१० वर्षभित्र साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने ऊर्जा मार्गचित्र पारित, ६२ खर्ब ३१ अर्ब लगानी हुने

काठमाडौं । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्ले ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ पास गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘ऊर्जा मार्गचित्र २०८१’ पास भएको हो ।

उक्त मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भने, जसका लागि ४६।५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रकम) बराबरको रकम लगानी हुने छ ।

गरिब तथा विपन्न वर्गलाई पनि जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी सुनिश्चित गर्ने गरी सरकारले ‘समृद्ध नेपाल’ को अभियानलाई अगाडि बढाएको हो ।जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्बाट ‘ऊर्जा मार्गचित्र २०८१’ पास भएको बताए ।

उनले भने, ‘२०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सो उत्पादनको लागि ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर (६२ खर्ब ३१ अर्ब नेपाली रकम) बराबरको रकम लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । ऊर्जामा लगानीका लागि एनआरएन, रेमिटेन्स, बोण्ट, सेयर र विदेशी संस्थाहरूबाट लगानी ल्याइने छ । नेपाललाई पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने र नेपालमा प्रयोग भएर बाँकी रहेको विद्युत् विक्री गरिने छ । ऊर्जा अर्थ चित्रमा विद्युत् उत्पादन, मर्मत, प्रशारण लाइन, गुणस्तरीय विद्युत् वितरण लगायतको काम हुने छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले राज्यले सकारात्कम परिवर्तन गर्ने हिसाबले नै ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा सबैभन्दा राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र नै ऊर्जा हो । राज्यले पनि ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिनका लागि ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ ल्याएको छ । अब १० वर्ष भित्र साढे २८ हजार विद्युत् उत्पादन गर्नका लागि पीपीए खोल्नु पर्‍यो । सन् २०२५ देखि २०३५ लाई ऊर्जा दशक घोषणा गरेर अगाडि जान आवश्यक रहेको छ । देशमा समृद्धिको कुरा हुँदै आएकोमा अब ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ ले साँच्चै समृद्धि ल्याउने छ । ऊर्जा विकासका लागि एकद्वार प्रणालीबाट काम अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । बन, वातावरण र रुख काट्ने प्रक्रिया अहिले एकदमै झन्झ्टीलो छ । यसलाई सरल र एकीकृत गरेर स्वदेशी र विदेशी लगानी सहज बनाउँदै गर्दा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ ।’

अब सरकारले ठूला र नयाँ विद्युत् आयोजनाहरूमा सबै प्रकारका लगानीका मोडलहरू खुलाउने छ । ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ मा नै बिजुली उत्पादन गर्नका लागि सहजा हुने गरी आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय रहेको छ । लगानी कर्ताले लगानी गर्न चाहेकै मोडलमा राज्यले लगानी गर्न दिने गरी ऊर्जा मार्गचित्र २०८१ बनेको छ ।

नेपालले भारतलाई आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यातको सम्झौता गरिसेको छ । भने, बंगलादेशमा पनि नेपालबाट विद्युत् निर्यात सुरु भइसेको छ ।