पोखरामा जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई एमबीबीएस छात्रवृत्ति दिन कार्यविधि संशोधन, विरोधपछि आवेदन स्थगित

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका बहालवाला जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई चिकित्सा शिक्षा (एमबीबीएस) पढ्न छात्रवृत्ति दिने उद्देश्यले कार्यविधि नै संशोधन गरेको छ । यसअघि कर्मचारीका सन्तानलाई मात्र छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था भएकोमा जनप्रतिनिधिका सन्तानलाई पनि समेट्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएपछि विरोध भएको छ । विरोधपछि महानगरले सूचना जारी गर्दै छात्रवृत्तिका लागि आह्वान गरेको सूचना स्थगित गरेको छ ।

पोखरा महानगरबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि विद्यार्थी छनोट गर्न नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । सोही समितिको पुस २ गते बैठकले छात्रवृत्तिका लागि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका सन्तानबाट आवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार पुस ४ गते सूचना जारी गरी १५ दिनभित्र आवेदन दिन भनिएको थियो ।

तर सर्बत्र विरोध भएपछि आज बिहान पोखरा महानगरपालिकाले सूचना जारी गरी मेयर धनराज आचार्यको निर्देशन अनुसार आवेदन आह्वानका लागि जारी गरेको सूचना स्थगित गरिएको जनाएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले २०७५ सालमा ‘संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति वितरण कार्यविधि’ निर्माण गरेको थियो । यो कार्यविधिले विभिन्न कोटा निर्धारण गरेर विशेष गरी कक्षा ११ मा विद्यार्थी छनोट गर्दै आएको थियो । त्यही कार्यविधिमा टेकेर गत साल झण्डै ४ सय जनालाई पोखरा महानगरले छात्रवृत्ति प्रदान गरेको थियो ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारीका छोरछोरीलाई एमबीबीएस र इन्जिनियरिङ पढ्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई हेरेर पोखरा महानगरपालिकाले पनि दिनुपर्ने माग कर्मचारीले गर्दै आइरहेका थिए । गत साल असोजमा त्यो व्यवस्था गर्न माग गर्दै कर्मचारीले ज्ञापन पत्र नै बुझाएका थिए ।

खासगरी दोस्रो जनआन्दोलनका प्रथम शहीद भीमसेन दाहालका छोरा विस्तृत दाहाललाई २०७९ साल साउनमा पोखरा महानगरले छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्ने व्यवस्था मिलाइदिएपछि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको लोभ जागेको थियो । शहीदपुत्र दाहाल अहिले महानगरको पूर्णछात्रवृत्तिमा मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन् ।

आवेदन स्थगित भएको सूचना

यसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएपछि गत असारमा भएको नगर सभाले कार्यविधि संशोधन गर्दै शहीद सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने मापदण्ड थपेको थियो । शहीद सन्ततीलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था थप्दा बहालवाला कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका सन्नती भन्ने व्याक्यांश घुसाइएको थियो । त्यही व्यवस्थामा टेकेर अहिले छात्रवृत्तिका लागि सूचना आह्वान भएपछि बल्ल विरोध र आलोचनाका स्वरहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ भने यस विषयमा बोल्नै हिच्किचाइन् । ‘होइन भनौं भने आफ्नै नगर सभाले व्यवस्था गरेको छ, हो भनौं भने म आफैंलाई पनि धेरै जानकारी छैन,’ उपप्रमुख गुरुङले भनिन्, ‘बोलेर बोलिपासो हुन्छ ।’

महानगरले असमान नीति अंगिकार गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुले खुलेर विरोध गरेका छन् । वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीले महानगरको निर्णय आफूहरुलाई मान्य नहुने बताए । ‘जनप्रतिनिधिलाई विनाजानकारी आएको यो निर्णय मलाई मान्य छैन, हामीलाई जनताको बीचमा नराम्रो बनाउने गरी भएको यो निर्णय तुरुन्त फिर्ता र खारेजी गर्न माग गर्दछु,’ पराजुलीले भने, ‘अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना सम्बन्धित पक्षले नै लिनु पर्नेछ ।’

नेपाली कांग्रेसबाटै विजयी वडा नम्बर १२ का अध्यक्ष सन्तोष बास्तोलाले पनि महानगरको निर्णयको विरोध गरेका छन् । ‘यस निर्णयलाई पुनः विचार गरी सबैका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्ने नीति लागु गर्न आवश्यक छ,’ वडाध्यक्ष बास्तोला भन्छन्, ‘समान अवसर र न्यायको आधारमा बनाइएका नीतिहरूले मात्र सरकारको छवि सुधार गर्छ ।’ यो बेला मेयर धनराज आचार्य कोरिया भ्रमणमा छन् । मेयर फर्किएपछि थप छलफल र अध्ययन गरेर संशोधन गर्ने उनले प्रतिक्रिया दिए ।

नागरिक तहबाट भने जनप्रतिनिधि माथिसमेत धेरै प्रश्न उठिरहेको छ । आफैंले नगर सभाबाट कार्यविधि पारित गर्ने र पछि आलोचना भइसकेपछि विरोध गर्ने परिपाटीले सबै जनप्रतिनिधिको योग्यता, अक्षमतामा प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ ।

