किन भयो एनसेलविरुद्ध सांसद अमरेशकुमार सिंहको रिट खारेज

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेलविरुद्ध स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको रिट खारेज गर्दै सरकार, दूरसन्चार प्राधिकरण र एनसेलका नाममा केही निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टेक प्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले भविष्यमा समेत विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा पारदर्शी गर्ने प्रयोजनका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

सांसद सिंहले गत वर्ष मंसिर २२ गते एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

नेपालको कानुनी प्रक्रिया छलेर राज्यलाई हानि पुग्ने गरी अपारदर्शी तवरमा सेयर खरिद–बिक्री भएको उनले रिटमा दाबी गरेका थिए। साथै उक्त कारोबारलाई मान्यता नदिन उनले सर्वोच्चसँग माग गरेका थिए।

सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस तथा प्रचलित नियमविपरित उक्त शेयर खरिद विक्री सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नसकिने भनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०८० चैत १४ मा निर्णय भई सो को जानकारी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेलाई गराइसकेको भन्दै अदालतले यसबारेमा थप आदेश आवश्यक नभएको भन्दै रिट खारेज गरेको हो ।

अदालतले रिट खारेज हुने ठहर भएपनि विदेशी लगानी रहेको एनसेलको शेयर संरचनामा पटक पटक परिवर्तन भई शेयरको स्वदेश तथा विदेशमा खरिद विक्री हुँदा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त र नियमनकारी निकायको नियमनका सम्बन्धमा गम्भीर समस्या देखा परेको भन्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

आगामी दिनमा विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरुको सञ्चालन र नियमनमा स्पष्टता तथा प्रभावकारीता अभिवृद्धिको लागि भन्दै इजलासले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरहेको हो ।

जसमा शेयरवालाले शेयर खरि विक्री गर्दा समेत प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट देखिन आएको उल्लेख छ । अदालतले दूरसञ्चार अनुमति पत्रको शर्त अक्षरशः पालना गर्दै पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले सेवा संचालन गर्न एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

त्यस्तै दूरसन्चार प्राधिकरणको नाममा जारी निर्देशनात्मक आदेशमा एनसेल लगायत सबै शेयरधनी व्यक्तिहरुको कानूनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्न गराउन भनिएको छ ।