काठमाडौं । चिकित्सक लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधामा न्यूनतम सरकारीसरह एकरूपता कायम गर्ने लगायत तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अध्ययन गर्न बनेको समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बाराकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सोमबार मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले चिकित्सकको मासिक तलब एक लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ ।

एमबीबीएस र बीडीएस चिकित्सकको हकमा एक लाखदेखि १ लाख २५ हजार मासिक आय सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

‘एमडी एमएस गरेकाको एक लाख ५० हजारदेखि १ लाख ७५ हजार र डीएम र एमसीएच गरेका चिकित्सकको २ लाख २५ हजारदेखि २ लाख ५० हजारसम्म तलब हुनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रत्येक तहमा सेवा अनुभवको अवधिका आधारमा आय वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । जसका लागि विभिन्न तहमा छुट्टाछुट्टै भत्ता सिफारिस गरिएको छ ।

एमडीएमएस गरेका चिकित्सकलाई ७५ देखि १०० र डीएमरएमसीएच गरेका चिकित्सकलाई १०० देखि १५० प्रतिशत विशेषज्ञ भत्ता प्रदान गर्न सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी एमबीबीएस र बीडीएसलाई ५० देखि ७५ प्रतिशत, एमडी र एमएसलाई ७५देखि १०० प्रतिशत र डीएम र एमसीएचलाई १०० देखि १५० प्रतिशत नन–प्राक्टिसिङ अलाउन्स प्रदान गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यी सुविधा निर्धारण गर्दा भुगोल (सुगम, दुर्गम, अति–दुर्गम) तथा सेवा अवधिका आधारमा वृद्धि हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

नेपाल भर चिकित्सकलाई विभिन्न नाममा दिइने भत्ताहरुको समायोजन गरी ती व्यवस्थाहरूलाई एकरूपता दिँदै यस प्रतिवेदनले सुझाएका जोखिम, नन–प्र्याक्टिसिङ अलाउन्स तथा विशेषज्ञ चिकित्सक भत्ता समायोजन गरी न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक दिन सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी स्वास्थयकर्मीले मात्रै पाइराखेको २५ प्रतिशत जोखिम भत्ता चिकित्सक नर्स तथा पारामेडिक्स लगायत जोखिमयुक्त स्वास्थयसेवाका काममा संलग्न स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरु तत्काल निर्णय गरी प्रदान गर्ने र त्यसमा समयसापेक्ष अभिवृद्धि गरी १०० प्रतिशत बनाउन प्रतिवेदनमार्फत सिफारिस गरिएको छ ।
समितिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मीको परिवारका सदस्यहरूको स्वास्थ्योपचारका लागि कल्याणकारीको कोषको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।