काठमाडौँ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयले नियुक्त गरेका दुई जना प्रोफेसरहरूका विषयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । कार्यकारी परिषद्बाट कुनै निर्णय नगरी उपकुलपति प्राडा शिलु मानन्धर बज्राचार्यले नियुक्त गरेका दुई जना प्रोफेसरहरूका विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हो ।

आफूखुसी दुई जना प्रोफेसर नियुक्त गरेको भन्दै उपप्राध्यापक डा. भोजराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै कारण देखाऊ आदेश गरिएको हो । अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई माघ ४ गते विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्का सबै सदस्यहरूलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

पुस १ गते उपकुलपति बज्राचार्यले डा. रामकुमार फुयाँल र डा. दिनेश भुजुलाई विज्ञ प्राध्यापकमा नियुक्त गरेकी थिइन् । उपकुलपतिको उक्त कदमको विश्वविद्यालयका शिक्षक कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका थिए । ऐन, नियम र कार्यविधिको पालना नगरी बिना प्रक्रिया नियुक्ति गरिएको विश्वविद्यालयको शिक्षक–कर्मचारी संघर्ष समितिको आरोप छ । यसैबिच घिमिरेले सर्वोच्चमा उनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नियुक्त भएका दुवै जना प्राध्यापक विश्वविद्यालयमा आएर कामकाज गर्दै आएका छन् । रजिस्ट्रारको कार्यालयमा हाजिरी गर्दै दुवै जनाले काम गर्दै आएका हुन् । उनीहरूले पढाउने भन्दा पनि नीतिगत कामहरू गर्दै आएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

डा. फुयाँल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन् । त्यस्तै डा. भुजु नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञ तथा हाल मध्य–पश्चिम विश्वविद्यालयमा मानार्थ प्राध्यापक हुन् ।

विश्वविद्यालयको ऐनमा शिक्षक तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा २७ को ३ मा विज्ञलाई करारमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विश्वविद्यालयको कुनै काम गर्न विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट सम्भव नभएमा उपकुलपतिले त्यसको कारण खुलाइ कुनै विज्ञलाई करारमा नियुक्त गरी विश्वविद्यालयको काममा लगाउन सकिने प्रावधान छ । सोही प्रावधानलाई टेकेर विज्ञ नियुक्त गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।