनुदानको उक्त मल कहाँबाट ल्याए भन्ने प्रहरीले पत्ता लगाउन सकेको छैन । ‘मल कहाँबाट कसरी आयो भन्ने अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र मल बिक्री वितरणको जिम्मा पाएको सहकारीहरूकै संलग्नतामा मलको कालोबजारी भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ । किसानका लागि आएका मल उनीहरूले केही वितरण गरे पनि अधिकांश लुकाएर राख्ने र निजी पसलबाट चर्को मूल्य लिएर बेच्ने गरेको किसान बताउँछन् ।

‘यति मल आयो, त्यति मल आयो भन्छन्, तर किसानले नपाउँदै सकिन्छ,’ मिर्चैया–९ का किसान विष्णुप्रसाद यादव भन्छन्, ‘सरकारी अनुदानको मल निजी पसलमा भेटिनुले सबैको मिलेमतोमै मल गायब पार्ने र कालोबजारी गर्ने काम भएको पुष्टि हुन्छ ।’

जिल्ला समन्वय समिति, सिरहाका सभापति दिनेश महतोले आफू बाहिर–बाहिरै भएर त्यति ध्यान दिन नसकेको र अब भने अनुगमन गर्ने बताए । ‘कतै बदमासी भएको छ भने कारबाही हुन्छ,’ उनले भने ।

भारत तथा तेस्रो देशबाट सरकारले खरिद गरेर ल्याएको रासायनिक मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कृषि सहकारी संस्थामार्फत किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यहाँबाट स्थानीय तहले तोकेका सहकारीले डीएपी प्रतिबोरा २ हजार २ सय ७२ रुपैयाँ र युरिया प्रतिबोरा ८ सय २२ रुपैयाँमा किन्ने गर्छन् ।

सहकारीले बेच्ने मूल्य स्थानीय तहले निर्धारण गरिदिएको हुन्छ । तर, कतिपय सहकारीबाट नै सरकारी मल व्यापारीले लैजाने र कालोबजारीको समस्या देखिने गरेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, सिरहाका प्रमुख दीपक पौडेल बताउँछन् ।

मल पारदर्शी ढंगले किसानसम्म पुर्‍याउन सबै निकायको सक्रियता उत्तिकै आवश्यक रहेको र सहकारीहरू इमानदार हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय ठाउँमा राम्रै भएको छ, तर कतै भने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सबैले निगरानी राख्न र सहकारीहरू इमानदार भइदिन जरुरी देखियो ।’

सिरहामा ६४ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये ७५ प्रतिशत हाराहारीमा गहुँ खेती हुने गर्छ । यसका लागि कम्तीमा ४ हजार पाँच सय मेट्रिक टन डीएपी र ३ हजार मेट्रिक टन युरिया मल चाहिने पौडेलको भनाइ छ । तर, यसपल्ट गहुँ सिजनका लागि तीन चरणमा गरी १२ सय ७२ मेट्रिक टन डीएपी र १४ सय १० मेट्रिक टन युरिया मात्रै सिरहा आएको उनले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अझै साढे ८ सय मेट्रिक टन डीएपी आउने क्रममा छ । सरकारले दिने मल पर्याप्त नभएकाले पनि मल अभाव देखिएको पौडेल बताउँछन् ।