भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा सामान खरिदमा करोडौको अनियमिता, एबोर्ट कम्पनी नामक कम्पनीसंग कमिशन असुली

काठमाडौं । भक्तपुर जिल्ला भक्तपुर नगरपालिका वडा नं १ मा भक्तपुरमा सञ्चालनमा रहेको क्यान्सर अस्पतालमा आबश्यक सामान खरिद टेन्डर प्रकृयामा अनियमितता गरेको पाइएको छ । सो अस्पतालमा सञ्चलानमा रहो ल्यावका मेशिनहरू सञ्चालनमा रहे पनि थप मेशिन आवश्यक परेमा दाता वा अन्य अस्पतालबाट निःशुल्क मेशिन उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेको वीर अस्पताल, टिचिङ्ग अस्पताल, पाटन अस्पताल, सहिद गङ्गालाल अस्पतालहरूले मेशिन लिने गरेको थियो ।

तर मेडिकलन व्यवसायी र सो अस्पलातको व्यवस्थापकबीचको अबैध साँठगाँठमा नयाँ सामान खरिद गर्ने भन्दै सार्वजनिक गरेको टेन्डरमा निश्चित एक कम्पनीले मात्र टेन्डर हाल्न पाउने गरि कार्य निर्देशिका बनाई करोडौ रुपैयाँ अनियमितात गरेको आरोप लागेको छ । भक्तपुर अस्पतालले मेशिन मेशिन फ्रि पाउँदा पाउदै अस्पतालमा आर्थिक संकट हुदा हुदै मिलोमतोमा मेसिन खरिद गर्न टेण्डर आवन गरेकोले सो टेण्डर रद्ध गरि अस्पताललाई आर्थिक क्षति हुनबाट जोगाउन अनुरोध गर्दै सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यलयमा उजुरी समेत परेको छ ।

हाल कान्ति बाल अस्पतालले मेशिन फ्रि लिने गरि टेस्टवेस्टको रूपमा रिजेन्ट खरिद गर्न टेण्डर गरेको समेत उल्लेख गरिएको छ । यसरी अबैध साँठगाँठमा मेडिकल सामाग्रीको व्यापारी यज्ञ भण्डारीको कम्पनी एवोर्ड कम्पनी मार्फतमात्र सामान खरिद गर्न पाउने गरि कार्य निर्देशिका बनाएको पाईएको छ । कमिशनको लोभमा भक्तपुर क्यानसर अस्पतालले १ करोड ९५ लाख रुपैयाँको योजना तयार गरि मेसिन खरिदको लागि पहिला टेक्निकल पास हुनुपर्ने दोस्रो आर्थिकमा पास हुनु पर्ने गरि शर्तनामा राखि टेण्डर निकालेको भन्दै त्यो विद्यमान ऐन विपरित भएको समेत उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

जसमा पहिला टेक्निकलमा पास गराउनको लागि एबोर्ट कम्पनी र ब्याकमेन कम्पनिको क्याटलकमा सेम रहेको सर्त राखि एउटा कम्पनीलाई मात्र हुने गरि इस्पेक बनाई प्याथोलोजिस्ट डा. सनत चालिसे र निमित्त निर्देशक डा. उज्जल चालिसेले तयार पारेको योजना अनुसार टेन्डर आह्बान गरेको समेत उजुरीमो उल्लेख गरिएको छ । चालिसेद्वायको चाहना अनुसारको कम्पनिलाई उक्त मेशिन खरिद गर्ने स्वीकृति दिएको समेत बताईएको छ । सो सम्बन्धमा पटकपटक चालिसेद्वायलाई सम्र्पक गर्दा उनीहरु सम्र्पकमा आउन चाहेनन् ।

यसरी व्यवसायी र अस्पताल व्यवस्थापनको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसनदेखि खरिद प्रक्रियाका सर्तहरूमा निश्चित ठेकेदार कम्पनीलाई हुनेगरि मापदण्ड तयार गरेर बनाइ टेन्डर आह्बान गरिपछि अन्य ठेकेदार कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धामा सहभागी नै हुन नसक्ने अवस्था तयार गरेर सरकारी ढुकुटीको दोहन गरेको आरोप समेत सो उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।