किन प्रभावहीन बन्यो संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका निर्णय ?

काठमाडौँ । तराई–मधेसका सात दलबिच चैत २१ गते गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाका चार वटा बैठक बसिसकेका छन् ।

जेठमा मात्र मोर्चाका तीन वटा बैठक भएका थिए । तर ती बैठकहरूले गरेका निर्णयको कुनै पनि प्रभाव देखिएको छैन । मोर्चाले एकपछि अर्को निर्णय गरे पनि त्यसको न त कार्यान्वयन भएको छ, न सरकारले सुनुवाइ नै गरेको छ ।

मोर्चा घोषणा भएको एक महिनापछि अर्थात् वैशाख २४ गते यसको पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसपछि जेठ १ गते महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालको कार्यालयमा दोस्रो बैठक बसेको थियो ।

तेस्रो बैठक जेठ ७ गते सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको कार्यालयमा बसेको थियो र चौथो बैठक राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालको कार्यालयमा बसेको थियो । चार वटै बैठकले समसामयिक र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको मोर्चाका नेताहरूले दाबी गरे पनि सुनुवाइ भने कतै हुन सकेको छैन ।
पहिलो बैठकले गरेका निर्णहरू

१ भारतको काश्मिरस्थित पहलगाममा आतंकवादीहरूले गरेको आक्रमणको निन्दा, आक्रमण परी मृत्य भएका नेपाली नागरिक सुदिप न्यौपानेको परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग ।

२ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई गरिएको गिरफ्तारीको भत्सर्ना, सो कार्यमा संलग्न रहेकाहरूलाई कारबाही माग ।

३ मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न आन्दोलनका क्रममा मुद्दा लगाई जेलमा राखिएका राजबन्दीलाई विनासर्त रिहा तथा झुठा मुद्दा खारेजीको माग ।

४ सरकारद्वारा आन्दोलनरत पक्षसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनको माग

दोस्रो बैठकका निर्णहरू

१ जनसंख्या मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानेर बजेट विनियोजन, मधेस तराईलगायत सबै क्षेत्रमा न्यायोचित रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग ।

२ मधेस आन्दोलनदेखि विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता तथा जेलमा रहेका राजबन्दीलाई विनासर्त रिहाइको माग ।

३ संसद्मा प्रस्तुत भूमि विधेयकको सम्बन्धमा मोर्चाको समस्त धारणा तयार गर्ने ।

४ संविधान संशोधनबारे मोर्चाको यथाशीघ्र अवधारणा पत्र तयार गर्न मार्चाका सचिवालयलाई निर्देशन ।

तेस्रो बैठकका निर्णहरू

१ सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका साथै प्रमुख राष्ट्रिय आयोजनाहरूको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी यसै आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न माग ।

२ सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन माग ।

चौथो बैठकका निर्णहरू

१ मोर्चाको कार्यविधिलाई पूर्णता दिई अर्को बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने ।

२ आदिवासी जनजातिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने राजनीति दल र संगठनहरूसँग सहकार्यका लागि संवाद गर्ने ।

३ भिजिट भिसाको सम्बन्धमा छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने, त्यसमा संलग्न अपराधीलाई कारबाहीको माग ।

४ भारतको अहमदावादमा भएको एयर इन्डियाको जहाज दुर्घटनाप्रति दुःख व्यक्त ।

मोर्चाले एक महिना १० दिनको अवधिमा १८ वटा बुँदामा निर्णय गर्‍यो । त्यसमध्ये विभिन्न नौ वटा माग सरकारसमक्ष राख्यो । तर सुनुवाइ भने भएनन् । मोर्चामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, राउत नेतृत्वको जनमत, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी नेपाल, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, वृशेषचन्द्र लालको तमलोपा रहेका छन् ।

त्यसमध्ये हालसम्म तीन वटा बैठक दलका कार्यालयमा बसेका छन् । मोर्चामा कोही पनि संयोजक नभएकाले जुन दलको कार्यालयमा बैठक बस्छ, त्यही दलको अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्ने सहमति छ ।

बैठकका निर्णहरूहरू कार्यान्वयन भइरहेको दाबी

तर मोर्चाका बैठकका निर्णयहरू विस्तारै कार्यान्वयन भइरहेका लोसपा नेपालका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला दाबी गर्छन् । ‘हामीले राखेका कतिपय माग कार्यान्वयनको अवस्थामा गएका छन, कतिपयको विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार फर्जी पत्र बनाएर रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न लगाउने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

भिजिट भिसाको सम्बन्धमा पनि आफ्ना मागमा सरकार सहमत भएको उनको दाबी छ । ‘यसमा अख्यितारले छानबिन गरिरहेको र छानबिनमा सरकारले सहयोग गर्ने भनेको छ, आवश्यक पर्‍यो भने छानबिन समिति पनि बनाउने भनेको छ ।’

मधेस आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहाइ गर्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीसँग कुराकानी भइरहेको उनले जानकारी दिए । सहअध्यक्ष शुक्लाले यससम्बन्धी मुद्दा फिर्तालगायत विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

तमलोपाका अध्यक्ष लालले मधेसका सात दल एक ठाउँमा बस्नु नै ठुलो उपलब्धि मानेका छन् । ‘नियमित बैठक बसिरहेको छ, अहिलेलाई त्यसलाई नै ठुलो उपलब्धिको रूपमा मान्नुपर्छ ।’

विस्तारै माग पूरा गराउनेतिर पनि मोर्चा अगाडि बढ्ने उनले बताए । र यसमा सरकारले के गर्छ भन्ने आफूहरूले हेरिरहेको उनको भनाइ थियो । तर सरकारले सुनुवाइ नगरे उपयुक्त समयमा मोर्चा बोल्ने पनि उनले बताए ।