अहिलेको विवादले पनि हाम्रा जनप्रतिनिधि कति अध्ययन गर्छन्, आफ्नै सभा, बैठकबाट गरिएको निर्णयप्रति पनि कसरी अनविज्ञता प्रकट गर्छन् भन्ने फेरि पनि उदाहरण देखिएको छ ।

‘अनुचित निर्णय’

महानगरले बहालवाला जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढ्न छात्रवृत्ति दिने प्रयास गरेपछि नागरिक समाज पनि तरंगित बनेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई नजिकबाट हरेका अनुसन्धाता लोकरञ्जन पराजुली महानगरको निर्णय अनुचित भएको बताउँछन् । ‘जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी छात्रवृत्तिमा पढाउने, प्रहरीले प्रहरीका बच्चा हाल्ने, सेनाले सेनाकै सन्तानमात्र हाल्ने, कर्मचारीले कर्मचारीका बच्चा छात्रवृत्तिमा हाल्ने हो भने सर्वसाधारणले कसरी पढ्ने हो त ?’ पराजुली प्रश्न गर्छन्, ‘अरु सबैले पैसा हालेर पढ्नुपर्ने पद, सत्ता र पहुँचमा भएकाले चाहिँ छात्रवृत्तिको कोटा पाउनुपर्ने कारण के छ ?’

नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेल महानगरको नीति विभेदकारी र निन्दनीय भएको बताउँछन् । ‘यसलाई अविलम्ब सच्याइयोस् भनेर नागरिक समाज कास्कीका तर्फबाट जोडदार माग गर्दछौं,’ पौडेलको भनाइ छ ।

दलका नेताहरू भन्छन्– लोकतन्त्रको मर्मविपरीत

महानगरको कदमप्रति सबैजसो राजनीतिक दलहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै निर्णयबाट पछि हट्न माग गरेका छन् । पोखरा महानगरको नेतृत्वमा नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का तर्फबाट आचार्यलाई जिताउन लागिपरेको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसका कास्की सभापति किशोरदत्त बरालले पनि यो निर्णय सच्याउन आग्रह गरे ।

मेयर धनराज आचार्य

‘जनताको राजश्वबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी पढाउने विषय सान्दर्भिक होइन,’ बरालले भने, ‘मैले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुसँग सरसल्लाह गरेको थिएँ, उहाँहरुले पनि अनविज्ञता प्रस्तुत गर्नुभयो । यो सच्चिनुपर्छ ।’ यो अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनताको पक्षमा नभएको उनको तर्क छ ।

नेकपा एमालेका कास्की अध्यक्ष वैनबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले पनि महानगरको निर्णय लोकतन्त्रको मर्मविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ, यसलाई सच्याउनुपर्छ । गरिबीका रेखामुनि बसेकाहरुले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधि नीतिनिर्माता हुन्, तिनैको सुविधाका लागि नीति बन्नु कुनै पनि हिसाबले राम्रो हो भन्न सकिँदैन ।’

नेकपा माओवादीका कास्की जिल्ला इन्चार्ज रामजी बरालले पनि जनताको आँखाबाट हेर्दा यो कदम कुनै पनि हिसाबले जायज नदेखिने बताए । जनताका छोराछोरीले तिरेको करबाट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरीका निम्तिमात्र सुविधा प्रयोग गर्ने प्रयत्नलाई उपयुक्त मान्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

पोखराको नेतृत्व गरिरहेका मेयर आचार्यकै पार्टी नेपाल समाजवादीका कास्की अध्यक्ष खड्ग हमाल पनि यो निर्णयबाट सन्तुष्ट छैनन् । ‘झट्ट हेर्दा त्यति राम्रो नलागेको कुरा हो तर त्यहाँभित्र के भएको हो, प्रावधान र बजेट के रहेछ, त्यो बुझ्दैछौं,’ हमालले भने ।

राप्रपाले पनि महानगरको निर्णयको विरोध गरेको छ । ‘हाम्रो महानगरमा गणतन्त्रको उपहार ! वहालवाला जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका सन्ततीका लागि ! क्या गज्जब !,’ राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य अरुण गिरीले भने ।

अहिलेसम्म कसैको आवेदन परेको छैन : शिक्षा महाशाखा प्रमुख आचार्य

पोखरा महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेम आचार्यका अनुसार शहीद परिवारका सन्ततीलाई चिकित्सा शिक्षा पढाउन भन्दै यो वर्ष २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

शहीदपुत्र दाहालका निम्ति १० लाख रुपैयाँ भए पुग्ने र बाँकी १० लाखबाट बहालवाला जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका सन्तानलाई पढाउने गरी पुस २ गते बसेको छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको बैठकले निर्णय गरेको आचार्यको भनाइ छ ।

सोही अनुसार छात्रवृत्तिका लागि आवेदन आह्वान भए पनि अहिलेसम्म कसैको आवेदन नपरेको उनले बताए । ‘१०/११ वर्षदेखि संघीय मामिला मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीका छोराछोरीलाई एमबीबीएस र इन्जिनियरिङ पढ्न छात्रवृत्ति दिन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर पोखरामा पनि सुरुमा बहालवाला कर्मचारी भनिएकोमा व्यवस्था संशोधन गरी जनप्रतिनिधि पनि थपेका हौं,’ आचार्यले भने, ‘तर अहिलेसम्म कसैको पनि आवेदन परेको छैन ।’